ओली कदम : त्रासद कम प्रहसन बढीे

‘पुस १’ गते इतिहासमा त्यसै दर्ज थियो। शाहवंशीय परम्पराका सबैभन्दा ‘महत्त्वाकांक्षी’ र ‘प्रवृत्ति निर्धारक’ राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते निर्वाचित संसद् भंग गरेका थिए। त्यसैले पुस महिनाले राजनीतिक इतिहासको किताबमा ‘कालो दिन’ अभिलेखित गर्ने अवसर पाएको थियो। ६० वर्षअघिको त्यो घटना ‘दुःखान्त’ थियो। पुसको चिसोपन सम्झिन अर्को त्रासदी आवश्यक थिएन। 

दुर्भाग्य ! पुसको छातीमा अर्को कालो दिनको ‘पदक’ टाँसिन पुग्यो– ‘पुस ५’ गते। डा. केशरजंग रायमाझीपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी ‘राइट लिनिङ’ मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि निर्वाचित संसद् दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै भंग गरिदिए। राष्ट्रिय राजनीतिको बहस ६० वर्ष अघि फर्कियो। इतिहास दोहोरियो। ‘दुःखान्त’ हैन, ‘प्रहसन’ का रूपमा।

पुस ५ गतेको कदमलाई ‘ओलीतन्त्रको अन्तिम प्रहसन’ अकारण भनिएको हैन। घटनाको अन्तर्यमा यसो भन्न सकिने अनगिन्ती कारण छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने सोच, कार्यशैली र अभिव्यक्ति बारम्बार सन्देह र आलोचनाको घेराभित्र थिए।

एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक शासन जति उदात्त, सहिष्णु, पारदर्शी, सुशासित र सुसंस्कृत हुनुपर्थ्यो, ओली शासनकालमा ती सबै भावना र अपेक्षा निरन्तर कुण्ठित भए। निहित राजनीतिक अभीष्ट र कुण्ठित मनोदशाबाट निःसृत निर्णयले ‘सुखान्त’ सिर्जना गर्ने सम्भावना थिएन। तर त्यो दुःखान्तको परिधिभन्दा पनि बाहिर निस्केर ‘हास्य’ निर्माण गर्ने दुर्दान्त अवस्थामा पुग्यो।

राजा महेन्द्रमा झैं प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि ‘कुटिलता’ र ‘महत्त्वाकांक्षा’ देखियो तर उनको ‘प्रवृत्ति निर्धारक’ चरित्र सर्वथा कमजोर र उल्टो थियो। देश अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो, जनताका आकांक्षा अग्रगामी थिए तर ओलीले त्यसको अत्तोपत्तो पाएनन्। उनी प्रतिगमनतिरलागे। २०४७ सालपछि जुन सोच, अवधारणाप्रति जनतामा वितृष्णा थियो, त्यही सोच र अवधारणालाई पुनरावृत्ति गरेर, गराएर कुनै नयाँ परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो।

विगत ३० वर्षको ‘संसदवादी अस्थिरता’ बाट जनता वाक्कदिक्क थिए। गत आमनिर्वाचनको मुख्य नारा नै ‘स्थिरता’थियो। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका ‘स्टार प्रचारक’ बनेका ओलीको मुख्य प्रतिबद्धता पनि स्थिरता थियो। तपसिलमा ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा थियो। ओली शासनकालका करिब तीन वर्ष ‘डेलिभरी’ ले गतिलो त रहेनरहेन, स्थिरतासमेत कायम भएन।

२०४७ सालको संविधानअन्तर्गत भए यस्तो अस्थिरता संवैधानिक हुन्थ्यो। त्यस संविधानभित्र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै संकट सामना गर्नुपरे वा ताजा जनादेशमा जान चाहेमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने नजिर स्थापित भइसकेका थिए। अहिलेको संविधान निर्माण गर्दाको एउटा मुख्य बहस त्यही अस्थिरता थियो। नयाँ संविधान २०७२ ले ग्रहण गरेको अवधारणा २०४७ सालको संविधानको जस्तै सामान्य संसदीय प्रकृतिको हो वा त्यसमा केही थप सुधार वा व्यवधान छन् भन्ने बहस यहाँनेर आकर्षित हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानलाई पनि बेलायतको जस्तो सामान्य संसदीय प्रणाली भएको संविधान मान्छन् भन्ने उनका बारम्बारका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भइसकेका छन्। बेलायतको शासन प्रणाली संविधान बिनाको हो। संविधान बिनाको संसदीय लोकतन्त्रमा परम्परा र नजिरमुख्य आधार हुन्छन्। निःसन्देह नेपालको लोकतन्त्र संविधान बिनाको संसदीय लोकतन्त्र हैन।

‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ वा संविधानसहितको लोकतन्त्र हो। संविधानसहितको लोकतन्त्रमा संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रियाबाहिर कसैलाई पनि कुनै सुविधा उपलब्ध हुँदैन। अहिलको संविधान २०४७ सालको जस्तो ‘सामान्य संसदीय लोकतन्त्र’ को अवधारणामा बनेको पनि होइन।

संविधानले अधिकार दिएकै विषयमा पनि लोकतान्त्रिक मर्म, भावना र नैतिकताको प्रश्न आकर्षित हुन्छ। किन र केका लागि संसद् विघटन ?  बहुमत प्राप्त पार्टी र प्रधानमन्त्रीले पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नसक्ने हो भने कसले सक्छ ?  यो संविधान र प्रणालीको अर्थ र औचित्य नै के बाँकी रहन्छ ? हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै संसद् विघटन गर्ने र ताजा जनादेशका नाममा मध्यावधिमा जाने नजिर स्थापित गर्ने हो भने २०४७ पछिको स्थिति दोहोरिएन? त्यही स्थिति जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउनु थियो भने जनआन्दोलन २०६२/२०६३, संविधानसभा निर्वाचन र नयाँ संविधान किन जरुरी थियो?

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका लागि देखाएको एक मात्र कारण ‘नेकपा पार्टीभित्रको घरझगडा’ हो। कुनै अमुक पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह निर्वाचित सर्वोच्च संस्था विघटनको पर्याप्त कारण हुन सक्छ वा सक्दैन ? सक्छ भने यो नजिर बन्छ, प्रधानमन्त्री ओली मात्र हैन, भोलि अर्को कोही आए पनि त्यही गर्ने हो। यथार्थमा बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै दलको आन्तरिक किचलो संसद् विघटनका लागि पर्याप्त कारण हैन। त्यसको भिन्नै आधार छ, त्यो हो– दलको विधान।विद्यमान संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र कानुनले दलीय लोकतन्त्रका सीमा र परिधिलाई प्रस्ट गरेका छन्।

निःसन्देह प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजनीतिक तथा नैतिक दबाब बढ्दै गएका थिए। त्यसको समाधानका लागि दुई सहज विकल्प थिए– दलीय समर्थनको पुनर्प्राप्ति या राजीनामा। उनले नेकपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट बहुमतको पुनर्प्राप्ति गर्न सक्थे। यस्तो अवस्थामा उनले न राजीनामा दिनुपर्थ्यो। न मध्यावधिमा जानुपर्थ्यो। संसद्को बाँकी अवधिमा शासन गर्ने उनको अधिकारमाथि कसैले कानुनी तथा संवैधानिक चुनौती दिन सक्दैनथ्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्नुको सीधा अर्थ उनले पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आफू अल्पमतमा परेको निष्कर्ष निकालेका थिए। अर्थात् उनी अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेका थिए। दलीय प्रणालीमा दलको विश्वास गुमाएर शासनाधिकार कायम राख्ने आकांक्षा लोकतान्त्रिक हुँदै होइन। ओलीको अधिनायकवादी सोचको प्रस्ट प्रमाण हो कि उनले आफ्नो दलको विश्वास गुमाइसकेका थिए, त्यसैले उनी पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक छल्दै आएका थिए।

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ र २ ले उनलाई संसद्‌मा विश्वासको मत माग्ने अवसर दिन्थ्यो। त्यो प्रावधानको पनि उनले खिल्ली उडाए।  विश्वासको मतमा उनले बहुमत संसद्को समर्थन प्राप्त गर्थे भने फेरि उनले न पद छोड्नुपपर्थ्यो। न नयाँ जनादेशमै जानुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधाका यी कुनै पनि विकल्प अपनाएनन्। यसको अर्थ हो यो संविधानप्रति उनको हृदयमा कुनै सम्मानको भावना थिएन र छैन।

लोकतन्त्र र संविधानले दिएका प्रावधान र अवसरको प्रयोग नगर्ने, नदिएका अधिकार प्रयोग गर्ने अवाञ्छित आकांक्षा राख्ने कार्य किमार्थ शोभनीय हुन सक्दैन। एकक्षणका लागि मानौं, हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थोरै अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै संसद् विघटन गर्न पाउँछ, त्यसो भए अविश्वास वा विश्वासको मत, सत्ता समीकरण र सरकार परिवर्तन, संसदीय दलको नेता परिवर्तनजस्ता प्रावधान कहिले क्रियाशील हुन्छन्?

यी प्रावधान कहिल्यै प्रयोगमै आउँदैनन् भने संविधानमा त्यसको व्यवस्था किन गरेको ? संसद् विघटनलाई जायज मान्ने हो भने यो संविधानबाट यस्ता सबै प्रावधान झिकेर कित ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ हुन्छ कित ‘संसद् विघटन’ हुन्छ भन्ने दुई वटा मात्र प्रावधान राख्दा हुन्छ।  सरकार निर्माण सम्बन्धी अरु सबै संवैधानिक प्रावधान सधैंका लागि निष्क्रिय हुन्छ। संविधान मर्नु, संविधानको अन्त्य हुनु भनेको यही हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा जाने अधिकारको कुरा गरेका छन्।  तर यो तर्कमा संगति छैन। संसदीय लोकतन्त्रमा जनतामा जाने दल हो व्यक्ति हैन। गत निर्वाचनमा नेकपा भन्ने पार्टीले सूर्य र हँसियाहथौडा चिह्नमा फरकफरक पाएको भोट हो। त्यो ओलीले पाएको भोट हैन। ओलीले निष्कण्टक शासन प्रणालीको चाहना राखेको हो भने ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ मा जाने आँट हुनुपर्छ। यस्तो प्रणालीमा निर्वाचित व्यक्तिलाई पार्टीले पनि निर्वाचित अवधिभित्र हटाउन सक्दैन।

एकातिर ओली आफूलाई संसदीय प्रणालीको पक्षधर मान्छन्। अर्कोतिर दल व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गर्छन्। दल र उनको नेतृत्वलाई अक्षुण्ण मान्ने हो भने पनि उनको दल एमालेको सूर्य चिह्नमा एकल बहुमत प्राप्त भएर यो सरकार गठन भएको हैन। यो सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा–२ बमोजिम बनेको एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो। यी दुवै पार्टीका फरकफरक चुनाव चिह्न थिए। तसर्थ गत निर्वाचनमा ‘आफ्नो नाममा जनताले बहुमत दिएको’ र ‘फेरि जनतासँगै सीधा जाने’ ओली तर्कमा संगति छैन। व्यक्ति ओलीले पाएको मत झापाको उनको निर्वाचन क्षेत्रको मात्र हो।

ओली दलले समर्थन गरेर बनाएको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। नेकपाको संसदीय दलले उनलाई विश्वास गर्‍यो। नेकपाले उनलाई प्रधामन्त्रीको उम्मेद्वार बनायो। जुनजुन संस्थाले उनलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरे,ती सबै संस्थाप्रति उनको नैतिक, राजनीतिक र कानुनी उत्तरदायित्व हुन्छ। यी सबै संस्थालाई ‘बाइपास’ गरेर जनतामा सीधै जाने धमासको कुनै औचित्य छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमले उनको पार्टी विभाजित भएको मात्र छैन, सबै लोकतान्त्रिक दलले यसलाई ‘प्रतिगमन’ भनेका छन्। अर्थात् ओलीले संविधानको मर्म कुल्चेका छन् र संसद् विघटन सम्बन्धी नजिरलाई २०४७ सालको संविधानको जस्तो अवस्थामा पछाडि फर्काउन खोजेका छन्। जसको मूल प्रवृत्ति अस्थिरता, अवाञ्छित सत्ता समीकरण र संसदीय विकृतको पुनरावृति हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनिनुका अझ गम्भीर कारण छन्। मूलतः यसले जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिको जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गरेको छ।

तथापि यो कुरा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि ‘पुस ५’ ‘पुस १’ झैं ठूलो ‘त्रासदी’ हैन, यो एक सामान्य ‘हास्य’ मात्र हो। जनताको भोट र दलीय आडबाहेक ओलीको शक्तिको अन्य आधार छैन। उनी कुनै महाराजा हैनन्। प्राधिकार प्राप्त धर्मगुरु वा सैनिक जर्नेल हैनन्। उत्तर कोरिया वा क्युबाझैं एकदलीय कम्युनिस्ट शासनका राष्ट्रपति वा पार्टी महासचिव पनि हैनन् ओली।

प्रधानमन्त्री ओलीले जुन दुस्साहस गरेका छन्, त्यसलाई धान्न सक्ने आधारशक्ति उनीसँंग छैन। चोइटिएको नेकपाको एउटा सानो हाँगोले उनका कदमलाई त्रासदीभन्दा बढी प्रहसन नै बनाउँछ। अन्ततः उनकै पतनलाई नजिक ल्याउँछ।