भारत–अमेरिका 'बेका' सम्झौता र नेपालले लिनुपर्ने बाटो

भारत र अमेरिकाबीच केही दिनअघि बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बीईसीए–बेका) सम्झौता भयो। दुई शक्तिशाली मुलुकबीच यो सैन्य सम्झौता यतिखेर भएको छ, जतिबेला हिमाली क्षेत्र लद्दाखमा भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किएको छ।

यही समयमा अमेरिका र चीनबीच पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारीलाई लिएर चीनको आलोचना गर्दै आएका छन्। 

बेका सम्झौताअनुसार दुई देशले भूउपग्रहमार्फत प्राप्त हुने संवेदनशील सूचना एकअर्कासँग साझेदारी गर्नेछन्। अमेरिकाले भारतलाई प्रदान गरेका सैन्य विमानमा नेभिगेसन तथा एभियोनिक्ससम्बन्धी अत्याधुनिक सुविधा राखिनेछ। अमेरिकाले आकाशबाटै स्याटेलाइट क्यामेराबाट भारतमा एउटा जनावर हिँडेको देख्न सक्छ। त्यो सूचना भारतले पाएमा हवाई फायर गर्न सक्छ। 

दुई देशबीच पछिल्ला चार वर्षमा अन्य दुई ठूला सम्झौता भएका छन्। सन् २०१६ मा भएको लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट (लेमोआ) मा दुई देशका लडाकु विमान तथा पानीजहाजलाई विश्रामका लागि केही समय दिने उल्लेख छ। 

२०१८ मा सूचना आदानप्रदानका लागि अर्को सम्झौता भएको छ, कोम्कासा अर्थात् कम्युनिकेसन कम्प्याटिबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट। यो सम्झौताअनुसार भारतीय अध्यागमनको कतिपय सूचनामा अमेरिकाको अनलाइन पहुँच हुनेछ। उदाहरणका लागि आपराधिक पृष्ठभूमि भएको कुनै व्यक्ति भारतीय इमिग्रेसनमा प्रवेश गर्‍यो भने अमेरिकालाई तत्काल थाहा हुनेछ।

सैन्य शक्तिका हिसाबले अहिले एक नम्बरमा अमेरिका, दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा भारत छन्। भारत र चीन मिल्दा दोस्रो चीनभन्दा शक्तिशाली हुने देखिएको छ।  

एसियाको पावरहाउस बनिरहेको चीनलाई उपेक्षा गर्दै भारत समुद्रपारको मित्र अमेरिकासँग किन सहकार्य बढाउँदै छ? 

अमेरिकासँग भारत कसरी नजिकियो भनेर बुझ्न केही समयअगाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्‍यो अफगानिस्तानको तालिवान सरकारविरुद्ध। सदावहार दुश्मन पाकिस्तानविरुद्ध अमेरिकाले मोर्चा कसेपछि भारत अमेरिकासँग भावनात्मक रूपमा नजिक हुन पुग्यो। 

डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो राष्ट्रपति उम्मेदवार भएका बेला ‘एन्टी चाइना कार्ड’ खेले। उनले चीनविरुद्ध विषवमन गरे। त्यति मात्र होइन पहिलो कार्यकालको चुनावमा ट्रम्पले अमेरिकामा बस्ने भारतीय मूलका व्यापारीसँग राम्रै सम्पर्क बढाएका थिए। चुनाव जिते पनि। राष्ट्रपति भएपछि भारतसँग सम्बन्ध बढाए।

भारतले पनि सन् २०१४ देखि अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाएको थियो। नरेन्द्र मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग मित्रताको हात बढाए। ओबामा भारत आएर तीन दिन बसे। मोदी पनि अमेरिका गए। भारतमा ट्रम्पलाई पनि राम्रो आतिथ्य दिइयो। 

अमेरिकालाई पहिलो नम्बरको साथी बनाउनुपर्छ भन्नेमा मोदी स्पष्ट छन्। २०१९ सेप्टेम्बर तेस्रो साता मोदी अमेरिका पुग्दा भव्य स्वागत पाए। राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री मोदीको ‘दुर्लभ संयुक्त कार्यक्रम’ मा दसौं हजार भारतीय मूलका अमेरिकी सहभागी भएका थिए।

अमेरिकामा पोपबाहेक अन्य विदेशी नेतालाई गरिएको त्यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा भव्य स्वागत भएको बताइन्छ। कार्यक्रमको नाम ‘हाउडी मोदी’ राखिएको थियो। ‘हाउडी’ शब्द बोलीचालीको भाषामा स्वागतपूर्ण शैलीमा हालचाल सोध्न प्रयोग गरिन्छ। कार्यक्रममा ट्रम्प र मोदीले एकअर्काको प्रशंसा गरेका थिए। 

यता २०२० फेब्रुअरी अन्तिम साता भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतमा ३५ घण्टा बिताए। नयाँदिल्ली ओर्लिएलगत्तै ट्रम्प मोदीको गृहराज्य गुजरात पुगेका थिए।

गुजरातको राजधानी अहमदाबादमा निर्माण गरिएको विशाल क्रिकेट रंगशाला मोटेरामा ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध थप बलियो हुँदै गएको हो । त्यसैको परिणाम अहिले आएर बेका सम्झौता भएको हो।

झन्डै ४० वर्ष भारतमा शासन गर्दा गान्धी परिवार रुससँग नजिक भयो। अमेरिका भने पाकिस्तानसँग नजिक थियो। त्यस कारण पनि अमेरिकासँग नजिक हुन सकेन भारत। अहिले चीन पाकिस्तानसँग नजिक भएको छ। भारतलाई पनि रुससँग सम्बन्ध बनाइराख्न बाध्यता छैन किनकि गान्धी परिवार सत्तामा छैन। अमेरिकाले राम्रो मित्र पाएको छ। भारतले शक्तिशाली मित्र पाएको छ।

अमेरिकाका लागि त यो सम्झौता पहिलो होइन। दक्षिण कोरिया, इजरायल, साउदी अरेबियासँग धेरै ठूलो सैन्य साझेदारी छ। चीनसँग भारतले युद्ध नै गर्‍यो भने पनि अमेरिकाले सैन्य सहयोग गर्ने होइन। त्यसका लागि फरक सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सम्झौताले सूचना आदानप्रदान गर्ने मात्र हो। 

बेका सम्झौताको पाकिस्तान र चीनले खुलेर विरोध गरेका छन्। अतः चीनलाई बेका सम्झौताले असर त गर्छ नै।

भारतको ३३ सय किलोमिटर सीमा चीनसँग जोडिएको छ। धेरैजसो हिमाली क्षेत्रमा छ। केही समयअघि गलवानमा झडप भयो। ४० भन्दा बढी चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भयो। २० भन्दा बढी भारतीय सैनिक मारिए। यद्यपि, दुवै देशले यसलाई आधिकारिक रुपमा युद्ध मानेका छैनन्। बेका सम्झौताको समयमा पनि भारत र अमेरिका दुवै देशका रक्षामन्त्रीले यो विषय उठाएका थिए। 

नेपालले के गर्ने?

नेपालमा रहेका दूतावासको शक्ति र सक्रियताको मिटर हेर्ने हो भने भारत, चीन र अमेरिका नै अगाडि आउँछन्। कहिले कुन दूतावास बढी सक्रिय हुन्छ कहिले कुन। बेका सम्झौतापछि केही हदसम्म दुई देशको सक्रियता बढ्ला तर नेपालको कूटनीतिमा खासै ठूलो असर पर्दैन।

चीन र भारतको आफ्नो फाइदाको कुरा आउँदा नेपालको विषय आउँदैन। लिपुलेक सम्झौता हुँदा पनि नेपालको पक्षबाट दुवै देशले हेरेनन्। चीनले पनि हेप्यो, भारतले पनि पेल्यो। 

अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चिनियाँ परियोजना बीआरआईमा जोडिएको छ नेपाल। एमसीसी पनि पास गर्नुपर्ने र बीआरआईमा पनि सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ नेपालका लागि। यी दुवै एकापसमा विरोधाभासपूर्ण विषय हुन्। सरकारले के सोच्नुपर्छ भने सबै सम्झौता, परियोजनामा भाग लिनैपर्छ भन्ने छैन। 

भारत, चीन र अमेरिकाबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्व नयाँ होइन। अहिले भारत र अमेरिका मिलेर चीनलाई च्याप्न खोज्दैछन्। तीन देश तीन दाजुभाइजस्तो मिलेर जाने कुरा चीरकालसम्म पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। 

महत्वपूर्ण कुरा, यी तीनबीचको लडाइँमा नेपाल कहाँनेर उभिने भन्ने हो। नेपालका लागि दुई बाटा छन्। एउटा– परम्परागत नीति अवलम्बन गर्ने अर्थात् तटस्थ बस्ने। यसो गर्दा नेपाललाई कुनै घाटा छैन र फाइदा पनि। 

दोस्रो– तीन शक्तिबीच खेल्न सक्ने सम्भावना। कूटनीतिक चातुर्य देखाएर कुनै एकको पक्ष लिई दीर्घकालीन फाइदा लिन सक्ने सम्भावना नेपालको छ।

तर दुर्भाग्य ! नेपाल यी दुवै बाटोमा नलागेर तटस्थ बसेजस्तो देखिन्छ। कहिले भारत–अमेरिकाको समर्थन गरेजस्तो कहिले चीनसँग मिलेजस्तो देखिन्छ। यस्तो ढुलमुले नीति लिनुभन्दा आफ्नो बाटो स्पष्ट गर्नु नेपालको हितमा छ।

(टुडेज युथ एशियाका अध्यक्ष सन्तोष साह पावर टक्स टिभी शो का उत्पादक तथा प्रस्तोता हुन्।)