काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले गरेको लोकरिझ्याइँले हद नाघेको छ। बजेट निर्माण तीव्र गतिमा चलिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकको भूमिका अहं हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पर्दा पछाडि बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। गभर्नर स्वयं बजेट ड्राफ्टिङ कमिटीमै हुन्छन्। अर्थमन्त्रीसँग नजिक बसेर बजेटलाई वास्तविक बनाउन तथा तथ्यांकीय विश्लेषण गरेर व्यावहारिक सुझाव दिने गर्छन्।
बजेटल आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिन्छ। मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्छ। राजस्व संकलन तथा खर्चको हिसाबकिताब निकाल्छ। यी सबै हिसाबकिताब निकाल्न गभर्नरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई तथ्यांक विश्लेषण गरेर आगामी आर्थिक वर्ष यति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले दिने हुन्।
त्यति मात्रै होइन, बजेटले लिने मूल्यवृद्धिको लक्ष्यसमेत विश्व परिवेश र आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई हेरेर केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले विश्लेषण गर्छन् र त्यसैअनुरुप अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन्छन्।
राजस्व संकलन तथा परिचालनमा समेत गभर्नरले विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। बजेट लेखन समितिसँगै बसेर बजेट निर्माण गर्ने र त्यहीअनुरुप मौद्रिक नीति जारी गर्न आवश्यक बाटो बनाइन्छ। एक हिसाबले भन्दा गभर्नर वास्तविक रुपमै सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा देखा पर्छन्।
आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। ‘आर्थिक नीति राजनीतिक दस्तावेज भएकाले लोकप्रिय बन्न अस्वाभाविक इच्छा आंकाक्षा झल्किने खतरा हुन्छ, त्यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले हस्तक्षेप गर्ने गर्छन्,’ एक पूर्वगभर्नरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री तथा उनको टिमसँग निकट भएर गभर्नरले काम गर्छन्।’
राष्ट्र बैंकभित्र उपलब्ध तथ्यांकलाई मिहीन ढंगबाट विश्लेषण गरिन्छ। विश्व परिवेशमा देखापरेका घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययन गरिन्छ। खासगरी नेपालसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध जोडिएका देशसँग अवस्थालाई नियालिन्छ। यी सबै काममा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई समावेश गरिएको हुन्छ।
सरसर्ती हेर्दा बजेट राजनीतिक दस्तावेज भए पनि त्यसलाई वस्तुपरक बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका अत्यधिक हुन्छ।एकातिर नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रिइसकेको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल नराम्ररी प्रभावित भएको छ। वित्तीय क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छ। सरकारको राजस्व संकलन निरन्तर प्रभावित भइरहेको छ। अनिवार्य दायित्व बढ्दै गइरहेको छ भने आन्दानीका स्रोत संकुचन भइरहेका छन्।
राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न अझै सकिएको छैन। सीमित स्रोतबाट असीमित लाभ लिन सरकार अग्रसर भइरहेको विद्यमान अवस्थामा सरकारले गभर्नर नियुक्तिलाई निरन्तर खेलाँची गर्दै आइरहेको छ।
आफूसँग झुकाव राख्ने व्यक्ति नपाएकै कारण सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐनले वहावाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले गभर्नर अवकाश प्राप्त भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन। त्यसको कारण हो–आफू अनुकूल व्यक्ति नपाउनु।
सरकारले आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट गभर्नर खोजेको छैन। अर्थतन्त्रलाई चलाउन सक्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न सक्ने गभर्नर खोजेकै छैन। सत्तासँग झुकाव राख्ने, केन्द्रीय बैंकलाई आफूअनुकूल चलाउन सक्ने व्यक्ति खोज्दाखोज्दै डेढ महिना बितिसकेको छ।
यहीबाट प्रस्ट हुन्छ, देशको विकासमा निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर चाहिएकै छैन्। उनीहरुलाई केवल हली चाहिएको छ। हली बन्ने व्यक्ति नपाएकै कारण अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन।
यो बीचमा गभर्नरका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुका नाम सार्वजनिक भए। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्ट, डा. समीर खतिवडालगायत व्यक्तिका नाम सतहमा आए। हुँदाहुँदा गभर्नर छनोट समिति सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेल स्वयं नै गभर्नरका प्रत्यासी बन्न पुगे।
पाण्डे र क्षेत्रीलाई सर्वोच्च अदालतले गभर्नर बन्न अयोग्य गरिदिएपछि बाँकी प्रत्यासीबीच निकै लामो रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
गभर्नरको विषयलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नराम्ररी घुमाइरहेका छन्, त्यो पनि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको साथ लिएर। कांग्रेस सभापति देउवाले डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन निकै जोडबल गरेका थिए। केही शक्तिशाली व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणासमक्ष भट्टले हाम्रो हितमा काम नगर्ने हुँदा यस्ता पात्रलाई नल्याउन दबाब दिए। त्यसको फलस्वरुप भट्ट ‘रिङ आउट’ नै भए।
केही शक्तिशाली व्यवसायीले बारम्बार भट्टलाई भेट्न खोजेका थिए। तर, भट्टको अटेरीपछि उनी गभर्नर बन्नबाट रोकिए। एकातिर परराष्ट्रमन्त्री देउवा भट्टसँग पोजेटिभ हुँदै होइनन्। सुदूरपश्चिमस्थिल कैलाली क्षेत्र ५ का मतदाताका अघि आरजुले नाइँ भन्न नसकेकी हुन्। तर, शक्तिशाली व्यवसायी भट्टका िवरुद्ध नयाँ नयाँ कार्ड फ्यालिरहेका थिए।
ओली पनि भट्टसँग असन्तुष्ट हुने नै भए। ती शक्तिशाली व्यापारीले ओलीलाई पनि भट्टका बारेमा नेगेटिभ कुरा गरेका थिए। तर, सभापति देउवाले भट्टलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न लगाइपछि एक समूह भट्टको विरुद्धमा खन्निएको थियो।
देउवा वचनका पक्का हुन्। देउवाले वचन दिएपछि ढुंगाको अक्षर हुन्छ। त्यही भएर भट्टले सभापति देउवाको वचनपछि राजीनामा दिएका थिए। तर, कांग्रेसभित्र पनि भट्टका लागि लड्ने देउवा एक्ला भए। उनकी पत्नी आरजुको समेत साथ पाएनन्।
एउटा व्यक्तिका कारण केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बन्धक बनाउन हुँदैन भन्ने दबाब देउवामाथि पर्न थालेपछि गएको शनिबार भट्टलाई देउवाले भनेर तपाईलाई बनाउन कठीन होला जस्तो भयो भने।
वास्तवमै भट्टलाई गभर्नरबाट रोक्न प्रभावशाली व्यवसायीहरु सफल भए। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अदालत, गभर्नर छनोट समिति, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई समेत मिलाएर भट्टलाई अयोग्य बनाइछाडेका हुन्।
जबकि, ऐनले उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्नै सक्दैन। भट्ट गभर्नर बन्न कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा समेत दिन पर्दैन्। प्रधानमन्त्री निकट व्यवसायीलाई भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा अदालतले अयोग्य ठहर्याउँछ भन्ने अनुमानबाट सबैलाई तर्साए।
भट्टलाई रिङआउट गराउन कांग्रेस पदाधिकारी बैंठक पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। भट्टलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस महामन्त्री उक्त बैठकमा कारणवश सहभागी हुन सकेनन्। पूर्णबहादुर खड्का ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई बनाउने पक्षमा पहिल्यैदेखि लागिरहेका थिए। ‘सभापतिजी भट्टलाई छाड्न मानिरहनुभएको छैन, हामीले मात्रै जोडबल गरेर हुँदैन’ भनेर आफ्ना निकटसँग कुरा सेयर गरिरहन्थे, खड्का।
पदाधिकारी बैठकमा उनी पनि भट्टको विपक्षमा पुगे। प्रकाशशरण महत पहिल्यैदेखि भट्टको विपक्षमा थिए। देउवाले भट्ट अघि सारेपछि उनको मुख बन्द भएको थियो। तर, बाहिरी माहोल बिगारेर भट्टको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा महतले मत राखेका थिए।
गभर्नर नियुक्ति यतिविघ्न किचलो पहिलो पटक भएको हो। यसअघिसम्म गभर्नरबारे कांग्रेसको उच्च नेतृत्वले गम्भीर रुपमा लिएकै थिएन। सत्ता सञ्चालकले आफूखुसी नियुक्त गर्थे। तर, यसपटक कांग्रेसले अडान लिएपछि जुँगाको लडाइँ भएको हो।
गभर्नर छनोट समितिले डा. भट्ट, डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको नाम सिफारिस गरिदियोस्, भन्ने चाहना थियो– प्रधानमन्त्री ओलीको। किनभने, अदालतबाट भट्ट गइहाल्छन्, त्यसपछि दुई डेपुटीमध्येबाट एक जनालाई गभर्नर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा थिए ओली। तर, सभापति देउवाले कांग्रेस निकट दुई जनाको नाम सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखे।
डा. भट्टलाई अदालतले अस्वीकृत गरेको खण्डमा दोस्रो नम्बरमा परेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सकिन्छ भन्ने देउवाको जोड थियो।
दुई नम्बरको सूचीमा राख्न विभिन्न व्यक्तिमाथि छलफल भएको थियो। डा. समीर खतिवडालाई दुई नम्बरमा राखेर लैजानेसम्म सल्लाह भएको थियो। त्यहीअनुसार उनका योग्यताका डकुमेन्टसमेत मागेर अध्ययन भए। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले उक्त दाउ छोप्न अनेकन प्रपञ्च रचे। तर, ज्ञानेन्द्रका नाममा ओली सहमत भएनन्।
वाणिज्य बैंकका सीईओलाई सिफारिस गर्ने हो भने अन्य बैंकमा पनि उनीजस्तै योग्य व्यक्ति छन्, उनीहरुलाई किन नगर्ने भनेर ओलीले प्रश्न गरेपछि ज्ञानेन्द्रको च्याप्टर क्लोज हुन पुग्यो। त्यसपछि भित्रिए गभर्नर छनोट समिति सदस्य पौडेल।
सत्ताले गभर्नर पदलाई एक हिसाबले बिक्रीमै राखेको थियो। काबिल व्यक्ति गभर्नर पद किन्न तयार भएनन्। केन्द्रीय बैंकको मूल्य र मान्यता गिराउन सहमत नभएपछि योग्यहरु फालिए। अयोग्य तथा शक्तिकेन्द्रसँग झुम्मिएकाहरु अझै गभर्नर पदमाथि र्याल चुहाइरहेका छन्।
यसैगरी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सर्वाेच्चमा दुई वटा मुद्दा पनि चलिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले गरेको उमेर हद मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएकै बेला आइतबार नै सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै गभर्नर आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा बन्ने सहमति भएको घोषणा गरेपछि सिफारिस समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ।
