काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा र विभागीय मन्त्री नहुँदा राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षको राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेका थिए । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विवादमा तानिएर राजीनामा दिँदा चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमनसँगै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि राजस्व उठाउन जोडबल नगर्दा राजस्व थप संकुचित बन्ने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि राजस्व लक्ष्यपूर्तिमा खासै चासो छैन । जिम्मेवारी लिने मन्त्री नहुँदा र सचिवहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको काम भनेर नखटिँदा राजस्व प्रभावित भएको हो ।
खासगरी, शर्माको बहिर्गमनसँगै सचिवद्वय मरासिनी र पुष्करसहित अर्थका प्रायः सहसचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरु सरुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका त छन् तर चालू वर्षको राजस्व उठाउनतिर भने कुनै चासो दिएका छैनन् ।
विगतमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा राजस्वसचिव आफैं खटेर राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन लागिपर्थे । यस्तै बैंक वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्रका ठूला घरानामा राजस्व लक्ष्यपूर्ति गराउन मन्त्रालयबाट व्यापक दबाब दिएको पाइन्थ्यो ।
एकातिर अर्थमन्त्री शर्मा आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएर हिँडेका छन् । अर्कोतिर शर्माकै बारेमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले काम गरिरहेकाले अर्थका जुनियर क्याडरहरु पनि त्राहिमामकाे अवस्थामा छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्वको लक्ष्य लिएको थियो । तर, विभागीय मन्त्री र सचिवद्वयले राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन कम चासो राख्दा असार २९ गतेसम्म १० खर्ब २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
यो लक्ष्यको ८६.५२ प्रतिशत मात्रै हो ।
यद्यपि, अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै जेठ १५ मा चालू वर्षको राजस्वको पनि लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ असुली गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिन बाँकी हुँदा १ खर्ब ३१ अर्बको न्यूनता रहेकाले अधिकतम ३० देखि ३१ अर्ब उठेपछि संशोधित लक्ष्यका आधारमा पनि १ खर्ब राजस्व प्रभावित हुने देखिन्छ ।
संस्थानबाट सरकारलाई भएन साथ
आन्तरिक राजस्व विभागको लक्ष्य ५ खर्ब ३७ अर्ब रहेको थियो । त्यसमध्ये असार २९ गतेसम्म ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आन्तरिकतर्फको राजस्व लक्ष्य झण्डै ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन ।
अहिले विभागका अधिकारीहरु कसरी राजस्व लक्ष्य पुर्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । विभागका अधिकारीले सार्वजनिक संस्थानबाट रकम तानेर राजस्व पुर्याउने प्रयत्न गरेका थिए । तर, त्यो सम्भव देखिएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एडभान्सका रुपमा संस्थानबाट विगतकै वर्षहरुमा बढी–बढी रकम तानेकाले चालू आवमा उनीहरुले दिन नसक्ने बताइसकेका छन् । संस्थानहरुमै बेरुजु देखिन थालेका आगामी २ वर्षसम्म रकम दिन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, किस्ताको म्याद असार ३१ गतेसम्म छ । ठूला करदाताअन्तर्गतका कम्पनीबाट कति उठ्छ, हेर्न बाँकी छ । र, त्यसमै भर पर्ने देखिन्छ ।
ब्याजकरमै धोका
आन्तरिक राजस्वले ब्याजकरमै धोका खाएको छ । ब्याजकरबाट जति उठ्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो । त्यसको झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ कम उठेको राजस्वका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च नहुँदा राजस्व प्रभावित
सरकारले लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च नगर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा ठूलो धक्का लागेको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार लक्ष्यको ५२.३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुँदा भ्याट उठ्तीमा पनि ठूलो धक्का लागेको राजस्वकै अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैगरी आयकर उठ्तीमा पनि समस्या देखिएको र पैसाको सर्कुलेसन नहुँदा त्यसको चौतर्फी असर परेको उनीहरु बताउँछन् ।
1683269324.jpg)
