काठमाडौं। बजेट सार्वजनिक हुन १५ दिन मात्र बाँकी छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई बजेट निर्माणको चटारो छ।
अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले बिहान ८ देखि राति ९ बजेसम्म अर्थात दैनिक १२ देखि १३ घण्टासम्म बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन्। बजेट लेखनमा सहभागीका अनुसार आउँदो वर्षको बजेट ‘लक’समेत भइसकेको छ। अब आउने सुझाव बजेटमा समावेश हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।
अर्थमन्त्री पौडेल र मातहतका कर्मचारीहरू विभिन्न संघसंस्थाले बजेट निर्माणका लागि दिइने सुझाव लिन दौडिरहेका छन्। अझ, भनौँ सुझाव लिएर अझै सकाएका छैनन्। लिएका सुझवा कार्यन्वयनमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने यकीन नभए पनि विभिन्न संघ संस्थाले अर्थमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, सचिवहरू, पूर्वसचिवहरूसहित उद्योगी व्यवसायी विज्ञहरूलाई उपस्थित गराएर सुझाव दिने क्रम रोकिएको छैन।
उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गर्यो आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र बजेट निर्माणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री पौडेल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डेसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई साक्षी राख्दै मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो।
परिसंघले तत्कालिन उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाललाई फोकल पर्सनका रुपमा अगाडि सारेर आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो।
संघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले आगामी बजेट विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने गरी ल्याउन सुझाव दिए।
‘आयोगले पनि सुझाव दिँदा तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालिन एवं दीर्घकालिन रुपमा सुधारका सुझावहरू दिएको छ, कतिपय सुझावहरु आगामी बजेटबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिने छन् भने कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विषयहरु छन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आयोगका सुझाव कार्यान्वयन होस्, समयमै होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको हो। सोही चाहनालाई बल पुर्याउने अभिप्रायले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आयोगको कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको र बाँकी सुझावहरू बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए। पूर्वअर्थमन्त्री महत, पुन र पाण्डेले मुलुकको प्राथमिकतालाई हेर्दै निजी क्षेत्र अनुकूल बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
यस्तो छ खनालले दिएका सुझावहरू
- व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा बिक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
- समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले पाँच देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने।
- सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरि एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने।
- पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा नगर्ने। एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने।
- सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने।
- साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने। आयोजनाहरू दोहोरिन र छुट्न दिन तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने।
- व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा बिक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
- समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले पाँच देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने।
- सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरिमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने।
- एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा नगर्ने। एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्काे कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने।
- सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने।
- साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने। आयोजनाहरु दोहोरिन र छुट्न दिन तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने।
