काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न सरकारलाई सिलिङ दिएको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरुमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सो बजेट परिचालनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आयोगको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ७.५ र ०८२/०८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ।
पहिलो वर्ष मुद्रास्फिती ६.५ र दोस्रो र तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशत हुने अनुमान आयोगको छ। यस्तै आन्तरिक ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा राजश्व संकलन १४ खर्ब ३ अर्ब, ०८१/०८२ मा १६ खर्ब ६ अर्ब,०८२/०८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान आयोगको छ। आगामी वर्ष वैदेशिक सहायता २ खर्ब १ अर्ब,अर्को वर्ष २ अर्ब २ अर्ब र तेस्रो वर्ष २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस्तै आन्तरिक ऋण आगामी वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब, दोस्रो वर्ष २ खर्ब ३८ अर्ब र तेस्रो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ। अनुदान पहिलो वर्ष २५ अर्ब, दोस्रो वर्ष २६ अर्ब र तेस्रो वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ।
“चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ”, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
मध्यमकालीन खर्चसंरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो ।
“नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रु २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ”, आयोगले भनेको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ ।
“विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ”, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
