काठमाडौं। आफूले गरिरहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा निगरानी गर्ने संसदीय समितिमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर स्वार्थ सिद्ध गर्नबाट सांसदहरूलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन् । स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई समिति गठनका क्रममा नै रोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै राख्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई रोक्ने व्यवस्था राख्न सबै दल सहमत देखिएका हुन् । विगतमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सांसदहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था भएकोमा अब भने त्यसलाई संशोधन गरेर त्यस्ता समितिमा सदस्य नै हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १९१ मा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुनेसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, 'कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।'
समितिमा रहेका सांसदहरूले त्यसरी स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्नेमा एकमत राखेका हुन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'बाहिर सार्वजनिक रूपमा उठेको विषय हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ, यो संसद् र राजनीतिक दलहरूले अथवा सांसदहरू स्वयम् अगाडि सरे भन्ने कुरा हामीले देखाउनुपर्ने विषय, स्वार्थ बाझिएको हो । सरकारको कुरामा सम्बन्धितले विचार गर्नुहोला तर हाम्रो हातमा आएको विषयमा निर्णय गरौं । विषयगत समितिको विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था छ त्यसमा यसरी समिति तोक्दा स्वार्थ बाझिएको सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा तोकिने छैन भनेर लेख्नुपर्छ ।'
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई सोही समितिमा राख्न मिल्ने तर आफूसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका विषयमा यसपटक निर्णय लिनुपर्छ । समितिमा बस्न पाउने तर आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाएर सदस्य नै बस्न नपाउने लेख्नुपर्छ,' उनले भने ।
माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा संसद्को गरिमा उच्च हुने धारणा राखेका थिए । उनले भने, 'स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद सदस्य बन्ने क्रम रोक्न नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै स्वार्थ बाझिने विषय विज्ञलाई पनि समितिहरूमा आमन्त्रण गर्नबाट रोक लगाउने व्यवस्था गरौं । विगतमा स्वार्थ बाझिने गरी विज्ञहरू समितिमा आएका उदाहरण देखिएका थिए,' उनले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थ बाझिने विषय के के हुन् भन्ने विषयको व्याख्या पनि गर्न लगाउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले नै स्वार्थ बाझिने विषयगत समितिमा सांसदहरूलाई सदस्य बन्नबाट रोक्नुपर्ने बताए । उनले नियमावलीमा नै त्यस्तो व्यवस्था गर्दा दलहरूलाई रोक्न सहज हुने धारणा राखेका थिए ।
एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले यसअघि विकास तथा प्रविधि समितिमा अधिकांश सदस्य ठेकेदार रहेको स्मरण गर्दै त्यसरी स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्य राख्न नहुने बताए । 'यसअघि विकास तथा प्रविधि समितिमा अधिकांश सांसद ठेकेदार थिए । अब यस्तो हुनका लागि रोक्न नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्य बन्नबाट पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीले नै रोक्न सक्ने बताए । नियमावलीमा गर्न लागिएको व्यवस्थामा समर्थन जनाउँदै उनले भने, 'पार्टीले नै रोक्नुपर्छ । पार्टीलाई कुन सांसदको अवस्था के हो भन्ने जम्मै थाहा हुन्छ ।' विगतमा ठेकेदार सांसदहरूको रोजाइ विकास तथा प्रविधि समिति, निजी विद्यालय सञ्चालक र मेडिकल कलेज सञ्चालकको रोजाइ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति हुन्थ्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग चलाइरहेका सांसदले अर्थ एवं उद्योग समिति रोज्ने गर्थे । उनीहरूले सम्बन्धित समितिबाट आफ्नो पक्षमा निर्देशन गराउन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरेका थिए ।
राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिले नियमावलीमा नै स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिमा सांसदहरूलाई सदस्य नबनाउने सहमति हुँदा कानुन निर्माणमा सहजता हुने बुझाइ सांसदहरूको थियो ।
