काठमाडौं। वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सहकारी ऐन ०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले भने सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि राज्यले छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि जारी भएको सहकारी नियमावली ०७५ मा पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था थियो । तर उक्त व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको छैन । अहिले सोही व्यवस्था सहकारी ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी ऐन ०७४ मा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिएको थिएन । संस्था आफैले सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थाको विनिमयमा तोक्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाको ठाउँमा अहिले व्यक्तिगत बचतका लागि २५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको हो ।
‘व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी तोक्ने र यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यद्यपि विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाउन सहकारीका केन्द्रीय संघसंस्था, महासंघलगायतले तीब्र रुपमा लबिङ गरिरहेका छन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सहकारी संघसंस्था टिक्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।
