काठमाडौं। महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार शितल निवासमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदै उनले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परीक्षक पेस गरिएको बताएका थिए।
जसमा पाँच हजार ७५९ वटा निकाय कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसमध्ये तीन हजार ७२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
लेखापरीक्षण गरिएको आर्थिक वर्ष पाँच हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण हुँदा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ तीन हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रहेका छ।
प्रदेश तथा निकायतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका १२५ गरी ६९५ संस्थाको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको जानकारी दिए। जसमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधि बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ।
संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ। बेरुजु सम्परीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ।
यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ।
-1746973355.jpg)
