काठमाडौं। उद्योगी, व्यवसायीको मात्र होइन, सरकारी निकायको पनि सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, चोरी तस्करी। खासगरी भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै खुलेयाम तस्करीका सामान नेपालमा आइरहेका छन्।
नेपालमा भन्दा भारतमा मूल्य सस्तो हुने भएकाले पनि त्यहाँबाट सामान ल्याएर बेच्ने परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। सोही कारण बजारमा छ्यापछ्याप्ती भन्सार छलीका सामान भेटिन्छन्। तर, सरकारी निकायले देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ।
सीमा नाकामा सरकारले कडाइ नगर्ने र चोरी तस्करी जारी रहँदा स्वदेशी उत्पादन भने विस्तारै बन्द हुँदै गएका छन्।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भारतबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गरिदिन सरकारलाई गुहार्दै आए पनि बेवास्ता हुँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ। उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले गृहमन्त्रीको रुपमा रवि लामिछाने आएपछि सीमाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिलेको बताउँछन्। तर, त्यसपछिका गृहमन्त्रीले तस्करी नियन्त्रणमा कुनै नदिएको बताउँछन्।
‘हामीले पटक–पटक गृहमन्त्रीहरुलाई भेटेर चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरिरहेका हुन्छौं,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘गृहमन्त्रीमध्ये रविको पहलकदमीले चोरी ठप्पजस्तै थियो। बाँकी गृहमन्त्रीले नसकेको हो कि नचाहेको केही बुझ्न सकिएन। लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला चोरी नियन्त्रण सम्भव हुने, अहिले नहुने भन्ने केही छैन। गृहमन्त्रीले चाहे तस्करी रोकिने रहेछ भन्ने उदाहरण हामीसँग छँदै छ। अहिले खुलेआम चलिरहेको छ। यही संयन्त्र हो, त्यसबेला सम्भव भयो।’
चोरी रोकिनेबित्तिकै आन्तरिक उत्पादन र बिक्री दुवैमा ठूलो फड्कोसमेत मारेको थियो। त्यसबेला राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक थिए, मदन दाहाल। उनको पनि विशेष भूमिका थियो- तस्करी रोक्न।
त्यसपछि गृहमन्त्री बने नारायणकाजी श्रेष्ठ। उनका पालामा चोरी तस्करीले रेकर्ड राख्यो। अहिले गृहमन्त्री छन्, रमेश लेखक। नारायणकाजीले बनाएका रेकर्डलाई लेखकले जोगाइराखेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सके यहाँका धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बताउँछन्। ‘धेरै गृहमन्त्रीले नाकाबाट हुने चोरी तस्करी रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन,’ सभापति अग्रवालले भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नाकाबाट हुने खुलेयाम चोरी हो।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले हरेक वर्षको बजेटमा दिने सुझाव होस् या सरकारले मागेका बेला दिने सुझावमा जहाँ पनि सबैभन्दा पहिलो काम चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न भनिरहे पनि बेवास्ता गरिरहेको बताए।
‘सरकारले नै खुला सीमाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न मानिरहेको छैन,’ अध्यक्ष सुरानाले भने, ‘पुलिस लगाउने र तारबार लगाउनुपर्दैन, मात्र भन्सारमा दर उता र यताको समान बनाइदिए मात्र हुन्छ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल अग्रवालले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा चोरी तस्करीमा नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो आभाष भएको बताए। ‘हुन त, पुलिस लगाएर नियन्त्रण हुने भन्ने हुँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘गृह मन्त्रालयको चनाखोले त्यो बेला धेरै रोकिएको थियो। त्यसपछि कुनै पहलै भएको छैन।’
गृह प्रशासनले चाहे ठूलो संख्यामा हुने चोरी तस्करीका घटना रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘चोरी तस्करीको विषयमा सरकारलाई पनि राम्रो ज्ञान छ,’ पूर्वअध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘तर सरकारले कुनै कदमै चाल्दैन।’
जति बसे, तस्करी नियन्त्रणमा काम गरे
गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछानेले लामो समय काम गर्ने मौका त पाएनन। तर, जति समय गृहमन्त्रीको रुपमा बसे, त्यो बेला सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ।
‘गणतन्त्रपछि बनेको सरकारमध्ये चोरी तस्करी नियन्त्रणको विषयमा हाम्रो आवाज सुनेको एक मात्र गृहमन्त्री रवि नै हो,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘अरुले सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ।’
चोरी रोकिँदा उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ
सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी मात्र रोक्न सकिए पनि देशका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले भारतबाट चोरी तस्करी हुँदै चिनी, चामल, खानेतेल, लत्ताकपडासहित घरायसी सामान आउने गरेको छ। सस्तोमा सामान ल्याएर नेपालमा बेच्ने क्रम तीव्र बढ्दा घरेलु उत्पादनले बजार नै नपाएको उद्योगीको गुनासो छ।
यदि ती सामान मात्र सीमाबाट रोक्न सके यहाँका उद्योग चल्ने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जनासँगै सरकारलाई राजस्वसमेत बढ्छ। यस्तै, उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदै जाँदा ऋण लगानीसमेत बढ्नेछ।
-1747373798.jpeg)
-1747371359.jpg)
