काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सेमेट्नुपर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
आसन्न बजेटका सन्दर्भमा कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागले आजा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रियामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताजस्ता पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्न सुझाव दिए।
महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो। उनले अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत लगानी बनाई लागू गर्न आग्रह गरे।
‘धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। थाइल्यान्ड त्यसको उदाहरण हो। त्यसैले हाम्रो आग्रह छ, सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माण गर्न सर्वदलीय सहमतिको पहल गर्नुपर्छ। सबै दलले कम्तीमा अबको दस वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ। यसले कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ’, अध्यक्ष ढकालले भने।
उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
आमनिराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासन प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
यस्तै, सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुन प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्ने विषय चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थानबिन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।
मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्था निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकत फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाए।
यस्तै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्ती व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क दस्तुर, जरिवानालगायतका दस्तुर) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकाले यससम्बन्धी एकीकृत गैरकरसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाएको छ।
कांग्रेसले पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
