काठमाडौं। सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा सीमा पुर्याउन बैंकहरुलाई सकस परेको छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकहरुले कृषि ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकले नसकेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न अघिल्लो वर्ष निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले तोकिएको परिमाणमा कर्जा हरेक वर्षको अन्त्यमा कायम गर्दै जानुपर्छ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा ११ प्रतिशत उर्जामा ६.५ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ११ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको २८.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसको गणना राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रवाहित कर्जाको आधारमा गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
अघिल्लो वर्षदेखि निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउन राष्ट्र बैंकले पटकपटक सहुलियत दिइरहेको छ। बैंकहरुलाई तोकिएको समय सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न सकस परेको राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित तथ्यांकले देखाएको छ।
निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा माग नभएकै कारणले राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने पक्का हुँदा पनि बैंकहरुले सीमाभित्र कार्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन्। राष्ट्र बैंकले दिएको समय र सीमामा कृषि क्षेत्रबाहेक उर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा १३ वटा बैंकले तोकिएको सिमामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्रै कुलमा २८.५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकेको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्र कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो। तर, ११ वटाले सो क्षेत्रमा ४ प्रतिशतमाथि १०.३० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
उर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा एनआईसी एशियाले १.०३ प्रतिशत, कृषि विकासले ५.१५ प्रतिशत र हिमालयन बैंकले ६.१३ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। हिमालयन बैंकले लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा समेत ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा ४.९२ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गरेको छ।
हिमालयन बैंकसँगै लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले ६.८७ प्रतिशत, नेपाल एसबीआईले ७.१७ प्रतिशत, एनएमबीले ७.१८ प्रतिशत, सानिमाले ८.४२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजले ८.६२ प्रतिशत, नबिल बैंकले ९.१८ प्रतिशत, प्राइम कर्मसियलले ९.५५ प्रतिशत, प्रभुले १०.०७ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले १०.३० प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
हर्जनाको भागिदारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड
राष्ट्र बैंकले तोकेको समय र सीमाभित्र निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले हर्जाना लगाउँछ। बैंकले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाउने गरेको छ।
यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताएका छन्।
‘कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा सीमा अपुग हुने बैंकले एकिकृत निर्देशनमा तोकिएअनुसार नै हर्जाना तिर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कृषिमा सबै बैंकले पुर्याएका छन् अन्यको हकमा कुलमा नपुग्नेलाई गणना गरी हर्जाना लगाउँछौं।’
गत वर्षको सीमालाई पुस मसान्तसम्म प्रवाहित कर्जामा गणना गर्दा समेत नपुर्याउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले थप सहुलियत नदिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्रै कुलमा २८.५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकेको हो। बैंकले गत वर्ष कृषिमा १२.६९ प्रतिशत उर्जामा ६.६१ प्रतिशत र साना तथा मझौंला उद्यमको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत गरी कुल निर्देशित क्षेत्रमा २३.३१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको हो।
कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल कर्जाको ११ प्रतिशतमाथि २९.६९ प्रतिशतसम्म, उर्जा क्षेत्रमा १ प्रतिशतमाथि १४.०५ प्रतिशतसम्म र लघु, साना तथा घरेलु उद्यमको क्षेत्रमा ४ प्रतिशतमाथि २३.२५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा सीमा पुर्याउन नियामकिय सहुलियत
राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता प्रभाव भन्दै बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा गणना २०८१ पुसदेखि मात्रै गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८१ पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्ने भनिएको छ।
यस्तो कर्जा सिमा पुर्याउन बैंकहरुलाई सकस भएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले कृषिको ११ प्रतिशतलाई अनिवार्य गरी अन्य क्षेत्रको सन्र्दभमा भने कुलमा २८.५ प्रतिशत पुर्याए हुने सहुलियत दिएको छ।
गत चैत १३ गते एक परिपत्र जारी गर्दे कृषिबाहेकका क्षेत्रमा कर्जा सीमा पुर्याउनका लागि थप सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद/बिक्री गर्न व्यवस्था गरेको हो। खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हाल गरिएको हो।
यस्तै, कृषि ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो।
उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई उर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्डलगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो। अघिल्लो वर्षमा पुर्याउने पर्ने सीमा नपुर्याउने बैंकहरुलाई हर्जाना समेत राष्ट्र बैंकले माफ गरिदिएको थियो।
-1743054365.jpg)
