ओलीको नियत खराब रहेछ, दाहाल-नेपालको पनि ग्यारेन्टी त कसले लिन सक्छ र ? 

दुई अध्यक्ष हुँदैमा पार्टी बिग्रिहाल्छ भन्ने होइन। सोचाइ र व्यवहार सही छ र एकअर्काप्रतिको बुझाइ ठिक छ भने राम्ररी अघि बढ्न सकिन्छ। नियत खराब छ भने केही हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै सबैलाई सधैं बेबकुफ बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट चल्नुभयो। तर, उहाँले छल्न सक्नुभएन। ओलीको नियत खराब देखियो। त्यसको परिणाम अहिले देखिएको हो।

सुरुमा उहाँले जेजे भन्नुभयो, सबै ढाँट्नुभएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ। पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइयो भने पनि आफैं कार्यकारी हुँ भन्ने। पार्टीको काम गरौं भन्दा त्यहाँ खोचे थाप्ने। निर्णय गर्दा आफू नभई नहुने जस्ता उहाँका प्रवृत्ति घातक बन्न पुगेका हुन्। 

ओलीले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष छोड्छु भन्नुहुन्थ्यो तर गुटको मोह त्याग्न सक्नु भएन। उहाँलाई सबैको नेता बन्ने सुवर्ण अवसर थियो। त्यो नराम्ररी गुमाउनुभयो।  

ओलीले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुभएको रहेछ। तर  गरिएको छैन भन्नुभयो। त्यति मात्र होइन, विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको थियो। उल्टै संसद् पो भंग गरिदिनुभयो। 

दाहाल–नेपाल समूहमा पनि नियत सफा नभए फेरि यस्तै अवस्था आउन सक्छ। उहाँहरुको पनि ग्यारेन्टी त कसले लिन सक्छ र? 

नेकपाको अहिलेको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। त्यसैले त दाहाल–नेपाल समूहबाट दुई अध्यक्ष बनाइएको हो। यो विधानसम्मत् छ। पूर्वएमालेको ठूलो संख्या र पूर्वमाओवादी त दाहाल–नेपाल समूहमै रह्यो। ओली समूहमा एक–दुईजना व्यक्तिगत स्वार्थले मात्रै गएका छन्। लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा मात्रै उता लागेका छन्। 

ओली निकटका व्यक्तिले सरकारको बदनाम मात्र गरे। बरु दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको साख बचाए। साख गुमाउने त ओलीकै विश्वासपात्र हुन्। गोकुल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाल र ईश्वर पोखरेलकै कारण सरकारमाथि औंला उठाउने काण्ड देखिए। घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र वर्षमान पुनमाथि त कसैले औंला उठाएको देखिएन। सरकारको छवि ओलीकै धर्मपुत्रहरुले बिगारेका हुन्।  

हिजोसम्म नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर पनि स्थिर सरकार दिन सकेन भनेर आलोचना हुन्थ्यो। पटक–पटक जनताले पत्याएर बहुमत दिए तर, हरेक पटक कांग्रेसले जनमतको अनादर गर्‍यो भन्ने आक्षेप लाग्थ्यो। 

अहिलेको घटनाले कम्युनिस्ट पनि उस्तै रहेछ भन्ने देखियो। कम्युनिस्टमा पनि स्थिर सरकार दिने र जनमतको कदर गर्न सक्ने सामथ्र्य रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो। संसद् विघटनले पारेको सबैभन्दा ठूलो असर यही हो। को नाफामा छ र को घाटामा छ भन्ने त भविष्यले देखाउनेछ। 

ओलीतिर नेकपाको सानो एउटा भाग देखिन्छ। ठूलो भाग दाहाल–नेपाल समूहतिर छ। पार्टीको ठूलो हिस्सा वा नेकपाको मूलधार त दाहाल र नेपाल समूहतिर नै रहेछ भन्ने देखियो। तथ्यहरुले यही प्रमाणित गरेको छ। 

संसदीय दलमा केही आशंका थियो– कतै ओली प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँतिर मूलधार छ कि भन्ने। तर त्यो गलत साबित भयो। बैठकमा सहभागी भएर हस्ताक्षर नै भइसकेपछि अरु प्रमाण केही चाहिएन।

दाहाल–नेपाल–खनाल पक्ष ठूलो पार्टी देखियो। संसदीय दल पनि यही ठूलो हुने भयो। बरु ओली पो चोइटिएर गएको देखियो। ओलीसँग माओवादीका कुनै ठूला नेता गएनन्। हिजोका माओवादी र एमालेका मुख्य नेताहरु त मूलधारमै रहे। 

संविधानअनुसार संसद् भंग गरेको घटना अवैधानिक छ। तर, धेरै नेताहरु प्रधानन्यायाधीशले सबै कुरा आफैंले लिएर अल्पकालीन आदेश अर्काले दिइदिन्छ कि भनेर डराए। त्यसो त संस्थाहरुको साख पनि जनताले पत्याउने खालको छैन। न्यायपालिका होस् वा निर्वाचन आयोग दुवैप्रति जनतालाई विश्वासै छैन।

केन्द्रीय कमिटीको ठूलो हिस्सा कोसित छ त्यो मूलधारको पार्टी हो। तर सबै हथकण्डा प्रयोग गर्न र जालझेलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले जित्न सक्दैन। कानुनी लडाइँ लडाएर वा जुधाएर यता गरेर उता गरेर ढिलो गरेर के के गर्ने रणनीति त छँदै छन्।

अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन भन्नु दुवै पक्षको रणनीति मात्र हो। एक त विभाजन हामीले गरेका छैनौं भनेर देखाउनका लागि उनीहरुले त्यसो भनेका हुन्। दोस्रो कुरा अवस्था यस्तो छ कि अहिले पनि को कता जान्छ भन्न सकिँदैन। कसले कसरी कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि टुंगो छैन। 

ओली समूहले विस्तारित केन्द्रीय समितिमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई राखेर जाल फ्याँकेको थियो। २४ घण्टा पनि नबित्दै त्यहाँ राखिएका मानिसका फरकफरक धारणा आउन थाले। प्रदेश १ का एकजना मन्त्रीले म बस्दिनँ भनिसके। त्यस्ता कति मानिस छन् जो केन्द्रीय समितिमा बस्न तयार छैनन्, उनीहरुको नाम राखिएको छ। त्यसैले ओलीले यस्तो कदम रणनीतिक हिसाबले मात्र चालेको पुष्टि हुन्छ। 

ओलीले पार्टी प्रवक्ता मात्रै परिवर्तन गरेर अरुलाई राखेर कमिटी विस्तार गर्नुभयो। दाहाल–नेपाल समूहले कमिटी यथावत् राखेर अध्यक्ष हटाएको छ र अर्को अध्यक्ष चयन गरेको छ। पार्टी एउटै हो। विचार फरक छैन। नेकपा नै हुन् दुवै समूह। भोलि स्वार्थ मिलेमा को कता जान्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन।  

दुई अध्यक्ष हुँदाको चुनौती के हो भन्ने झन्डै अढाइ वर्षको अनुभव छ। त्यसबाट के फाइदा र के घाटा भयो भन्ने पार्टीका नेताहरुले नजिकबाट अवलोकन गरेका छन्। यसबाट सबक सिकेर अगाडि बढे ठिक हुन्छ। दुई अध्यक्ष राख्नु जरुरी नै भयो। दुईवटा पार्टी मिलेर एकीकरण भएका कारण एउटै अध्यक्ष राखेर अगाडि बढ्न खोज्यो भने एमाले माओवादीमा विलय भएको वा माओवादी एमालेमा विलय भएको सन्देश जाने डर पनि छँदै छ। 

माधव नेपाललाई अध्यक्ष नबनाएको भए अर्को किसिमको आलोचना सुरु हुन्थ्यो। एउटै अध्यक्ष राखेको भए अस्तित्व बचाउन सकेन भन्ने हुन्थ्यो। दुई अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्दा दुई धार एक ठाउँ ल्याउन खोजेको भन्ने सकारात्मक सन्देश गएको छ। 

दुई अध्यक्ष भएर चलाउँदाका चुनौती र त्यसका असहजताबारे ओली–दाहालले नजिकबाट देख्नु भएकै छ। अध्यक्ष बनाएर दाहाललाई हेपेको अनुभवबाट त उहाँले पनि अर्को अध्यक्ष माधव नेपाललाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, मैले के गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिक्नुभएको छ। चुनौती बुझेर नै दुई अध्यक्ष बनाइएको छ। यही कारण दाहाल–नेपाल समूहको पार्टीमा तत्काल दरार आइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

मानिलिऊँ संसद् पुनःस्थापना भयो भने त प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने पनि टुंगो लागिसक्यो। सरकारको मोर्चामा एउटा जान तयार र पार्टीको मोर्चामा अर्को बस्न तयार देखिन्छ। उहाँहरुबीच एक खालको सहमति भएको स्पष्ट छ। 

सुरुमा त ओलीजीले नेपाललाई माइनस गर्न केही कुरा पनि बाँकी राख्नु भएन। दाहालले भन्नुभएको छ नि नेपालसँग नजोडिएको भए त म त सखाप हुने रहेछु, मेरो त अस्तित्व नै खत्तम हुने रहेछ। 

यी सबै पीडाबाट गुज्रिएका कारणले अब यो पार्टीमा विगतको जस्तो अवस्था नआउला भन्छु म त। 

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेलसँग बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीमा आधारित)