काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुने भएपछि सरकारले बजेटको आकार १४ प्रतिशत घटाएको छ। अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
नयाँ सरकारले यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्र हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद बैठकमा बजेटका अर्धवार्षिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबराबर बजेटको आकार घटाएको जानकारी गराएका हुन्।
आयात प्रतिबन्ध, वाह्य कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व परिचालन कम हुने अवस्था आएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो। यस्तै चालू आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड चालू खर्च विनियोजन भएकोमा सरकारले घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्र हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। जुन बजेटको ८६.३७ प्रतिशतमात्र हुन्छ।
पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा यसलाई घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। जुन सुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशतमात्र हो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान छ। जुन बजेटको ९३.०५ प्रतिशतमात्र हुन्छ।
राजस्व परिचालन झन्डै १२ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र हुने अनुमान सरकारकाे छ। बजेटमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन हुने अनुमान छ। जुन सुरु अनुमानको ८८.७१ प्रतिशतमात्र हो।
सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने, १ खर्ब ४३ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च हुने अनुमान छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्ब ४५ करोडमात्र परिचालन हुने अनुमान छ।
२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने अनुमान गरिए पनि १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्र हुने गरी संशोधन गरिएको छ। यसैगरी सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन हुने भएको छ।
नयाँ सरकारले जनताको माग पूरा गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा खुम्चिँदा बजेटको आकारसमेत घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। यस्तै रुस-युक्रेन युद्ध र विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएका संकटको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेकाले यसमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने उनले बताए।
'आयात प्रतिबन्धले राजस्व असुली घट्यो सरकारी स्रोत खुम्चिएको छ। अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले बजेटको सन्तुलन कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अर्थतन्त्रका समस्या समधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेकाले सुधार प्रयासको नतिजा आउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
