काठमाडौं। विद्युत व्यापारको मेरुदण्डको रुपमा लिइने प्रशारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हटाउन नयाँ जुक्ति निकालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा स्थानीयको अवरोध हटाउन उनीहरुकै सहभागितामा नयाँ उपायको खोजी गरेका हुन्।
प्रशारण लाइनमुनी र त्यस आसपासमा परेका जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गा नास हुने भन्दै पटकपटक अवरोध गरिरहेको बेला प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले स्थानीयलाई नै सहभागी जनाउन लगाएर काम गर्न लागिएको बताए।
‘अब २० वर्षअघिको नीतिअनुसार मात्र अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसका लागि फरक ढंगले समाधानका लागि प्रशारण लाइनमुनी परेको जग्गा एउटा कित्तामा नपर्दा बिटुलो हुने र अर्को क्षेत्रको मूल्यांकन कम हुने भएकाले सर्वसाधारणले त्यतिकै नदिने गरेका हुन्’ प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने ‘त्यसैले अब मुआब्जा दिनुअघि कित्ताकाटको निर्णयहरु खोजी गर्ने र त्यहीअनुसार १ नम्बरी र २ नम्बरी जग्गा खोजी गरी प्रशारण लाइनमुनी परेका जग्गामा सोलार प्लान्ट राख्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्नुको साथै ऋणमा सहजीकरण गरिदिनेसहितको काम गरिन्छ।’
पावर प्लान्टसम्म प्रशारण लाइनसमेत जोडिदिने भएपछि सर्वसाधारणहरु पनि खुसी हुने स्थिति रहेको उनले बताए।सोलार प्लान्ट राख्नका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणले नै गरिदिने र आवश्यक ऋणको समेत सहजिकरण विभिन्न निकायहरुबाट गरिदिने उनको भनाइ छ।
प्रशारण लाइन निर्माणमा सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै वन र निजी जग्गा हो।
यस्तै, उत्पादन भएका बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएकोले स्थानीयहरुले आत्मनिर्भर हुने बाटो भएपनि सर्वसाधारणले सहज रुपमा जग्गा दिने कामको लागि सहजीकरण गरिदिने अपेक्षा प्राधिकरणले लिएको छ।
‘जहाँ अनुउत्पादक क्षेत्र बन्छ, त्यहाँ सोलार प्लाण्ट राखेर आम्दानीको स्रोत बनाएपछि सर्वसाधारणले पनि प्रशारण लाइन निर्माणमा विरोध हैन खुलेर साथ र सहयोग दिन्छन्। सर्वसाधारणलाई पेलेर हैन फकाएर समधान गर्ने हो।’ उनले भने।
प्रशारण लाइन निर्माणमा सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै वन र निजी जग्गा हो। टावरमा परेको भन्दा आसपासमा परेको जग्गाको समस्याका कारण अवरोध हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ सरकार ऊर्जामा गम्भिर हुँदै गर्दा वनको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुलाई हवाला दिँदै झनझन अप्ठ्यारा कानुनहरु बनाउँदै जाँदाको असर प्रशारण लाइनमा परिरहेको छ।
‘हामी स्थानीय जनताले साह्रै दुःख दियो भनेर वनतर्फ जाने र वनले कानुन बनाएर दुःख दिँदा रोकिएको छ’ प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने ‘अब त्यसलाई केही सहज बनाउँदै लगिएको छ। यस्तै सामुदायिक वनको हकमा फरक ढंगले जान सुझाव दिइएको छ।’
लामो समयदेखि प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रशारण लाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरिरहँदा विभिन्न ठाउँको आयोजनाहरु अवरुद्ध भइरहेको छ। यस्तै,स्थानीयले साथ नदिएकै कारण प्रशारण लाइन निर्माणमा वर्षौसम्म लाग्ने गरेको र जसको कारण करोडौं रुपैयाँ थप आर्थिकभार प्राधिकरणले बेहोरिरहेको छ।
