काठमाडौं। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय गाडी (इभी), स्टिल उद्योग र मोटरसाइकल (बाइक) मा लिएको नीतिगत निर्णय नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सच्याउने संकेत गरेका छन्।
शर्माले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण धेरै स्टिल उद्योग गम्भीर समस्यामा पर्नुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भएपछि उक्त निर्णयमाथि नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेका हुन्।
इभी प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति हुँदाहुँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार बढाएर इभी खपत निरुत्साहित गरेका थिए। शर्माको उक्त निर्णयलाई पनि पौडेलले सच्याएर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्।
करका दरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको कदम सच्याएर अघि बढ्ने तयारीमा पौडेल रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। १८ महिनाअघि पनि पौडेल अर्थमन्त्री बनेर भित्रिएका थिए। त्यो बेला पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले इभीमा बढाएको कर मन्त्रिपरिषद लगेर घटाएका थिए। अहिले पनि सोही प्रक्रियाबाट सच्याउने पौडेलको सोच छ।
शर्माले गत आर्थिक वर्ष स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा फरक–फरक भन्सार दर कायम गर्दा धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै अधिकांश आर्थिक संकटमा फसेका थिए। शर्माले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा एक प्रतिशत र बिलेट आयात गर्दा पाँच प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण गरेका थिए।
उक्त निर्णयले भर्खरै खुलेका स्टिल उद्योग ठूलो समस्यामा परेका थिए। त्यो बेला अर्थमन्त्री शर्माको ठूलो आलोचना पनि भएको थियो। त्यसैगरी शर्माले विद्युतीय गाडीको भन्सार पनि किलोवाटअनुसार बढाएका थिए।
त्यसो गर्दा बढी किलोवाट भएका सस्ता गाडीको मूल्य बढी र कम किलोवाट भएकाको बढी मूल्य पर्ने गाडीको मूल्य सस्तो हुने गरी शर्माले नीति लिएका थिए। उक्त नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री शर्माको व्यापक आलोचना गरेको थियो।
त्यस्तै शर्माले बाइकमा पनि अव्यावहारिक नीति लिएका थिए। पहिले १ सय ५५ सिसीको बाइकमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो भने १ सय ५५ सिसीदेखि २ सय ५० सिसीसम्मका बाइकमा ४० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क थियो।
शर्माले बाइकको वर्गीकरण नै परिवर्तन गरेर १ सय २५ सिसीसम्मका बाइकमा ४० प्रतिशत, १ सय २५ देखि २ सय सिसीसम्म ५० प्रतिशत र २ सयदेखि २ सय ५० सिसीका बाइकमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने बनाएका थिए।
शर्माले विद्युतीय कार आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क दर ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए। ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका जिप तथा कारको मूल्यमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने बनाइएको थियो।
१ सयदेखि १ सय ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका सवारीलाई ४०, १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मलाई ५० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका मोटर भएका गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने बनाइएको थियो। मोटरको पिकआवर ३ सय किलोवाटभन्दा बढी भए ७० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
