काठमाडौं। दक्षिणी छिमेकी भारतले चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्ने संकेत गरेको छ।
नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भएको छलफलमा यसबारे अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया भारतले दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूसँगको भेटमा उनीहरूले ‘हामी गर्छौं’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘भूराजनीतिक संवेदनशीलताले कहिलेकाहीँ भूमिका खेल्ने गर्छ। भावनात्मक कुरा हेरेर त्यसमा निर्णय होलाजस्तो लाग्दैन,’ ऊर्जा सचिव घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘भारतको आवश्यकताले पनि माग गरेको छ।
प्रतिबद्धता जनाएकाले भारत यसबाट पछि हट्नु हुँदैन, समयक्रमसँगै चाँडै समाधान हुनेमा हामी विश्वस्त छौं। हामीले भनेपछि उहाँहरूले हेर्छौं भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामीले विस्तृत व्याख्या गरेका छौं।’
उनले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) हुने गरेको र बोलपत्रमा भारत, कोरिया, चीनलगायत देशका निर्माण व्यवसायीले भाग लिएको जानकारी गराएका थिए।
तर, माथिल्लो तामाकोसीमा विशुद्ध नेपाल सरकारको लगानी भएको र सरकारले जिम्मेवारी लिएको आयोजना भएको नेपालले स्पष्ट पारेको छ।
माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व र लगानी भएको छैन। यो कुरा हेरिदिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको सचिव घिमिरेले बताए।
भारतको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ३० खर्ब भारुको विभिन्न आयोजनाका ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएको स्मरण गराउँदै त्यस हिसाबले यसलाई हेरिदिनुपर्छ भनेर औपचारिक तथा अनौपचारिक आग्रह गरेको उनले बताए।
गत वर्ष भारत र चीनबीच सीमा विवाद बढेपछि यसको असर कुनै पनि रूपमा चिनियाँको संलग्नता भएको आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले गरेको थियो।
चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको भन्दै भारतले माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली निर्यात अनुमति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। उसले घुमाउरो पारामा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नकिन्ने संकेत गरेको थियो।
चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाका बिजुली नकिन्ने रणनीति लिएको भारतले पछिल्लो समय नेपाली लगानीमा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले बनाएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने घुमाउरो पाराले भनेको छ।
भारतले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बनाएको भन्दै यसको बिजुली नकिन्ने भनेको हो।
माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङ र बाँधलगायत अन्य सिभिल संरचना चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले बनाएको हो। भारतको यो नीतिले माथिल्लो तामाकोसीको मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका कुनै पनि आयोजनाको बिजुली निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्ने छ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिल संरचना बनाउन भारतको हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले बोलपत्रमा भाग लिएको थियो। सिनोले कम मूल्य प्रस्ताव गरेपछि हिन्दुस्तानले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिल संरचना बनाउन पहिलो लटको ठेक्का पाएन।
आयोजनाको दोस्रो लटअन्र्तगतको हाइड्रो मेकानिकल उपकरण निर्माण, आपूर्ति र जडान गर्ने जिम्मा भारतको टेक्सम्याको लिमिटेडले पाएको थियो। टेक्सम्याकोले आयोजनाको उपकरण आपूर्ति गर्न सकेन। टेक्सम्याकोले काम नगर्दा माथिल्लो तामाकोसीको समय र लागत पनि बढायो।
भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले नसकेपछि अस्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रोले हाइड्रोमेकानिकलको काम पूरा गरेको थियो। एन्ड्रिजले माथिल्लो तामाकोसीमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण निर्माण, आपूर्ति र जडानको ठेक्का पाएको थियो।
यस्तै आयोजनाको विद्युतगृह गोंगरदेखि न्युखिम्ती सबस्टेसनसम्म २ सय २० केभी प्रसारण लाइन बनाउने ठेक्का भारतको केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको थियो।
प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको बिजुली वर्षायाममा जेठ १९ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। विद्युत बिक्रीबाट ६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ।
चार वर्षको वार्तापछि भारत र नेपालले विद्युत आदानप्रदान र जलविद्युत क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति गर्दै सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालका धेरै आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनी संलग्न छन्।
२०१८ मा भारतले विद्युतमा ‘क्रसबोर्डर ट्रेड गाइडेन्स’ ल्याएर भारत र नेपाली लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुलीमात्र किन्ने स्पष्ट पारेको थियो।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना बनाउँदै छ।
यस्तै भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले १ हजार २ सय मेगावाटको पश्चिम सेती र सेती नदी आयोजना बनाउने भएको छ। ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले अनुमति पाएको छ।
