काठमाडौं। नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनका लागि ८८ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएको छ।
त्यसमध्ये २४।५ प्रतिशत अर्थात् २१.७३ अर्ब डलर आफ्नै स्रोतबाट र बाँकी ७५.५ प्रतिशत अर्थात ६६।९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र बन्ड तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतबाट रकम संकलन गर्ने रणनीति बनाएको छ। वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समावेश गरिएका जलवायुका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अधुरैै रहने चिन्ता पनि छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघय खाका युएनएफसिसिसीका पक्ष मुलुकको २१औं जलवायु शिखर सम्मेलन ९कोप–२१०अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई मस्यौदा तयार गरेको हो। यतिबेला मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाको लिखित राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो।
नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो। अब सन् २०२५ भित्र नेपालले तेस्रो एनडीसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेसो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया संकलन भइरहेको छ।
२१औं कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले न्यून–कार्बन उत्सर्जनको मार्ग पछ्याएर तय गरिएको एनडिसीमा तोकिएका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै पूरा गर्न नसकिने बताए।
‘आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबाट प्रतावित तेस्रो एनडिसीको कार्यान्वयन हुनेछ’, उनले भने, ‘जलवायुका योजनालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय बजेटमा समेट्दै निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य छ।’
ढकालका अनुसार मस्यौदामा नवीनतम जलवायु योजनामा कृषि, वन, फोहर व्यवस्थापन, र औद्योगिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण वित्तीय योजना समावेश छन्।
एनडिसी ३.० मा समावेश लक्ष्य हासिल गर्न सकिए नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने, ऊर्जा सुरक्षा कायम हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।
