वंशवादी चिन्तनको कुण्ठा र ‘राजैराजा’ को भ्रम

देशमा राजतन्त्र अन्त्य भएको १२ वर्ष बित्यो। राजनीतिमा ‘राजा’ को व्यवहारिक अर्थ, औचित्य र उपयोगिता समाप्त भएको एक युग बितिसक्दा पनि ‘राजा’ शब्दको ‘भूतप्रेत’ ले समाजलाई तर्साउन छाडेको छैन। 

सान्दर्भिक–असान्दर्भिक, उचित–अनुचित, औचित्य–अनौचित्य, ठाउँ र ठहर ख्यालै नगरीकन ‘राजा–राजा’ भन्दै हिँड्दा समाजमा स्थापित हुन सक्ने अनुचित ‘भाष्य’ तिर आफूलाई लोकतन्त्र/गणतन्त्र’ वादी हुँ भन्नेहरूले पनि ध्यान दिन सकेको देखिन्न।

‘राजतन्त्र’ समाप्त हुँदैमा ‘राजा’ शब्दकोशबाट हट्ने हैन। शब्दकोशमा हुँदैमा ‘राजा’ सिंहासनमा आउने हैनन्। हरेक संस्थाका ऐतिहासिक विक्रासक्रम हुन्छन्। कुनै न कुनै आवश्यकताले ती जन्मिएका थिए। खास आवश्यकताले ती सकिन्छन्। 

उत्पत्ति र पतन सृष्टिकै नियम हुन्। सृष्टिको नियमभन्दा माथि कुनै शक्ति, संस्था र विचार हुँदैन। सृष्टिमा स्वयं प्रकृति नै सर्वोच्च संस्था र शक्ति हो। राजतन्त्र कुनै बेला संसारका अधिकांश देशमा थियो र बिस्तारै सकिँदै गयो। 

अहिले बेलायत, जापान, स्पेन, थाइल्यान्ड, मलेसिया आदि देशमा राजतन्त्र छ। ती देशमा पनि ढिलोचाँडो राजतन्त्र सकिन्छ। दुई वर्षयता थाइल्यान्डमा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन तीव्र हुँदै छ। त्यहाँ जुन ढंगले आन्दोलन विकास हुँदै छ, त्यो कायम रह्यो भने आउँदा केही वर्षमै थाइल्यान्डमा राजतन्त्र समाप्त हुने सम्भावना छ। 

हो, कहींकहीं राजाले सम्झौता गरेर टिकेका छन्। जस्तो कि भुटान नरेश जिग्मेले सत्ता छोरालाई दिए। अर्कोतिर बहुदलीय प्रणाली कायम गरे। उनको यो सम्झौताले राजतन्त्र जोगायो। यदाकदा नेपालमा चर्चा गरिने बेलायत, स्पेन र जापानका राजा त्यस्तै ‘सम्झौता’ ले टिकेका हुन्। ती नेपालका शाह वा राणाजस्ता थिएनन् र हैनन्। ती मानार्थ वा शृंगारिक राजा हुन्। एक प्रकारले ती राजा नै हैनन्, थपना मात्र हुन्। 

नेपालको राजतन्त्रलाई ‘थपना’ हुने अवसर नदिइकन जबरजस्त अपदस्थ गरिएको हैन। फ्रान्समा जस्तो न ‘गिलोटिनमा टाउको’ हालिएको हो न रूसमा जस्तो ‘सामूहिक पारिवारिक संहार’ गरिएको हो। ‘नारायणहिटी नरसंहार’ कुनै क्रान्तिकारीले गरेका थिएनन्।

दरबारको इतिहासमा ‘भण्डारखाल’, ‘कोत’ जस्ता दर्जनौं ‘काटमार’ का घटना दर्ज छन्। ती कुनै क्रान्तिकारी, लोकतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादीले गराएका हैनन्। ती सबै दरबारियाले गराएका हुन्। नेपालका दरबारिया क्रान्तिकारीभन्दा हज्जार गुणा बढी हिंस्रक थिए।

२००७ सालमा ‘भागेका राजा’ लाई क्रान्तिकारीले बडो प्रेमले फिर्ता ल्याएका थिए। त्रिभुवनको घोषणामा थियो– संविधानसभा चुनाव गराउने। तर, गराएनन्। अनेक षड्यन्त्र र जालझेल गरेर त्रिभुवनले आफ्नो कार्यकाल काटे। नेपालमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को अवधारणा त्यहींबाट संकटमा परिसकेको थियो। 

१०४ वर्ष राणाले थुनेर राखेको, ज्यान जोगाउन परिवारसहित देश छोडेर भागेको राजाले अलिकति के मौका पायो, आफैं साँढे भयो। त्यतिबेलैदेखि ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ कि ‘गणतन्त्र’ भन्ने बहस भयो। बहसको प्रारम्भकर्ता स्वयं राजा त्रिभुवन र उनका गलत राजनीतिक कदम थिए।

महेन्द्र सर्वसत्तावादको नयाँ नमुना बने। उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, जेल हाले। जेलमै सडाएर मार्न खोजे। कतिसम्मको क्रूरता, निर्दयी र दुस्साहस त? आज यदाकदा मानिसहरू भ्रमित हुन खोज्छन्, कताकति सहानुभूति पलाएजस्तो कुरा गर्छन्। तर ती दिन सम्झौं त, मौका पाउँदा, शक्ति हातमा हुँदा यिनीहरूले के मात्र गर्न बाँकी राखेका थिए? 

आज केही ‘मण्डले मित्रहरू’ बीपी कोइरालाको कुरा गर्छन्। बीपीको कुरा ठीक थियो भने महेन्द्रले त्यतिखेरै मान्दिएको भए भइहाल्थ्यो त? महेन्द्र ‘संवैधानिक राजा’ बन्न राजी भएको भए नेपालको राजनीतिक इतिहास अर्कै हुन्थ्यो होला । बीपी जस्ता एक विश्वस्तरका चिन्तकको जिन्दगी जेल, निर्वासन र विद्रोहमा समाप्त हुने थिएन। उनले देशको विकास र अर्थतन्त्रका लागि समेत योगदान गर्ने अवसर पाउँथे।

‘फोहोर गर्‍यो, दैलो देख्यो’ भने जस्तो ‘बीपीलाई फाँसी दे’ भनेर नारा लगाउने र बीपीको जहाज ल्यान्ड हुन नपाओस् भनेर एयरपोर्टमा सुत्न जाने ‘मण्डलेहरू’ ले आज बीपीको नाम उच्चारण गर्नु पनि अनैतिक कुरा हो। वीरेन्द्र जहिलेसम्म संवैधानिक सीमाभित्र थिए, उनी कायमै थिए। उनीप्रति जनतामा सम्मान र सहानुभूति थियो। 

ज्ञानेन्द्र शासनकाल कसले बिर्सेको छ? त्यो शासन कति आततायी, निरंकुश, पाखण्डी र स्वार्थी थियो भन्ने कसले बिर्सेको छ? सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप, सडकमा कफ्र्यु, जेलमा हज्जारौंहज्जार राजबन्दी कसले बिर्सेको छ? टीभीका पर्दामा तर्साउन आउने तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टका थोत्रा अनुहार कसले बिर्सेको छ? 

यी घटना बिर्सेर वा बिर्साउने कुत्सित मनसायले केही लेखक, बुद्धिजीवी वा राजनीतिकर्मी तथाकथित ‘सहानुभूतिको माहोल’ बनाउने जुन प्रयत्न गर्दै छन्, त्यो उनीहरूको हृदयमा गढेर बसेको ‘बडे राजा’ मोहबाहेक केही हैन। 

हो, गणतन्त्रपछिको राजनीतिक पद्धति र राष्ट्रिय जीवन सहज हुन सकिरहेको छैन। यो स्वीकार गर्न कुनै हिचकिचाहट राख्न जरुरी छैन।  तर त्यसभित्रका गम्भीरतालाई ‘छोटे राजा’ को अर्को भ्रम सिर्जना गरेर मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्न। 

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जतिसुकै नालायक र असक्षम किन नहोस्, त्यो ‘निर्वाचित सरकार’ हो। यसलाई फाल्ने दुई मात्र तरिका छन्– कि त उनको पार्टीको संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ कि जतिसुकै मन नपरे पनि अर्को चुनावसम्म पर्खिनैपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक ‘बदनाम र बदमास’ शासक थिए। तर पनि अमेरिकी जनताले चुनावसम्म पर्र्खिएरै फाले। 

ओली ट्रम्पभन्दा कुनै मानेमा कम छैनन् बरु बेसी नै होलान्। लोकतन्त्रमा यदाकदा खराब शासक आउन सक्छन्। तर, उनीहरूको आयु अर्को चुनावसम्म मात्र हुन्छ। गैरलोकतान्त्रिक प्रणालीमा आउने खराब शासकले दशकौं जनतालाई दुःख दिन सक्छन्। 

हिजो ओलीलाई राष्ट्रवादी देख्ने, ओलीको उदय हुनुलाई बडो गौरव गर्ने तिनै मान्छे पनि त थिए, जो आज सडकमा ‘राजा आऊ’ भन्दै छन्। यहाँनेर बिर्सन नमिल्ने कुरा के छ भने ओलीको उदय केवल ‘कम्युनिस्ट भोट’ ले भएको हैन।

‘कम्युनिस्ट भोट’ मा जब तथाकथित ‘राष्ट्रवादी भोट’ मिसियो, राप्रपा थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुग्यो र ओलीतन्त्र जस्तो एक विसंगत शासनशैली उदय भयो। 

वास्तविक गणतन्त्रवादी त हिजो पनि ओलीतन्त्रको विरोधी थिए, आज पनि त्यसविरुद्ध छन्। ओलीले गणतन्त्रलाई बदनाम गर्दै छन् हिजै भनिएको हो। ओली र ओलीतन्त्रले नेतृत्व गरेको गणतन्त्रमा पक्कै समस्या आउँछन् भन्ने बुझिएकै हो।

ओली आफैंमा कति गणतन्त्रवादी थिए वा छन् र उनले गणतन्त्रलाई न्याय गर्न सकून्? जुन कारणले ओलीतन्त्रको उदय भयो, जसजसले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष उनको उदयमा साथ दिएका थिए, त्यसको मूल्य त उनीहरूले पनि भुक्तान गर्नैपर्छ।

तसर्थ यो ‘बडे राजा’ र ‘छोटे राजा’ को लडाइँ गणतन्त्र र राजतन्त्रको लडाइँ हैन, यो ‘मण्डलेतन्त्र’ र ‘नवमण्डलेतन्त्र’ को मनमुटाव मात्र हो। ओलीतन्त्र भनेकै ‘छद्म महेन्द्रपथ’ हो, ‘छद्म राजावाद’ हो।  खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कमल थापाको ‘राष्ट्रवाद’ बीच आधारभूत रूपमा कुनै भिन्नता छैन। दुवैको सार एउटै हो। 

मण्डलेतन्त्रले ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, एउटै भाषा, एउटै भेष’ भन्छ।  नवमण्डलेतन्त्र पहिले वाक्य उच्चारण गर्न अलिक लजाउँछ– ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ मात्र भन्छ। देशको बहुलता, विविधता, बहुसांस्कृतिकता, संघीयता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद, आरक्षण र सामाजिक न्यायलाई दुवैले अस्वीकार गर्छन्।

‘बडे राजा’ र ‘छोटे राजा’ पछि जहाँसम्म ‘राजैराजा’ को कुरा छ– भ्रमपूर्ण मात्र हैन, अतिशयोक्तियुक्त छ। वडाध्यक्ष र गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरूलाई ‘राजैराजा’ चित्रण गर्न चाहनेहरूले कस्तो ‘भाष्य’ निर्माण गर्न खोजेको हो? के स्थानीय निकाय विनाको राज्यप्रणाली कल्पना गर्न खोजेको हो? के हिजो गाउँ/नगर थिएनन? के वडाध्यक्षहरू हुनु पर्दैन? उनीहरूले कतिको राम्रो काम गर्न सकेका छन् वा छैनन्, वडावासीले अर्को चुनावमा मूल्यांकन गर्लान् तर ज्ञानेन्द्रकोे समकक्षमा ‘वडाध्यक्ष’ हरूलाई राखेर गरिने आलोचनाले लोकतन्त्रको महत्त्व र गरिमा घट्दैन, बरु अझ बढ्छ। 

निःसन्देह लोकतन्त्र/गणतन्त्रमा स्थानीय सरकार हुन्छन्। वडाध्यक्ष हुन्छन्। गाउँ÷नगर प्रमुख–उपप्रमुख हुन्छन्। ती राजतन्त्र र एकात्मक शासन प्रणालीमा भन्दा धेरै अधिकारसम्पन्न र स्रोतसाधनयुक्त हुन्छन्। हुन्छन् मात्र हैन, उनीहरूलाई अझै बलियो र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्छ।

स्थानीय तहलाई जति बढी अधिकार र स्रोतसाधन दिन सकिन्छ, विकास त्यति नै छिटो हुन्छ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो। ‘स्थानीय लोकतन्त्र’ लोकतन्त्रको अविभाज्य अवधारणा हो। 

नारायणहिटी वा सिंहदरबारमा अधिकार र स्रोतसाधन केन्द्रीकरण गर्नु ‘राजतन्त्र र एकात्मकता’ को अवधारणा थियो।  स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउनु ‘गणतन्त्र र संघीयता’ को अवधारणा हो। यी ठीक विपरीत अवधारणा हुन्। तथाकथित ‘राजैराजा’ को भ्रमले यो अवधारणाको महत्त्व र गरिमा कमजोर हुन सक्दैन। 

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ‘राजैराजा’ किन भन्नुपर्ने? ती कुनै कुल, खानदान वा वंशपरम्पराबाट त्यो जिम्मेवारीमा आएका हुन् र? उनीहरू चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि हुन्। राजा जस्तो कुलवंशका आधारमा जीवनभरि ती पदमा बस्ने हैनन्। उनीहरूको कार्यावधि छ, फेरि चुनाव हुन्छ।  कति हार्लान्, कति जित्लान्, कतिले फेरि टिकटै नपाउलान्।

यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रचलनलाई ‘राजैराजा’ भन्न मिल्छ? तथाकथित ‘राजैराजा’ को ‘भाष्य’ बाट स्थानीय लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो निरंकुश, एकात्मक र वंशवादी चिन्तनबाट प्रभावित मान्छेहरूको कुण्ठाबाहेक केही हैन।