काठमाडौं । बजेट बनाउँदा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय विवादमा परेपछि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले बुधबार राजीनामा दिए ।
प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन पनि बुधबारै गर्यो । तर, बुधबार बिहान अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म आफू कार्यालय नफकिर्ने घोषणा गरेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिहीबार मध्यान्हपछि कार्यालय फर्किएका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले १० दिनको समयसीमा दिइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबारबाट समितिले काम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिन समितिका सदस्यहरुको सहजीकरण गराएका थिए । समितिले सचिवको जिम्मेवारी संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई तोकेको छ भने समितिको संयोजक मंगलबार तोक्ने बताइएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउनेछ । यस्तो बेला मरासिनीलाई नै सचिवको रुपमा फर्काउँदा मन्त्रालयमा भएका थप प्रमाणहरु पनि नष्ट हुनसक्ने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘जो मुख्य दोषीको मतियार छ, उसैलाई अर्थमा ल्याएपछि प्रमाण मेटिने सम्भावना रहन्छ नै,’ ती अधिकारीले भने ।
अर्थसचिवले मन्त्रीलाई राष्ट्रको हितविपरीत हुने कार्यलाई रोक्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीहरु आक्रामक हुँदा सचिव मरासिनी बढी सक्रिय भएर विकृति हुनबाट जोगाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीकै कार्यशैलीलाई साथ दिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विगतमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले करका विषयमा बाह्य व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेको पाइएपछि अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, मुख्यसचिव विमल कोइरालाले राजाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बरु जागिर छाडिदिने बताएका थिए । मुख्यसचिवले पनि राजीनामा दिँदा थप माहोल बिग्रने देखिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोइरालाको राजीनामा रोकेको बताइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मरासिनीलाई पूर्ण अख्तियारी दिएर काममा फर्काएको बताइएको छ । तर, गम्भीर अपराधका मतियारका रुपमा रहेका मरासिनीले पुनः अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्दा बचेखुचेका प्रमाणहरु नष्ट हुन सक्ने सम्भावना झनै बढेर गएको छ । किनभने मरासिनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर वरिष्ठ सचिवहरुलाई पाखा लगाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले जिम्मेवारी दिएका थिए ।
‘संसदीय विशेष छानबिन समितिले काम सुरु नगरेकै स्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पुरानै समूह क्रियाशील हुँदा बचेखुचेका प्रमाणहरु पनि नष्ट हुने सम्भावना रहन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अक्षम्य अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्ति हटे भन्दैमा त्यसका मतियारलाई खुुला छोड्नु हुँदैन ।’
छानबिन समितिले प्रतिवेदन नआएसम्म अपराधमा संलग्न कोही कसैलाई जिम्मेवारीमा रहने अधिकार दिन नहुने ती सचिवको भनाइ छ । अझ पछिल्लोपटक मरासिनीकै निर्देशनमा सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनेर अर्थका अधिकारीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रशासनिक जिम्मेवारी अर्थसचिवमार्फत हुन्छ । सीसीटीभी फुटेज प्रकरण प्रशासनिक निर्णयका आधारमा हटाउनुपर्छ । अर्थसचिवको स्वीकृतिबिना मन्त्री एक्लैको इच्छाले हटाउन सम्भव हुँदैन । जबकि, नियममा ३ महिनासम्म फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका बारेमा अर्थसचिव मरासिनी पूर्ण जानकार थिए नै ।
साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थसचिव रहेका शिशिरकुमार ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानेर महालेखा नियन्त्रक रहेका मरासिनीलाई अर्थसचिव बनाएको थियो । त्यसैगरी राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले साउनमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि अर्थमन्त्री शर्माकै रोजाइमा भदौ १० गते राजस्व सचिवमा कृष्णहरि पुष्करलाई ल्याएका थिए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश बजेट संशोधन गर्नुअघि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा वरिष्ठ सचिवहरुलाई पाखा लगाउँदै शर्माले मरासिनी र पुष्कर अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जे–जस्ता कर्तुतहरु भए, त्यसको साक्षी उनै अर्थसचिव मरासिनी हुन् । उनी हरेक घटनामा सामेल छन् । उनको सहमतिबिना अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । त्यही भएर मन्त्रीहरु आफूअनुकूल सचिव ल्याउन मरिहत्ते गर्छन् ।
शर्माले आफूअनुकूलका निर्णयलाई सदर गराउन नै मरासिनीलाई अर्थसचिवका रुपमा भित्र्याएका थिए । मरासिनीले पनि अर्थमन्त्रीका हरेक गलत कदमलाई वैधता दिँदै अघि बढिरहे । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति बनाउन शर्मालाई कन्भिन्स गर्नेमा पनि मरासिनी अग्रस्थानमा थिए । मरासिनीले वस्तुस्थिति बताएको भए परिस्थिति अर्कै बन्न पनि सक्थ्यो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कडाइमा पनि अर्थसचिवको हैसियतमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक भएर उनै मरासिनीले सहयोग गरेका थिए । जसका कारण अर्थमन्त्री शर्मा सेयर बजारको ‘भिलेन’ का रुपमा परिचित बन्न पुगे ।
स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको प्रमुख व्यक्ति मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी हुन् । उनीप्रति देशभरका सम्पूर्ण कर्मचारी जवाफदेही र उत्तरदायी बन्छन् । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही बनेजस्तै कर्मचारी पनि मुख्यसचिवप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सोही कारण बुधबार अर्थसचिव मरासिनी आफू बिरामी परेको र केही दिन बिदा बस्न लागेको भन्दै बिदा स्वीकृतिका लागि मुख्यसचिवसमक्ष पुगे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिदा बस्न लागेको जानकारी मात्रै गराए भने मुख्यसचिव वैरागीबाट बिदा स्वीकृत गराए । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माका हरेक कर्तुतका साक्षी बनेका अर्थसचिव मरासिनी बुधबार मात्रै पानीमाथिको ओभानो हुँदै बिदा बसे र बिहीबारै कार्यालय फर्किए ।
शर्माले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । आयस्रोत नखुलाई ल्याउने रकम राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगको लगानीमा यस्तो व्यवस्था गरियो । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र आयातमा भन्सारशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरे ।
आम उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० प्रतिशत पुर्याइयो । २ सयदेखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइदिए ।
२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिदिए । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटलहरुले २ वटा गाडी, २ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका निर्माणाधीन होटललाई ५ वटा गाडी र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माणाधीन होटललाई १० वटासम्म सवारीसाधन आयात गरे १ प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरे ।
गत मंसिर ९ मा अर्थकै निर्देशनमा बिमा समितिमार्फत ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी भयो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।
आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिए । यी सबै घटनामा निवर्तमान अर्थमन्त्री जति जिम्मेवार छन्, त्यति जिम्मेवार अर्थसचिव पनि रहेको अर्थका एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।
‘अनि कारबाहीको भागिदार अर्थमन्त्री मात्रै बन्न मिल्छ ? अर्थसचिव बन्नु पर्दैन ?,’ ती सचिवले भने ।
यस वर्षको बजेटले १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने नीति लियो भने त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सारदर पनि बढाइएको छ । यसमा पनि अर्थसचिवको प्रत्यक्ष संग्लनता छ ।
सेनिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णयमा पनि अर्थसचिव मरासिनीले अर्थमन्त्रीलाई भरपूर साथ दिएको अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
-1725168461.jpeg)
