काठमाडौं । संसदीय विशेष छानबिन समितिमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउन लागेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउनै नसक्ने, यसमा कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको र उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने कुरा देखिएपछि समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यदि कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने हो भने जनार्दनमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ, होइन भने शर्मा मात्रै दोषी हुने भन्ने हुँदैन भन्ने नयाँ तर्क निकालेर छानबिन समितिलाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार माओवादीहरू पार्टीलाइनअनुसार शर्मालाई 'क्लिन चिट' दिने तयारी छन् । तर, एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले मानेका छैनन् । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा नै प्रमुख दोषी रहेको र उनलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिमै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु अर्थमन्त्री शर्माले जबरजस्ती अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र प्रमुख दोषी उनी नै रहेकाले कारबाही सिफारिस गर्नुपर्नेमा छन् । तर, माओवादीका सांसद् कर्मचारीलाई मुछेपछि समितिको अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।
ती सांसदका अनुसार अर्थमन्त्री दोषी देखिने आधारहरू पर्याप्त छन् । त्यही भएर माओवादीका सांसदले कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् ।
समितिले औपचारिकता निभाउन मन्त्रालय, विभागका कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । तर, समितिमा माओवादीका सांसदहरु अर्थमन्त्री निर्दोष रहेको रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिको छानबिन प्रतिवेदन नै शंकाको घेरामा पर्ने ती सदस्यले बताए ।
माओवादीका सांसदहरू अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष देखाएर अर्थमै फर्काउन चाहन्छन् । उनलाई लागेको दोष अर्थमै फर्काएपछि मेटिने माओवादीका सांसदहरूको उद्देश्य रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य छन् । माओवादीका तर्फबाट देवप्रसाद गुरुङ, शक्ति बस्नेत सदस्य छन् । उनीहरुले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेको ती सदस्यले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको र त्यसको प्रमाणको रुपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज हटाएपछि अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा परेका थिए ।
