काठमाडौं। झन्डै ८० प्रतिशत हाराहारी अर्थतन्त्रमा योगदान पुुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्रको सरकारसामु गुनासै–गुनासा मात्र छन्।
हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले राख्ने समस्या वर्षौंदेखि एउटै हुन्छन्। अर्थतन्त्रको विकासमा अहोरात्र खटिएको बताउने सरकारले निजी क्षेत्रमा माग किन सम्बोधन गर्न चाहँदैन? कि उनीहरुले सरकारसामु राखेका माग नाजायज हुन् भन्ने लागेर सरकारले सुन्न नचाहेको हो?
पछिल्ला केही वर्षयता निजी क्षेत्रका तीन वटै संस्थाले करिब–करिब समान माग राख्दै आएका छन्। नीतिगत सुधार, नियन्त्रणमुखी सोचमा परिर्वतन, प्रक्रियागत सहजीकरण हुनुपर्न उनीहरुको मुख्य माग छ।
वर्षौं पुराना कानुनमार्फत नियन्त्रण गरिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको र त्यसलाई समयानुकूल बनाउन उनीहरुलाई सरकार तथा सत्ता साझेदार दलसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेका हुन्छन्।
बेलाबेला सरकारले उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न अग्रसर भएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर, निजी क्षेत्रका पोल्टाबाट ती माग अझै नहट्नुले पूर्ण रुपमा नसल्टिएको प्रष्ट हुन्छ।
वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्याका पोको लिएर सोमबार नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका व्यवसायीले पालैपालो समस्याको पोको खोले। उनीहरुका समस्या कुनै नयाँ थिएनन्। वर्षौदेखि सुनिँदै आएका र सरकारसामू बारम्बार राखेका समस्या कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि पोखिए।
निजी क्षेत्रले त्यहाँ राखेका समस्या कुनै नयाँ विषय थिएनन्। पुरानै विषय अझै समस्याका रुपमा रहिरहनुका पछाडि सरकारले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। यसबीचमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा अर्थमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रका संघ–संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले आफ्नो सुझाव राखिरहेका छन्।
तर, अधिकांश सुझावहरु १० वर्षअघि दिइएकाभन्दा फरक छैनन्। संविधान बनेपछि मुलुकले संघीयताको दोस्रो चरणको अभ्यास गर्दै छ। तर, १३औं योजनाको पहिलो बजेटदेखि १६औं योजनाको सुरुको बजेट आउनै लाग्दासम्म निजी क्षेत्रको मुद्दा मूलतः एउटै छ, सहज लगानी वातावरण ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा बाह्य तथा आन्तरिक सूचक लयतर्फ फर्किँदा पनि निजी क्षेत्रको मनोवल त्यसअनुरुप बढ्न नसक्नुको पछाडिको कारण सरकारको कार्यशैली मुख्य दोषी देख्छन्– निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधि।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नहुँदा निजी क्षेत्रका मुद्दा सधैं ओझेल परेको र दोहोरिने गरेको बताउँछन्।
‘उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोच कसैमा भएन। हामी वर्षौंदेखि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका हुन्छौं। कतिपय बजेट भाषणमा हुबहु आउँछन्। तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकारले केही गर्दैन’ कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले भने।
२०४९ को आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सहज बनायो, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रले सोचेअनुरुप र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्न नसकेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन्।
त्यही भएर कांग्रेसले तत्काल गर्नुपर्ने काम, दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम र कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रसँग सघन छलफल गर्न लागेको बताए। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई आउने बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले व्यवसायीसामु प्रतिबद्धता जनाए।
सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक पार्क खोल्ने नीति लिएको छ। भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र र बनेपाको आईटी पार्क बने पनि सञ्चालन भएका छैनन्। ‘औद्योगिक क्षेत्र खुले तर किन सञ्चालन भएनन्? पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन । भित्र जाने वातावरण पनि बनाउनु उत्तिकै आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन्।
सरकारका केही नीति नियम कालो कानुन भएको उनले टिप्पणी गरे। ‘काला कानुनको अन्त्य नभएसम्म लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुन बनाउने मान्छे इमानदार, सज्जन र जसका लागि कानुन बनाइँदै छ, त्यो चोर भन्ने सोचाइ छ । यस्तो बनाउँदा तरकारीदेखि फूलसम्मको आयात बिर्सिइन्छ। अनि खर्बाैं रुपैयाँ बिदेसिन्छ।’
सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिनियम र पूर्वाधार बनाए पनि भित्र छिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन्।
अव्यावहारिक नीतिका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । छलफल नै नगरी नीति नियम जारी गर्दा सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बर्षौदेखि निजी क्षेत्रले खारेज वा संशोधनको माग गरिरहेको छ।
व्यवसायीले औद्योगिक प्रतिष्ठानले तेस्रो मुलुकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामानहरु आयात गर्न उधारोमा सिधै खरिद गर्न पाउने सप्लायर्स क्रेडिटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
तेस्रो मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरि र पाटपुर्जा सामान भारतबाट सिप्मेन्ट गरी नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठानले तेस्रो मुलुकबाट औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात गर्न एक लाख डलर र मेसिनरी सामान आयात गर्न २ लाख डलरसम्म एडभान्स टीटी पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष निकासी पैठारी संकेत नम्बर एक्जिम कोर्ड नवीकरण गनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले त्यसको अवधि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पुर्याउनुपर्ने उद्योगीसमेत रहेका परिसंघ पूर्वअध्यक्ष शर्माले बताए।
औद्योगिक प्रतिष्ठानले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा उद्योगले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सरकारको स्वीकृति लिई बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न बन्देज लगाउन नहुने, उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दिको सीमा बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत स्थायित्व र अनुमानयोग्य व्यावसायिक वातावरण अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसका लागि हरेक पटको बजेटबाट कर र राजस्व घटबढ गरिने पद्धति अन्त्य गरिनुपर्ने सहभागी व्यवसायीको भनाइ छ।
उद्योगको स्वामित्वमा रहेका कारखाना, ल्याब, गोदाम, कार्यालय आदि रहेका घर र जग्गामा स्थानिय निकायबाट लगाईको सम्पत्ति कर अन्त्य गरिनुपर्ने, विगतमा पनि उद्योगको स्वामित्व र प्रयोजनमा रहेको सम्पत्तिमा कर नलाग्ने उनीहरुले सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरुलाई सम्झाएका थिए।
उच्च र अतिदक्ष काम गर्ने व्यक्ति र दम्पतीका हकमा हाल कायम आयकर दर बढाउन उनीहरुले माग गरे। व्यक्तिगत आयकरको दर अधिकतम ३० प्रतिशतमा सीमित गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
