काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने अधिकार दिने भएको छ। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई पिपिए अधिकार दिने कानुन निर्माण गरिररहेको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए।
अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले विद्युत् उत्पादन, खरिदबिक्री तथा वितरणको काम गर्दै आएको थियो। एउटै संस्थालाई सम्पूर्ण कार्य दिँदा काम प्रभावकारी नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् खरिद बिक्रीको अधिकारसहित कानुन बनाउन लागिएको आयोगले बताएको छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन र पिपिए अधिकार दिने वित्तिकै प्राधिकरणको एकलौटी पनि तोडिनुका साथै २०३५ सम्म सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य भेटाउन पनि सहयोग पुग्ने आयोगको बुझाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले निजी क्षेत्रलाई पिपिए गर्न दिने विषयमा मन्त्रालयले धेरै काम गरिसकेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका हुन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का
विद्युत् उत्पादनदेखि वितरण चरणसम्म पुग्दा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी मुख्य ४ कार्य गर्नुपर्छ। जसमध्ये उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी कार्य हो भने प्रसारण र वितरण नियमनकारी काम हो। प्रतिस्पर्धी कार्यको एउटा ‘उत्पादन’मा अहिले निजी क्षेत्र प्रशस्त हुँदा व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ। साथै नियमनकारी काम प्रसारण र वितरणमा पनि प्रधिकरणको एकाधिकार छ।
जसले गर्दा विद्युत् उत्पादनसँगै पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन। प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। तर, ऊर्जा मन्त्री खड्का मन्त्री भएपछि कुनै पनि उत्पादकहरु विद्युत् खेर गएको गुनासो गर्न नआएको दाबी गर्छन्। साथै निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच र वातावरण बनाउन लागिरहेको पनि उनको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माणमात्रै होइन पिपिए गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ। यो चाडै हुन्छ, धेरै काम सकिएको छ’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन कोसँग कसरी खरिद बिक्री गर्ने उनीहरुले निर्णय गर्न सक्छन्।’
विद्युत् क्षेत्रमा कायम रहेको प्राधिकरणको एकाधिकार हट्नुका साथै आयोजना निर्माणले तीव्रता लिने विश्वास मन्त्री खड्काको छ। तर, उनले कुन नियमबाट निजी क्षेत्रलाई पिपिएको अधिकारसम्म पहुँच दिन लागिएको छ भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन्। यद्यपि विद्युत् विकास विद्येयक २०८० को मस्यौदा तयार भएर विषयगत समितिहरुमा छलफल भइरहको छ। उक्त विद्येयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युतको क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाउने सरकारले दाबी गर्दै आएको छ।
उता अयोगका अध्यक्ष धिताल विद्युत क्षेत्रमा तेस्रो पक्ष भित्र्याउन मार्गदर्शन निर्माण गरिरहेको बताउँछन्। उत्पादक, वितरक र उपभोक्तालाई पनि पहुँच दिने तयारी रहेको अध्यक्ष धितालले बताए।
रामप्रसाद धिताल, अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग
‘आयोगले तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउन बनाएको मार्गदर्शनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार भएर एउटा उपसमिति बनाएका छौं’ क्यपिटल नेपालसँग उनले भने, ‘त्यसमा सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व छ, विज्ञहरुले रि–भ्यू लिएपछि आम मानिसबाट थप सुझावका लागि सार्वजनिक गर्छौं।’
उक्त मार्गदर्शनमा विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्मको स्वामित्व तेस्रो पक्षलाई दिँदा ‘फाइनान्सियल र फङ्सनल सेप्रेसन’का विषय, मिटरिङ, विवाद समाधान, रिपोर्टिङका कुराहरु समेटिएको अध्यक्ष धितालले बताए। साथै मिटरको गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्डका विषयलाई समेटिएको छ।
हाल नेपालमा करिब ३४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यसको अर्थ अबको १० वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न २५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ। त्यसबाहेक प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको काम पनि गर्नुपर्छ। २०८० पुस १९ मा नेपाल–भारत बीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद÷बिक्री गर्ने द्धिपक्षिय सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै बंगालादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ।
भारतसँग जेठबाट दैनिक ४०० मेगावाट र बगालादेशसँग मंसिर ३० बाट दैनिक मेगावाट विद्युत् व्यापार सुरु भएको हो। बंगालादेशसँग ५ वर्षका लागि व्यापार सम्झौता भएको छ। ऊर्जा मन्त्री खड्का निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढेपछि भारत र बंगालादेशसहित चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्याण्डसम्मलाई विद्युतको हबका रुपमा विकास गरेर व्यापार गर्न सकिने बताउँछन्।
