काठमाडौं । स्थायी सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्नेमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले आलटाल गरिरहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा २०७८ जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयलाई लिएर ‘मुख्य अभियुक्त’ चित्रित गरिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका विषयमा प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएसँगै शर्माले राजीनामा दिएका हुन् ।
तर, त्यही घटनाको मतियार बनेका अर्थसचिव मरासिनी र राजस्वसचिव पुष्करलाई भने मुख्यसचिव वैरागीले कारबाहीको कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन ।
बुधबार अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने सुइँको पाएपछि अर्थमन्त्री शर्मा मन्त्रालय आउने बेलासम्म ‘म मन्त्रालय फर्किन्नँ’ भनेर बिदामा बसेका मरासिनी बिहीबार भने कार्यालय फर्किएका छन् । उनले बिरामी बिदा लिएका थिए ।
अर्का सचिव पुष्कर भने सरकारी कार्यक्रममै भाग लिन अस्ट्रिया पुगेका छन् । यता, १४ गते राति बजेट बनाउँदा बाह्य व्यक्ति प्रवेशको विषयमा अर्थमन्त्री शर्मालाई सचेत गराउनुपर्नेमा सचिवद्वयले अर्थमन्त्रीकै लहैलहैमा सहयोगीको भूमिका खेलेका थिए ।
‘राजनीतिक नेतृत्वलाई कतिपय विषय जानकारी नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला सचिवहरुले मन्त्रीलाई विषयको गाम्भीर्यता बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ अर्थका एक पूर्वसचिवले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व आउँछ, जान्छ । तर, एक लाख बढी निजामती कर्मचारीको इमान, इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च तहका कर्मचारीले जोगाउने हो ।’
यसमा विशेषगरी, मन्त्रालयका सचिवहरु र मुख्यसचिव स्थायी सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन् । उनीहरुले गर्ने हरेक क्रियाकलापले राजनीतिक नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन कर लाग्छ । ‘गलत अभ्यास भएको छ भने कर्मचारीले तत्कालै आफू उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिने ल्याकत राख्नुपर्छ,’ ती सचिवले भने, ‘तर, अहिलेको प्रकरणमा सचिवद्वयले नै अर्थमन्त्रीको कदमलाई स्वागत गर्दै ताली बजाएको देखिन्छ ।’
राजनीतिक नेतृत्वको दोषको हिसाबकिताब राजनीतिक हिसाबले नै हुन्छ । र, त्यसअनुरुपको सजाय शर्माले पाइसकेका छन् । थप सजायका लागि संसदीय विशेष छानबिन समितिको निर्णयका आधारमा होला नै । तर, यति गम्भीर विषयमा पनि मुख्यसचिव वैरागी स्वयं सचिवद्वयलाई उम्काउने प्रयासमा लागेका त होइनन् ? घटनाक्रमले त्यस्तै देखाउँछ ।
राजनीतिक रुपमा निर्णय आउनुअघि नै मुख्यसचिवले आफूमातहतका कर्मचारीको इमान र प्रतिष्ठा ख्याल गर्दै हैसियत हेरेर उनीहरुलाई सचेत गराउनुपर्नेमा घटना घटेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि थाहा नपाएजस्तो गरेर बस्नु विडम्बनापूर्ण भएको अर्थका अर्का एक पूर्वअर्थसचिवले बताए ।
विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर आएका एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘सचिवले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु क्षम्य हुँदैन । परिस्थिति गम्भीर बन्दै गए र करका दर हेरफेरमार्फत राज्यलाई हुने हानिको बढी जिम्मेवार सचिव हुन्छ । त्यसमा अख्तियारले पनि तत्काल चासो दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ (२०७५–१०–२४ को संशोधन) मा सीसीटीभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएका सीसीटीभीको फुटेज संरक्षण गर्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखका हिसाबले सचिवको पनि हो । तर, उही सचिव मन्त्रीको बुइ चढेर प्रमाण मेटाउन लाग्नु सीधै अख्तियारको दुरुपयोग हो ।
‘बुधबार एकाएक असन्तुष्ट बनेर मन्त्री कार्यालय आउँदासम्म आफू मन्त्रालय नआउने भनेर निस्किएका अर्थसचिव मरासिनी कुन नैतिक धरातललाई टेकेर फेरि फर्किए,’ ती सचिवले भने, ‘कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । त्यसमा सीधै राजनीतिक नेतृत्व मिसिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले अधिकतम कारबाही गर्ने भनेको सचिवहरुलाई जगेडामा राख्ने हो । सचिवद्वयको अपराधलाई जगेडाले पुग्दैन । तत्काल निलम्बन गरी छुट्टै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।’
‘अख्तियार दुरुपयोगको सम्बन्धमा प्रायोगिक हिसाबले मरासिनी जानकार नहोलान् । तर, अख्तियार दुरुपयोग भन्ने कुरा उनलाई जानकारी होला नि ! ?’ ती पूर्वसचिवले भने ।
अख्तियारमै बसेर प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिएका पुष्करले पनि त्यसको दुरुपयोगबारे मौनता साँधेर आफ्नो पद र भविष्यका लागि राजनीतिक गोटी बन्ने आसमा गलत कार्य गर्नु झनै अक्षम्य छ ।
