काठमाडाैं। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले रेकर्ड रुपमा ७९ ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाबाट प्रस्ताव गरिएको विधेयक पारित भएसँगै एकैपटक ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन र दुई ऐन खारेजीमा पर्नेछन्।
केही नेपालल ऐन संशोधन विधेयकमा ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन हुँदा सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष पुग्ने विषयसमेत समेटिएको छ। योसँगै हाल पाँच वर्ष रहेको सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष पुग्नेछ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष छ।
ऐनको दफा ५४ मा चालक अनुमतिपत्रबारे भनिएको छ–चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ।
मंगलबार पारित भएको केही नेपालल संशोधन ऐनको विधेयकमा भनिएको छ, ‘दफा ५४ को उपदफा ३ मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘दस वर्षसम्म’ राखिएका छन्।’
विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्दा पनि दस वर्षका लागि हुनेछ।
यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए। २०८० वैशाख २६ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा २०८० भदौ २९ मा पठाइएको थियो। समितिबाट पास भएर सभामा २०८१ वैशाख १४ मा पुगेको थियो। मंगलबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।
विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ।
यी हुन् एकैपल्ट संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका ७९ विधेयक
यो विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा विभिन्न ७९ वटा ऐनमा एकैसाथ संशोधन हुनेछन्। कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, छात्रवृत्ति ऐन २०२१, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९, प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५, ब्रिटेन उड्स सम्झौता ऐन २०१८ रहेका छन् ।
यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, पर्यटन ऐन, २०३५, औषधी ऐन २०३५, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० रहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ रहेका छन्।
यसैगरी संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९, विद्युत ऐन २०४९ पनि संशोधन हुनेछ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० र पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले संशोधन गर्ने संसद् सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ।
मंगलबार पारित विधेयकले २०५१ देखि २०६० सम्मका ८ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३, नगर विकास कोष ऐन २०५३, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५, आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५, मध्यस्थता ऐन २०५५, सडक बोर्ड ऐन २०५८ र विशेष अदालत ऐन २०५९ रहेका छन्। २०६३ मा जारी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, चिकित्सा विज्ञान तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन हुनेछन्।
यस्तै, विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन हुनेछन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७, लोकसेवा आयोग ऐन २०७९, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन २०७९, योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९ र बीमा ऐन २०७९ पनि संशोधन हुनेछन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, विद्युत नियमन आयोग ऐन, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, विपद् जोखिन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन पनि संशोधन हुनेछन्।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र सार्वजनिक/ निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ का केही प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएका छन्। यी प्रावधान संशोधन हुनेछन्। प्रशासकीय अदालत ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, विज्ञापन ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन पनि संशोधन हुनेछन्।
संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन २०७० पनि संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
मंगलबारको विधेयकले २७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन गर्नेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३, न्याय परिषद् ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ रहेका छन्।
मंगलबार पारित विधेयक ऐन बनेलगत्तै दुई वटा ऐन रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निबारण कोष ऐन २०६३ खारेज हुनेछन्।
-1746016925.jpg)
