काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा राज्य संयन्त्र कमजोर देखिएको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को अनुगमनले सोधेका प्रश्नका जवाफ फर्काउन नसकेर राज्य संयन्त्र हायलकालय भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबारे नेपालको भूमिका एकदमै कमजोर पाइएको छ। एपिजीबाट आएको मिसनले न्यायालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, बैंक, सहकारी, कर तथा राजस्व प्रशासन, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतसँग सवाल जवाफ गरिसकेको छ। उनीहरूल दिएका जवाफसँग टोली सन्तुष्ट बन्न सकेको छैन।
उनीहरूले दिएका जवाफ र प्राप्त आधार हेर्दा नेपालको अवस्था एकदमै दयनीय बन्दै गएको छ। एपिजीका अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने निकायलाई सोधेका कतिपय प्रश्नको जवाफसमेत पाउन सकेका छैनन्।
उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने भएपछि कतिपय विभागीय प्रमुखले आफ्ना कनिष्ठलाई एपिजीले राखेको छलफल कार्यक्रममा पठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वयन समिति छ। त्यसैगरी, कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पारस्परिक मूल्यांकन समिति छ। दुई समितिले नेपाल मिसनलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई यो मिसनमा प्रत्यक्ष संग्लन छ।
समन्वय समितिका संयोजक ज्ञवालीका अनुसार मिसनले एक साताभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्छ। नेपाल मिसनले १ सय ५ वटा बैठक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। तर, केही मिटिङ ओभरल्याप गरेर ७० भन्दा बढी बैठक भएको छ। अबको दुई दिनभित्र नेपाल मिसन प्रारम्भिक चरणको छलफल टुंग्याउँदै छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न चाहिने कानुन संसद पुगेर बसेको अवस्था छ। तर, स्वीकृत नभएकोमा उनीहरूको चासो थियो। नयाँ प्रतिनिधिसभा नबनिकन अब नयाँ कानुन जान्छन्।
नेपाल मिसनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत नखुलेको पैसा ल्याउन गरेको प्रयास पनि उठाएको छ। त्यसैगरी कानुन व्यवसायीदेखि नेताहरूसँग घुसकाण्डमा मुछिएका विषय पनि उनीहरूको प्रश्न बनेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तको घुसकाण्ड पनि उनीहरूले विशेष चासोसाथ हेरिरहेको बुझिएको छ।
नेपालमा करिब ४० निकायलाई उनीहरूले प्रत्यक्ष सवाल गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक आफ्नै तरिकाबाट पनि विषयवस्तु विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाइरहेका छन्।
‘उनीहरूले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँछन् भन्ने केही थाहा हुँदैन,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट एपिजी मिसनसँगै खटिएका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, नेपाली पक्षले दिएको जवाफबाट उनीहरू सन्तुष्ट बन्न नसकेको देखिएको छ।’
एपिजी मिसन दुई सातादेखि नेपालमा चलिरहेको छ। आगामी सातासम्म मिसनले आफ्ना काम सकेर प्रतिवेदन बनाइ एपिजीमा बुझाउँछ। यो समूहले प्रतिवेदन हेरिसकेर स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आएको हो। समूहले नेपालका जुनसुकै क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा सवाल जवाफ गर्दैछ।
यसअघि नेपालले अनलाइनमार्फत पठाएको प्रतिवेदन अध्ययन भइसकेको छ। त्यसैका आधारमा नेपालका राज्य संयन्त्रसँग सवाल जवाफ गरिरहेको हो। यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन टोली प्रमुखले एपिजीमा प्रस्तुत गर्छन्।
