नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयाेजना गरेकाे समय-सान्दर्भिक विषयमा यो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको सारगर्भित कार्यपत्र र गहन अन्तरक्रियाबाट निकै लाभान्वित भएको छु।
आन्तरिक कारण साथै वाह्य कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र विगत केही समयदेखि अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारले विभिन्न निकायमार्फत अर्थतन्त्रका चुनौतिहरुको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप अप्ठेरो दिशातर्फ जानबाट रोक्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गरिआएको सर्वविदितै छ।
यस पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनको आयोजनामार्फत अर्थतन्त्रको समस्याको चीरफार गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउन 'सेजन' ले गरेको प्रयास सर्हानीय छ। कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले निकै गहन ढंगले हाम्रो अर्थतन्त्रको केस्रा-केस्रा केलाउनुभएको छ।
कार्यपत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र समस्याका जडबारे सैद्धान्तिक साथै व्यवहारिक कोणबाट व्याख्या-विश्लेषण गरिएको छ। कुनै पनि विषय/वस्तुलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने आधार र दृष्टिकोण फरक हुन सक्दछन्।तर प्राध्यापक वाग्लेले प्रस्तुत गरेका अधिकांश विषयवस्तुहरुमा सबैको एकमत हुने देखिन्छ। थोरै विषयमात्र यस्ता छन् जसमा वास्तविकता र व्यवहारिकताका अन्य आयाम पनि हुन सक्दछन्।
मुलुकको आजको अवस्था कुनै छोटो समयमा विकसित भएको होइन। मुलुकले विगतमा अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसअन्तर्गतको शासकीय प्रणाली र कुशासनले हामीलाई अविकास र पछौटेपनको अवस्थामा रहन बाध्य पारेको थियो।
त्यसैले जनताले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको नेतृत्वमा आन्दोलन र मेरो नेतृत्वमा जनयुद्ध गर्नुपरेको हो। जनताको ठूलो बलिदानीबाट हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएका छौं र २०७२ मा बनेको नयाँ संविधानअन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन भएर अहिले तिनबटै तहमा नयाँ सरकारहरु बनेको अवस्था छ।
मुलुकले सही राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन नगरी अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण र जनताले चाहेको विकास तथा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट छ। त्यसैले लामो समयसम्म हाम्रो ध्यान र मेहेनत राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्यो।
अब भने एकाग्र भएर हामी विकास र समृद्धिको कार्यभारतर्फ लाग्न सक्छौं। अझ पनि जनताले चाहेअनुरुपको राजनीतिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र स्थीरताको लागि निरन्तर मेहनत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छँदैछ, तर राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो युद्ध हामीले जितिसकेका छौं।
हाम्रो आर्थिक/सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्दा 'अहिलेसम्म केही भएन, अब पनि केही हुँदैन' भन्ने निष्कर्ष ननिकालौं। लामो समयसम्मको कुशासनबाट सिर्जना गरिएका संरचना, विधि, अभ्यास र सोच बदल्न केही समय लाग्छ नै।
२०७२ को संविधान पछि बनेको नयाँ राज्य संरचनाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउँने आधार तयार गरेको छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकांश ऐन-कानून, पूर्वाधार र प्रणाली निर्माणका कार्य भएका छन्।
अबको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश त स्थानीय सरकारहरुले पहिलो कार्यकालको अनुभवबाट पाठ सिक्दै जनअपेक्षा अनुसारका काम नतिजा देखिने गरी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ। हामीले विभिन्न योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तर तिनको कार्यान्वयन नहुने अवस्था लामो समयदेखि भोगिआएका छौं।
तर केही सकारात्मक हस्तक्षेपहरु अघि बढाउन सकेमा नतिजा हासिल हुन्छ भन्ने कुरा मेरै दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गरिएका काम र हासिल भएका नतिजाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, उदाहरणका लागि टाढा जानुपर्दैन।
त्यसबखत मधेश अन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अबतरण गरिएकाले राजमार्गहरु अवरोध हुन छोडेको, लोडसेडिङ मुक्तिका लागि चालिएका कदमबाट जनजीवन सहज हुनुका साथै उद्योगहरुको क्षमता बढेको, उत्पादन लागत घटेको, महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको अनुगमनमा म स्वयं जान थालेकाले कतिपय आयोजनाको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको र विभिन्न विधिगत र प्रक्रियागत सुधार समेतबाट तयार गरिएको आधारमा टेकेर नै चौधौं त्रिवर्षीय योजनाले तोकेको ७.२ प्रतिशतभन्दा बढी ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सकेको थियो।
पन्ध्रौं योजनाको सुरुकै वर्ष कोभिड-१९ को महामारी भोग्नुपर्यो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरु पनि उजागर गरिदिएको छ। हामीले हालसम्म विकास र समृद्धिका लागि भनेर गरिआएका कामहरु साथै हाम्रो आर्थिक नीति तथा विकास मोडेल बारेमा पनि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ।
हामीले विकासको पूर्वाधार तयार गर्न हालसम्म यातायात, उर्जा र सञ्चार क्षेत्रमा गरेको लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउन खासै मद्दत पुर्याउँन। फलश्वरुप मुलुकभित्र उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी र कच्चा पदार्थमात्र नभई कृषिजन्य वस्तु पनि खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं। हरेक दिन रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरुको संख्या बढ्दो छ।
कोभिड-१९ को महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध र आन्तरिक संरचनात्मक समस्याका कारण नेपालले उच्च व्यापार घाटा, उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमयको संचितिमा ह्रासको सामना गर्नुपर्यो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभावको अवस्था पनि शोधनान्तर घाटासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि चालिएका कदमबाट केही सकारात्मक नतिजा देखिएता पनि जोखिम कायम नै छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) को “नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो” विषयक सम्मेलनमा राखेकाे विचार
