काठमाडौं। राजस्व असुलीमा निरन्तर गिरावट आएपछि सरकारले राजस्व प्रशासनमा दख्खल राख्ने अर्थका क्याडरलाई कर विभागमा ल्याउने गृहकार्य गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष लक्ष्य भन्दा झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठ्ने अर्थको प्रक्षेपण पनि राजस्व प्रशासनमा कुसलता हासिल गरेका प्रशासकलाई फर्काउने गृहकार्य सुरू भएको हो।
केही दिनअघि मात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा मदन दाहाललाई पठाएको छ। झलकराम अधिकारीलाई त्यहाँबाट सरूवा गरेर उनको ठाउँमा दाहाललाई पठाइएको हो। उनी राजस्व प्रशासनमा दख्खल राख्ने कर्मचारी पर्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा झन्डै डेढ वर्ष समय बिताएका दाहाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुखका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिइसकेको छ। त्यसैगरी, राजस्व संकलनका लागि प्रमुख दुई विभाग आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा पनि नयाँ हाकिम पठाउने सरकारको तयारी छ।
यद्यपि, अहिलेसम्म ती निकायमा पठाउने टुंगो लागिसकेको छैन। हाल आन्तरिक राजस्व विभागमा रितेशकुमार शाक्य र भन्सार विभागमा कमल भट्टराई छन्। दुई महत्वपूर्ण विभागका हालका प्रमुखको सरूवा भएर त्यस ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दिर्घराज मैनाली र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्र बुढालाई भन्सार विभाग पठाउने गृहकार्य चलिरहेको छ।
उनीको नाम निर्वाचन आयोगमा अनुमतिका लागि पठाइसकेको छ। अहिलेसम्म दाहाल बाहेक दुई व्यक्तिका नाममा अनुमति दिइनसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछन।
राजस्व अनुसन्धान विभागका बसेर उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गरिसकेका दिर्घको आन्तरिक राजस्व जाने प्रवल सम्भावना छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल भएका बेला तीन वटै विभागका प्रमुख परिवर्तनको पछाडिको प्रमुख कारण यही हो।
गत आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यको झन्डै ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व कम संकलन भएको थियो। चालू आवमा त झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ नै कम संकलन हुने लक्षण देखिएपछि सरकार आत्तिएर अर्थकै क्याडरलाई करका हाकिम बनाएर पठाउन लागेको हो।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएर पछि चोरी पैठारीको ग्राफ निरन्तर उकालोतर्फ छ। तर, नियन्त्रण गर्ने निकायले चोरी गर्ने संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सकेको छैन।
एकातिर चोरी भएर (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) बाहेक सबै सामान नेपाल भित्रिरहेका छन्। उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामानको उपभोग गरिरहेका छन्। तर, राज्यले राजस्व मात्रै गुमाइरहेका अवस्था छ। तर, यो बीचमा राजस्व अनुसन्धानलगायत निकायले कुनै पनि कम्पनी वा सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभाग मिलेर अहिलेको विकृतिलाई नियन्त्रणको थालनी आवश्यक रहेको अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
