काठमाडौं। सरकारले १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी कायममुकायम गभर्नर र सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन्।
केन्द्रीय बैंकभित्रका कर्मचारी युनियनले गभर्नर नियुक्त हुन नसक्दा संस्थाभित्र मौलाएको बेथिति र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तथापि, केन्द्रीय बैंक जस्तो स्वायत्त संस्थामा गभर्नरको पदावधी सकिएको एक महिना बितिसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु र कानुनको पालनामा सरकारको उदासिनता प्रष्ट झल्किएको छ।
यस विषयले राष्ट्र बैंक र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
खाली रहेको पदमा सरकाले नियुक्त गरेको कामु गभर्नर डा. निलम तिमल्सिना ढुंगानाले ऐन कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारीमाथि हुकुम चलाएको र त्यसमा सरकारले मौन समर्थन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एक जना कर्मचारीको राजीनामासमेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारिपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ, नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा प्रश्न उठेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्ता कार्यले नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत ठाडो उल्लंघन भएको संघको बुझाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, विचौलियाको चलखेल तथा सिमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेल मैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्ति जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिला सुस्तीप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
मुलुक एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स)को ग्रे लिष्टमा रहेको अवस्था, वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जालगायत खस्कदो अवस्थाले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा आशंका बढाएको र मुलुकमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।
सामान्य निर्णकबाहेक नीतिगत निर्णयहरु हुन नसकिरहेको अवस्था छ। बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ। विद्यमान चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रुपमा नियुक्ति गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो मर्यादित तथा सम्वेदनशील पद राजनीतिक दाउपेचको रुपमा प्रयोग भएको र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले उक्त दाउपेचलाई सघाएको भन्ने टिकाटिप्पणी विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिक रुपमा प्रशारण हुने गरेकोले बैंकको गरिमामा समेत आँच पुगेको छ।
यस अवस्थामा बैंकको वर्तमान नेतृत्वलाई यथाशीघ्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी केन्द्रीय बैंकको गरिमालाई अक्षुण राख्न संघको अनुरोध छ। साथै, यथाशीघ्र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरको रुपमा नियुक्त गरी बैंकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सरकारसमक्ष संघले जोडदार माग राखेको छ।
