‘हरेक घरमा व्यवसायी जन्मिन सक्छन्’ 

नेपालको जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७.९ प्रतिशत छ तर अझै पनि जनता र सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन निजी क्षेत्रप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण बदल्नका लागि लगाएँ। 

निजी क्षेत्रको समस्या हल गर्नका लागि कुनै संगठनमा हुनुपर्ने सोचका साथ २०४६ सालमा म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा छिरेको हो। २०५० सालमा मैले अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेँ। त्यहाँबाट पनि मैले सोचेजस्तो परिवर्तन गराउन सकिनँ। उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्ना समस्याहरु धक खोलेर कसैसँग पनि भन्न सक्दैनथे। अहिलेसम्म पनि खुल्न सक्दैनन्। 

मैले निजी क्षेत्रका समस्याहरु बाहिर ल्याएर सरकारलाई नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब दिनका लागि मिडियाको प्रयोग गरेको थिएँ। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने अर्थको अर्थ कार्यक्रमको हिस्सा म पनि हुँ। टिप्पणी प्रवृत्ति र मोनोपोली तोड्नका लागि म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यकारी सदस्य भएँ। महासंघ र सीएनआईको अध्यक्ष समेत भएँ। तर पनि अझै सोचेजस्तो काम गर्न सकेको छैन। हुन त म संविधानसभा सदस्य पनि हुँ। अहिले नेपाली कांग्रेसबाट पनि सांसद् भएको छु। तर पनि मैले सोचेको जस्तो परिवर्तन गर्न सकेको छैन। 

२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले अपनाएको खुला अर्थव्यवस्थाका कारण अहिलेको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको छ। अहिले म कानुन बनाउने ठाउँमा नै छु। धेरैले प्रश्न गर्छन्– आफैँ कानुन बनाउने ठाउँमा भएर पनि किन निजी क्षेत्रमैत्री कानुन आउँदैन ? कानुन मस्यौदा गर्ने काम कर्मचारीको हो।

सुरुमा नै एक–दुईवटा नराम्रा कुराहरुलाई ल्याएर नेगेटिभ माइन्डबाट सुरु हुन्छ काम। सरकार निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर प्रस्तुत हुने गरेको छ। सधैं उद्योगी–व्यवसायी भनेको देशको स्रोतसाधन बिगार्नका लागि आएका हुन् भन्ने सोच्नुभएन। नेपालमा म इमान्दार, उद्यमी चाहिँ चोर भन्ने मानसिकताबाट कानुन लेख्न सुरु गर्छन्। त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। 

संसदमा उद्योगी व्यापारीको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून हुने भएकोले उनीहरुको कुराको सुनुवाइ हुँदैन। तर विदेशमा भने जहाँ समस्या छ, त्यही क्षेत्रको मानिसहरुको भनाइ नै अन्तिम हुने गरेको छ। नेपालको हरेक क्षेत्रमा दलाली र विचौलियाहरुकै हालीमुहाली छ। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले पनि आफ्ना कुरा राम्रोसँग राख्न सकेका छैनन्। जसका कारण अझै पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीच ठूलो खाडल छ। राजनीतिकर्मीले आफूले मात्र देशको लागि ठूलो योगदान गरेको भन्छन्, तर हरेक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहेको हुन्छ। 

पहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान खुम्चँदै जानु अत्यन्तै दुखद् कुरा हो। तर पछिल्लो समय सेवा क्षेत्र भने विस्तार भएको छ। सोही कारण अहिले निजी क्षेत्रको योगदानको अंश ठूलो देखिएको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० प्रतिशत छ। तर सरकारले रेमिट्यान्सलाई विस्थापित गर्ने कुनै योजना ल्याएको छैन। एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गइरहेको छ, अर्कोतर्फ निर्यातजन्य सामग्रीमा ह्वात्तै गिरावट आएको छ। नेपालको आफ्नो ब्रान्ड भएको वस्तु पनि अन्य देशले आफ्नो बनाएर बिक्री गरिरहेका छन्।

विश्वबजार निकै प्रतिस्पर्धी छ तर नेपालमा भने काम नपाएर विदेश जानेहरु दैनिक बढिरहेका छन्। सरकार पनि आयात बढेर राजस्व आएकोमा नै दंग छ। किनकी नयाँ नीतिहरु ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरी रिजल्ट ल्याउँदासम्म निकै समय र दिमाग लाग्छ। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रदेखि नेता तथा सरकार तत्पर छैनन्। उनीहरुले सहज बाटो रोजिरहेका छन्। जसको परिणाम हाम्रा युवापुस्ताहरुले खेपिरहेका छन्। 

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि सही कदम चाल्न सकिरहेको छैन। कुनै व्यक्ति दुई हप्ता तालिम लिएर व्यापारी वा उद्योगी–व्यवसायी बन्न सक्दैनन्। यदि कोही बनेका छन् भने त्यो ‘गड गिफ्टेड’ हो। अहिले सरकारले विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय तहमा बजेट पठाइरहेको छ युवाहरुलाई उद्यमी बनाउनका लागि।

तर पनि अझै युवाहरु उद्यमी बन्न किन सकेनन् भन्ने कुरा खोज्नु र त्यसको समाधान गर्नु प्रमुख दायित्व हो सरकारको। अहिले विभिन्न मन्त्रालय, स्वरोजगार युवा कोष लगायतबाट युवाहरुलाई उद्यमी तालिम दिने भनिएको छ। त्यो बजेट सकाउनका लागि मात्र गरिएको कार्यक्रम हो। सरकारले युवालाई उसको आइडियादेखि उसलाई उपलब्ध गराउने पुँजीदेखि उसको व्यवसाय चल्दासम्म सहयोग गर्नुपर्छ। 

त्यसको लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहका युवाहरुलाई फलो गर्ने र उनीहरुको रुचिअनुसारको सीप सिकाउनु जरुरी छ। अहिले नीति आएको छ, कार्यक्रम पनि छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। जसका कारण रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग व्यवसाय भएन र देशमा वेरोजगारीको समस्या बढिरहेको छ। अबको ५ वर्षभित्रमा ६० लाख मानिस रोजगारीका लागि बजारमा आउनेछन्। त्यतिबेला सरकारले के गर्न सक्ला ? कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? त्यसको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ, समस्या पहिल्याउनुपर्छ र समस्या समाधानका लागि सरकारले नीति बनाउने तथा कार्यान्वयनसम्म नियमन–सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ। 

नेपाली युवा विश्वका अन्य देशका युवाभन्दा कम छैनन्। उनीहरु हरेक हिसाबले विश्वका युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। मैले धेरै देशका युवाहरुसँग कुराकानी गरेँ। उनीहरुसँग भिजन छ तर नेपालमा न भेन्चर क्यापिटलको सिस्टम छ, न आइडियामा लगानी गर्ने प्रचलन छ। न त सरकारले विना धितो ऋण नै दिन्छ। यस्तो अवस्थामा ती युवाहरुले विदेशिनुको विकल्प छैन। नेपालका युवाहरुको आइडियालाई यही देशमा लगाउनका लागि सरकारले आइडियामा लगानी गर्नेदेखि उसको योजनाले काम सुरु नगरुन्जेल लगातार पछ्याइरहनुपर्छ, सहजीकरण गरिरहनुपर्छ। तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। यहाँ बजेट छुट्याइन्छ तर कहाँ खर्च भयो भन्नेबारेमा वास्ता छैन। 

अहिले विश्व ‘बोर्डरलेस’को जमानामा पुगिसकेको छ। कुन देशको युवाले के बनायो भन्ने होइन। आइडिया भए विश्वबजार नै त्यो मानिसको कव्जामा हुन्छ। पछिल्लो समय ३५ वर्षभन्दा मुनिका युवाहरुले नै विश्वको अर्थतन्त्र लिड गर्न थालेका छन्। जुम, ह्वाट्सएप, अलिबाबा, अमेजन, दराज लगायतलाई नै हेर्नुस् न। उनीहरुलाई भौगोलिक दूरीले छेकेको छैन। 

मेरो सपना नेपालको नयाँ पिँढीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण तयार पार्नु हो। उनीहरुलाई नेपालमा नै टिकाइराख्न काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने मेरो उच्चतम प्रयास हुनेछ। तर, राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइमा आमूल परिवर्तन आएन भने केही हुँदैन। 

युवाले चाहे भने गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले ‘इनफ इज इनफ’ अभियानबाट नै बुझेका छौ। अब युवाहरुले आफ्नो लागि आफैँले आवाज उठाउनुपर्छ। लिभिङ रुममा बसेर राजनीतिक गफ दिने तर सडकमा आउन डराउने गर्नु हुँदैन। युवाहरुले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नयाँ अभियान चलाउनुपर्छ। नयाँ वातावरणका लागि नयाँ सोच र चिन्तन आवश्यक छ। राज्यलाई पनि दबाब दिइराख्नुपर्छ।

अहिले युवाहरुमाझ भएको ठूलो खाडल भनेको उत्पादन र उत्पादनको लागि प्रदान हुने ‘फन्डिङ’ हो। रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पनि ठूलो खाडल देखिन्छ। त्यसमा युवाहरुको पनि ठूलो हात छ। उनीहरुले यो अवस्था छ भनेर अभियान चलाएर सडक, मिडिया र अभियानबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। 

युवाहरुको आइडियालाई बिजनेसमा रुपान्तरण गर्नका लागि चाहिने फन्डिङ सरकारले उपलव्ध गराउनु जरुरी छ। अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट फन्डिङका कार्यक्रम भए पनि बजेट सक्नका लागि मात्र कार्यक्रम गरेको देखिन्छ। दुई हप्ते प्रशिक्षण र एक हप्ताको घुमन्ते कार्यक्रम युवाहरु उद्यमी बनाउनका लागि प्रभावकारी हुँदैन।

भेन्चर क्यापिटलको व्यवस्था गरेर प्रत्येक घरमा एक व्यक्ति व्यवसायी बनाउनका लागि आइडिया, लामो समयको तालिम, फन्डिङ र सो प्रोजेक्ट रन नभएसम्म सरकारको हरेक प्रकारको सहयोग भयो भने हरेक घरमा व्यवसायी जन्मन सक्छन्। नेपालमा कम्तीमा पनि १० लाख एसएमई भए बेरोजगारीको समस्या हल हुनेछ। सामान्यतयाः एक व्यक्तिले १० जना मानिसलाई उद्यमी बन्न सघाउनेछ। त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहले युवाहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। 

(सेजन अर्थनीति बहस अन्तर्गत बुधबार सांसद तथा उद्योगपति चौधरीले 'युवा र उद्यमशिलता' विषयमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)