काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीयतामा राजनीतिक दलको अविश्वास रहेकै कारण केन्द्रबाट २०–२५ हजारका बजेट विनियोजन हुनु रहेको बताएका छन्।
आज ‘संघीयताको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट छलफल’ कार्यक्रममा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले संघीयता ल्याउने राजनीतिक दलहरु नै संघीय संरचना विरोधी भएकाले बजेट विनियोजनमा केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्।
यसले संघीयताको विरोधी अरू कोही नभएर संघीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू नै रहेको पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा मेन्टालिटीको कुरा गर्दा बजेट कहाँ कति छ भन्ने दोस्रो कुरा हो। ५० हजार, २५ हजारका संघले हाल्ने। ‘तल संयन्त्र छ, संरचना छ, उसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छैन, दिइँदैन। अतः यसले संघीयतालाई कमजोर बनाएको छ भने बजेट पनि त्यसैअनुरुप ल्याउने चलन छ।’
संघबाट प्रदेश र पालिकामा जाने बजेटमा पनि आफूखुसी हुने गरेको दाबी शर्माको छ।
‘केन्द्रबाट पठाइने बजेट केन्द्रले नै कानुन नबनाइदिने, प्रदेश र पालिकालाई अल्झाइरहने अभ्यास छ। बनेका कानुनको अधिकार हस्तान्तरण भएकै छैन। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा तल दिइएको बजेट फिर्ता ल्याइन्छ। कुन योजना कसको भनेर छुट्याइँदैन। यसले संघीयताप्रतिको बुझाइ नै बेठिक छ,’ उनले भने।
-1746973355.jpg)
