काठमाडौं। ठूलो आकारको बजेट बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। राजस्व संकलन हुँदा स्रोतमाथि निरन्तर दबाब भइरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट ल्याउने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले त्योभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउन दबाब दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीरू बताउँछन्।
स्रोत जुटाउन दबाब छ, यो बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याउनै हुँदैन भन्नेमा अर्थमन्त्री महतदेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो आकारको बजेट बनाउन निरन्तर दबाब दिएकाले अर्थमन्त्री अप्ठरोमा परेका छन्।
अर्थमन्त्री महत १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम आकारको बजेट ल्याउन चाहन्छन्। तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले नै ठूलो आकारको बजेट सिलिङ बनाइदिएर पठायो। अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यही सीमाभित्र बसेर बजेट बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अझ बढाउन दबाब दिइरहेका अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले असहज अवस्थामा बजेट बनिरहेका बेला ठूलो आकार बनाउनेतिर सरकार लाग्नै नहुने अर्थविद्हरूले निरन्तर सरकारलाई सुझाइरहेका छन्। अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेल, सल्लाहकारहरू डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टको पनि कुनै हातलमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने सुझाव छ। तर, प्रधानमन्त्री दाहालको दबाब निरन्तर बढेकाले १७ खर्ब हारहारी बजेट आउन सक्ने संभावना रहेको अधिकारीहरूको भनाई छ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय १५ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा बजेट ल्याउन चाहेको छ। त्यहीभित्र रहेर योजना आयोगले सिलिङ पठाउने अपेक्षा अर्थले गरेको थियो। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अपेक्षाभन्दा धेरै ठूलो आकारको सिलिङ दिएका हुन्।
अर्थका अनुसार नौ महिनामा कर ६ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ८२ लाख, गैरकर ६७ अर्ब ६८ करोड ७४ लाख र अन्य प्राप्तिबाट ३५ अर्ब ८६ करोड ६४ लाख गरी ७ खर्ब १९ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
यस अवधिमा ९ खर्ब ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो। यही लक्ष्यको तुलनामा ७२.२० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरबाट चैतसम्म १० अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा ५ अर्ब १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात ५० प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ।
सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबाट ७ अर्ब ६२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। जसमा २ अर्ब १४ करोड २८ लाख रुपैयाँमात्र उठेको मन्त्रालयले बताएको छ।
यता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २ खर्ब २ अर्ब १६ करोड ८ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। सरकारले चैतसम्म २ खर्ब ८० अर्ब २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। यसअन्र्तगत उत्पादन तथा बिक्री सेवाबाट ७८ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भ्याट उठाएको छ। यसबाट ९५ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो। पैठारीबाट १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भ्याट उठेको छ।
यस्तै अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ३ अर्ब ७ करोड १३ लाख रुपैयाँ उठेको छ। चैतसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो। आन्तरिक उत्पादनबाट ७९ अर्ब ६६ करोड र पैठारीबाट २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठाएको छ।
शिक्षा शुल्कबाट १ अर्ब २६ करोड ८१ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। सरकारले यसबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो।
२ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १ खर्ब ७९ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। ब्याजदरबाट मात्र २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ उठेको छ।
योसँगै कर राजस्वबाट ६ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठेको छ। यसको लक्ष्य ९ खर्ब २७ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने थियो। गैरकरबाट ६७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उठेको छ। यसबाट सरकारले ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। अन्य प्राप्तिबाट ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ उठेको छ।
बजेटको आधार ठूलो बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादी नेताहरू पनि लागेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आधार ठूलो नबनाउने र नदिई नहुने परियोजनालाई मात्रै बजेटमा राख्ने बताउँदै आएका थिए।
तर, माओवादी नेताहरू कुनै हातलमा ठूलो आधारको बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रधामन्त्री दाहाललाई भेटेर भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री महतलाई बजेटको आधार बढाएर ल्याउन भनिसकेका छन्। अर्थमन्त्री महत पनि १७ खर्ब हाराहारी बजेट ल्याउने पक्ष देखिन्छन्। ‘त्यही आकार नै ठूलो हो’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थाको त्यति ठूलो बजेट ल्याउनै हुँदैन भन्ने हो। तर, उहाँलाई पनि दबाब भएर होला।’
चालू आर्थिक वर्ष राखिएको राजस्वको लक्ष्य भेटाउन असम्भव भइसकेको छ। राजस्वले चालू खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था बनिसक्यो। यस्तो बेला खर्च कटौती गरेर सानो आकारको बजेट नल्याएर ठूलो समस्या पैदा हुन सक्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटाइसकेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षामार्फत पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए।
बजेट खर्चमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड खर्च हुने सुरुको अनुमान रहेकोमा पौडेलले संशोधित अनुमान १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कायम गरेका हुन्। सुरुको बजेटको तुलनामा यो रकम ८६.३ प्रतिशत हो।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड खर्च गर्ने सुरुको बजेट अनुमान रहेकोमा संशोधन गरी ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सुरुमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा संशोधनमार्फत २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो।
त्यस्तै राजस्वतर्फ कुल संकलन लक्ष्य सुरु बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड कायम गरिएको थियो।
वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य रहेकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड लिने संशोधित अनुमान छ। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्रै जुटाउने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब जुटाउने सुरुको लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गरी २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
