वीरगन्ज। भारतले रक्सौलबाट ‘डस्टी कार्गो’ नेपाल भित्र्याउन रोकेसँगै व्यवसायीहरू हारगुहार गरेर त्यहीँबाट ल्याउन लागिपरेका छन्। पाँच वर्षअघि डस्टी कार्गो वीरगन्ज सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलसम्म रेल र त्यहाँबाट ट्रकमा राखेर नेपालका उद्योगसम्म ढुवानी गरिन्थ्यो।
तर, रक्सौलका बासिन्दा र त्यहाँका विभिन्न संस्थाले कोइला, जिप्सम, फ्लायर्सलगायत डस्टी कार्गाे रेलबाट उतारेर ट्रकमा चढाउँदा (लोड–अनलोड) वातावरण प्रदूषित भएको र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउन थालेको भन्दै विरोध भएपछि भारत सरकारले २०७४ पुस ८ देखि रक्सौलबाट पठाउन रोकेको थियो।
पटना उच्च अदालतले धूलो नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण नगरी डस्टी कार्गो ‘लोड–अनलोड’ नगर्न आदेश दिएपछि भारत सरकारमाथि यसमा रोक लगाउन झन् दबाब परेको थियो। रक्सौलमा डस्टी कार्गो लोड–अनलोड गर्न नमिलेपछि पुस २४ देखि वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) बाट मल, कोइला, क्लिंकर, जिप्सम, स्टिल भित्रिरहेका छन्।
त्यहाँबाट डस्टी कार्गो भित्र्याउँदा व्यवसायीले लागत बढी भएको भन्दै पुनः रक्सौलबाटै ल्याउन सरकारसँग पहल गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन्।एकातिर रक्सौलबाट ल्याउन बन्द भइसकेको अवस्था छ। आइसिपीबाट ल्याउँदा महँगो परिरहेका बेला वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहले पनि डस्टी कार्गो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ। उसले नेपालको माग धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरे पनि आयातकर्ता त्यो सुविधा उपभोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन गरिरहेको प्रिस्टिन भ्यालीका अनुसार लुज कार्गो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेका छन्। सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा ६ वटा रेलवे ट्र्याक छन्। ६ नम्बर ट्रयाकमार्फत डस्टी कार्गो ल्याउने तयारी थालिएको हो। पाँच नम्बर ट्रर्या कमा बिआरएन अर्थात फलामजन्य कच्चापदार्थ आउँछ।
चार नम्बर ट्रयाकमा बोराबन्द सामान अर्थात बिसिएन ल्याउने तयारी गरिएको छ। ट्रयाक नम्बर तीन र दुईलाई स्टेबलिङ वा रेलको इन्जिन निस्कन प्रयोग गरिन्छ भने एक नम्बर ट्रयाकबाट कन्टेनर ओसारपसार गरिन्छ।
पहिले तीनवटा ट्रयाकमा मात्र मालवस्तु ‘ह्यान्डलिङ’ को काम हुन्थ्यो भने अहिले पाँचवटा ट्रयाकमा सामान लोड–अनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ। लुज कार्गाे आउने भएपछि ६ नम्बर ट्र्याक वरपर रहेको नौ फिट अग्लो पर्खालमा १२ फिट अग्लो डस्ट अवरोधक कपडाबाट फेन्सिङ गर्ने र माथिबाट पानीको फोहरा फाल्ने व्यवस्थापन गरिने प्रिस्टिनका कमर्सियल अफिसर विकास शर्माले बताए।
‘जसले धुलोजन्य सामान ओसारपसार गर्दा धुलो उड्दैन र गाउँँलेलाई कुनै किसिमको वातावरणीय असर पर्दैन,’ शर्माले भने, ‘६ नम्बर ट्रयाकबीच २६ मिटर चौडाइ र साढे ७ सय मिटर लम्बाइको ठाउँ रहेकाले सुक्खा बन्दरगाहमा आउने लुज कार्गाे व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’
आइसिपीबाट डस्टी कार्गो ल्याउँदा महँगो भएको आयातकर्ताले बताइरहेका बेला सुक्खा बन्दरगाहले हालको भन्दा सस्तो लागतमा ढुवानी शुल्क लिने जनाएको छ। गत आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म आइसिपीसम्म रेलमा ल्याएको र त्यहाँबाट कोइला बोकेका १ सय ७६ गाडी र मल बोकेका १ सय ४१ गाडी बाहिरिएको तथ्यांक छ।
संघीय सरकार, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, वीरगन्ज नगरपालिकाले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई डस्टी कार्गो सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ। शर्माका अनुसार दैनिक २४ कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बनाइएको छ। २ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेर सुक्खा बन्दरगाहले डस्टी कार्गो व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार बनाएको हो।
‘त्यति ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार बनाइयो, आयातकर्ताले यहाँबाट डस्टी कार्गो ल्याउन नचाहनुको रहस्य बुझिएन,’ शर्माले भने, ‘आयातकर्तालाई सरकारले अनिवार्य सुक्खा बन्दरगाहबाट डस्टी कार्गो ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’ लुज कार्गोका लागि भरपर्दो र हालको भन्दा कम लागतमै ढुवानी गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था तयार हुँदा पनि आयातकर्ता आउन मानेका छैनन्। उनीहरू अहिले पनि रक्सौल नै खुलाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
वीरगन्जका एक व्यापारीका अनुसार रक्सौलबाट लुज कार्गो ल्याइरहन खोज्नु पछाडिका रहस्य भनेको भारतीय ट्रकमा आफूखुसी लोड गराएर ल्याउन पाइनु हो। ‘भारतीय ट्रकमा कति परिमाण छ, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन,’ ती व्यापारीले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी लोड गराएर नेपाल भित्र्याउँदा पनि कसैले रोक्दैनन्। त्यही भएर केही आयातकर्ताको रोजाइ रक्सौल नै भएको हुनसक्छ।’
लुज कार्गाे कोइला, जिप्सम, फ्लायर्सलगायत सामान सिमेन्ट र इँटा उद्योगका कच्चापदार्थ हुन्। सरकारले सुक्खा बन्दरगाहमा लुज कार्गाे ल्याउन अनुमति दिएसँगै पूर्वाधारको काम सकेको सुक्खा बन्दरगाहसम्म सिधा लुज कार्गो आउन सक्छ।
अहिले रक्सौल रेल्वे यार्डमा मासिक चारदेखि ६ र्याक लुज कार्गाे आउने गर्छ। एउटा र्याकमा २ हजार ५ सय टन सामान हुन्छ। सुक्खा बन्दरगाहमै लुज कार्गाे अनलोड भए व्यवसायीलाई आर्थिक भार कम पर्ने बन्दरगाहले जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ असोज २२ मा डस्टी कार्गाे ह्यान्डलिङका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुको नेतृत्वमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र सिमेन्ट उद्योगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।
समितिले चैत पहिलो साता मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमै डस्टी कार्गो व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारी सुझावकै आधारमा प्रिस्टिन भ्यालीले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ ठाउँ बनाएको हो। हाल काँकडभिट्टा, विराटनगर र वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन्।
-1746796841.jpg)
