काठमाडौं।निजी क्षेत्रले उधारो उठाउनका लागि उधारो उठाउने ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरुले उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिदै उनले अग्रिम जमानत कानूनको आवश्यकतामा जोड दिए।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कठोर बन्न उनले अर्थमन्त्री महतको ध्यानकर्षण गराएका छन्। बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेवलिङ्ग लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
तर, सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामाग्रीमा समेत लेबलिङ्ग लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ्ग नगरिएका वस्तुहरु भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको बताए।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारी छायाँ शर्माको सहभागिता थियो।
