नयाँदिल्ली, एजेन्सी। नेपाल र बंगलादेशको प्रस्तावमा भारतले आफ्नो भूमि र पूर्वाधार हुँदै ढाकामा बिजुली बेच्न अनुमति दिने संकेत गरेको छ। भारतले नेपाल र बंगलादेशको प्रस्ताव विचार गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत भदौमा नेपाल र बंगलादेशबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतको विद्यमान प्रसारण पूर्वाधारमार्फत बंगलादेशमा ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतीय अधिकारीसँग स्वीकृति मागेको थियो।
भारतमार्फत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात भए उपक्षेत्रीय सहयोगलाई ठूलो मात्रामा बढावा दिने बताइएको छ। सन् २०२१ देखि भारतमा बिजुली निर्यात थालेको नेपालले सुरुमा ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने छ। जेठदेखि मंसिरसम्म नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरेर ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
अर्को महिना भारतीय र नेपाली ऊर्जा सचिवबीचको स्थायी समिति बैठकले औपचारिक व्यवस्थाका लागि गरिएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। बंगलादेशमा नेपालको बिजुली निर्यातले ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याउने छ।
बंगलादेश सरकारले ढाका र काठमाडौंबीचको विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गर्न भारतीय अधिकारीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ।
गत सेप्टेम्बरमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत भ्रमण क्रममा बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट भारत हुँदै विद्युत आयात गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरेको थियो। बंगलादेशले भारतबाट १ हजार १ सय ६० मेगावाट बिजुली आयात गरिसकेको छ।
विशेष गरी बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित उपक्षेत्रमा साझा दक्षिण एसियाली विद्युत बजार सिर्जना गर्न सकारात्मक गतिबीच नेपालमा जलविद्युत परियोजना विकास गर्न धेरै भारतीय कम्पनीले चासो देखाएको पृष्ठभूमिमा यो आएको हो। भारतीय कम्पनी एसजेबिएन र एनएचपिसी लिमिटेडलगायतले आयोजना बनाइरहेका छन्।
गत वर्ष अप्रिलमा जारी भएको दुई देशबीचको ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त भिजन वक्तव्यअनुसार नेपाल र भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ फराकिलो बनाउन र साझेदार राष्ट्रलाई बिबिआइएन ढाँचाअन्तर्गत समावेश गर्न चाहन्छन्।
नेपाल र बंगलादेशबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाइभोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी ५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात हुने देखिएकाले यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनपिटिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापारका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन त्रिपक्षीय समझदारीमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिने भएको छ। यस्तै जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाट क्षमतायुक्त माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि बंगलादेशको बोर्डसँग सम्झौता हुने जानकारी गराइएको थियो। हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली बंगलादेश निर्यात हुने भएको छ। त्यसका लागि भारतको प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त संरचना प्रयोगका लागि भारतको सहयोग माग्ने विषयमा दुई देशका सहसचिवबीच सहमति भएको थियो। बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि भारतलाई मनाउन दुवै देशले पहल गर्ने सहमति भएको छ।
बंगलादेशले सुनकोसी–३ जलाशय बनाउने
काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापको सीमामा पहिचान भएको ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन संयुक्त कम्पनी गठनका लागि नेपाल र बंगलादेश सहमत भएका छन्।
आयोजनामा भारतलाई पनि सहभागी गराइ त्रिदेशीय लगानी गर्ने विषयमा दुई देशका सहसचिवबीच सहमति भएको छ। गत भदौ ८ गते काठमाडौंमा भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूहको चौथो बैठकले तयार पारेको सहमति अन्तिमरूप दिन बिहीबार काठमाडौंमा बसेको सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले आयोजना अघि बढाउन संयुक्त उपक्रम गठनमा सहमति जुटाएको थियो।
आयोजना विकास सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यथाशिघ्र बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउने र त्यसमा उसले आफ्नो धारणा दिने छ। आयोजनामा भारतलाई पनि सहभागी गराइ त्रिदेशीय लगानी गर्ने विषयमा दुई देशका सहसचिवबीच सहमति भएको छ।आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर छ। आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। हिउँदमा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ।
-1746796841.jpg)
