विचार/ब्लग

बलिया तर्कबाज ओलीले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा फितलो तर्क गरेका छन् र भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक तथा कानुनी विषय नभएर राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को कदम र उक्त कदमको पक्षविपक्षमा दर्ता भएका रिट निवेदनले सर्वोच्चलाई ऐतिहासिक अवसर जुराइदिएको छ। अदालतले यस अवसरको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा संविधानले अंगीकार गरेको शासन...

संसदीय प्रणालीमा चाहिँ कार्यपालिकीय नेतृत्व व्यवस्थापिकाप्रति नतमस्तक रहनुपर्ने दुई कारण हुन्छन्– पहिलो, संसद् कार्यपालिकाको जन्मदायिनी हो। आफूलाई जन्माउनेप्रति जन्मने उत्तरदायी हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसउपरको राष्ट्रपतीय स्वीकृतिले संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान द्विविधाग्रस्त छ भन्ने भ्रमबाट नेपालीलाई मुक्त गरिदिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनिनुका अझ गम्भीर कारण छन्। मूलतः यसले जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिको जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गरेको छ।

अर्थशास्त्र प्रायः ‘औसत’ जनताले के गर्थे, के खान्थे, मल्लकालबाट शाहकाल आउँदा ‘औसत’ जनताको जीवनस्तरमा कस्ता परिवर्तन आए जस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको हुन्छ।

दुई अध्यक्ष हुँदाको चुनौती के हो भन्ने झन्डै अढाइ वर्षको अनुभव छ। त्यसबाट के फाइदा र के घाटा भयो भन्ने पार्टीका नेताहरुले नजिकबाट अवलोकन गरेका छन्।

यो अवस्थामा आउनुमा प्रमुख दल, ठूला नेता, सिंगो संसद् र प्रतिपक्षीसमेत जिम्मेवार छन्। भोलि संविधान र व्यवस्थाले व्यहोर्ने क्षतिको जिम्मा ठूला दल र नेताले लिनुपर्नेछ। 

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि सही कदम चाल्न सकिरहेको छैन। कुनै व्यक्ति दुई हप्ता तालिम लिएर व्यापारी वा उद्योगी–व्यवसायी बन्न सक्दैनन्।

सरकार किसानमाराका रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो समाजवाद त हुँदै–होइन, निमुखा जनतामाथिको क्रूर र भद्दा मजाक हो। यद्यपि, यसले राजनीतिक बिचौलियाका लागि खासै महत्त्व राख्दैन। 

सरकारको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको औचित्यलाई नै समाप्त गरिदिएको छ। र, यसले एकैपटक संविधान, संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ।

दलहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य तथा दलितमाथि भइरहेको शोषण, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध नलड्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

ओली ट्रम्पभन्दा कुनै मानेमा कम छैनन् बरु बेसी नै होलान्। लोकतन्त्रमा यदाकदा खराब शासक आउन सक्छन्। तर, उनीहरूको आयु अर्को चुनावसम्म मात्र हुन्छ।

नेकपाको एकलौटीजस्तै रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै न कुनै तहमार्फत फाइदामा रहेको यस्तो जमात पार्टी विभाजनको पीडामा मर्माहत बन्नु स्वाभाविक हो।

संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, सूचनामा जनताको पहुँच, शासनमा नागरिकको सहभागिता र सरकारमा रहेकाहरुको सम्पत्तिको घोषणा आदिका सन्दर्भमा आवश्यक उपलब्धि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। 

राजनीतिक दल बेलगाम हुन् ? तिनले संविधान र सार्वजनिक कानुनको पालना गर्नै नपर्ने? हामी अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तर निजी कानुनअन्तरगत अवैधानिक संगठनद्वारा शासित छौं।

भीडमा कसलाई कोरोना छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिँदैन। यस अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणको खतरा बढन सक्छ। श्रद्धालुहरुले यस पर्वको आयोजनका बारेमा सोच्दै गर्दा कोरोनाको गम्भीरताबारे बुझ्नु अपरिहार्य छ। 

झन्डै ४० वर्ष भारतमा शासन गर्दा गान्धी परिवार रुससँग नजिक भयो। अमेरिका भने पाकिस्तानसँग नजिक थियो। त्यस कारण पनि अमेरिकासँग नजिक हुन सकेकाे थिएन भारत।

घटस्थापनाबाट न्यायपालिकामा बिदा भएको ताक छोपेर सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश किचिमिची पारिदिएको छ। कोभिड– १९ को जाँच तथा उपचार नागरिक स्वयंका थाप्लामा हालेर कार्यपालिका मस्ती मार्न तल्लीन...