काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चरम विवादमा थिए । संसद्को प्रमुख विपक्षीसहित सत्तासीन दलका नेताहरुले जेठ १४ को घटनालाई दिएर शर्माको राजीनामा मागिरहेका थिए । उनले आफैं राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द पारिरहेका थिए ।
जेठ १४ मा राजस्वका दर हेरफेर गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध प्रर्दशन भइरहेको थियो । सोही बखत अर्थमन्त्रीका मतियारका रुपमा सामेल भएका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर भने असार २१ गते मंगलबार सुटुक्क युरोपको अष्ट्रियातिर रवाना भए ।
तीन दिनको अति सामान्य कार्यक्रममा सरिक भएका सचिव पुष्करले एक साता उतै बिताए । र, सोमबार मात्रै मन्त्रालय छिरेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा त्यसै पनि अर्थ मन्त्रालयमा कामको चटारो हुन्छ । अझ राजस्वमा त झनै बढी व्यस्तता हुन्छ । किनभने, चालू आवको राजस्व उठ्ती निकै कम छ । चालू वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि आइतबारसम्म १० खर्ब अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको छ ।
सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ५ दिनमा तोकिएको राजस्व लक्ष्य पुग्ने सम्भावना छैन । ‘यस्तो बेला पनि एक–एक हप्ता राजस्वसचिव मुलुकबाहिर हुनु दुभाग्यपूर्ण कुरा हो ।
‘राजस्व उठाउने विषयमा छिनछिनमा छलफल र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बेला राजस्वसचिव नै नभएपछि राजस्व असुली थप प्रभावित हुने नै भयो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यसरी आर्थिक मसान्तको छेउछाउमा राजस्वका जिम्मेवार अधिकारी नभएको सम्भवतः पहिलोपटक हो ।’
उनका अनुसार, सामान्यतया राजस्वसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाताको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु असार लागेपछि बिदामा समेत बस्दैनन् । किनभने उनीहरुलाई कसरी लक्षित राजस्व उठाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।
‘तर, अहिले त राजस्व सचिव नै तीन दिनको कार्यक्रममा लागि भनेर एक साता हराउनु भयो,’ उनले भने, ‘यसले राजस्व असुलीमा गम्भीर असर पर्छ । अझ मन्त्रालय आफैं अस्तव्यस्त र जिम्मेवारीविहीन भएका बेला झनै कर्मचारीहरुले आवश्यक निर्णय लिन पनि सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’
यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभाग भने अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत छ भने शर्माले गत बुधबार राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले लिएका छन् । हरेक निर्णयका लागि सचिवहरु प्रधामन्त्री निवास बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सचिवहरुले निर्णायक कदम नचाल्दा विकास खर्च र राजस्व उठ्तीमा पनि गम्भीर असर पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रीको मतियारका रुपमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव पुष्कर पनि मुछिएकाले अन्य कर्मचारी झनै त्रासदीमा छन् । के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने दोधारमा परेका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नु सचिवहरुको दायित्व हो । तर, तिनै सचिवहरु जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्थसचिव मरासिनी सरुवाको माग गर्दै कुदिरहेका छन् भने राजस्वसचिव पुष्कर पनि कसरी उम्किने भन्ने दाउमा छन् ।’
