काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यसको परिपूर्ति सरकारी खर्चसँगै निजी क्षेत्रको लगानीले पनि निर्धारण गर्दछ ।
खासगरी, सरकारी तवरबाट हुने पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रबाट हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा खेल्ने भूमिकाले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँछ । तर, परिस्थिति परिवर्तन नभएमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न न्यूनतम चाहिने कर्जा विस्तारको रणनीति फराकिलो बनाउने स्थिति देखिँदैन ।
विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दीको पूर्वसंकेत र मुलुकभित्रै पनि एक वर्षदेखिकोे तरलता व्यवस्थापन र कर्जा संकटले आगामी वर्ष पनि कर्जा विस्तारमा झट्का लाग्ने देखिन्छ ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पच्छ्याउन निजी क्षेत्रमा २२ देखि २५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । तर, परिस्थितिले केन्द्रीय बैंक १८ देखि १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तार रणनीति अंगाल्न पनि धौ–धौ हुने स्थितिमा छ ।
कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्ने विस्तृत मुद्राप्रदाय संकुचन हुँदा कर्जा विस्तारको रणनीति अघि बढाउन कठिन छ ।
चालू वर्षको १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा र सरकारले असार १५ सम्म गरेको पुँजीगत खर्चको आधार हेर्दा आगामी वर्षको विस्तृत मुद्राप्रदाय पनि संकुचित हुने अवस्था छ ।
अर्कोतिर रेमिट्यान्समा देखिएको शिथिलता र वैदेशिक व्यापारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पारेको दबाब थेग्नुपर्ने चुनौतीले पनि विस्तृत मुद्राप्रदाय बढ्ने अवस्था छैन । विस्तृत मुद्राप्रदाय बढाउनलाई राष्ट्र बैंकले जथाभावी नयाँ नोट छापेर बजार पठाउनुपर्छ । अन्यथा मुद्राप्रदाय संकुचित हुने स्थिति कायमै बन्छ ।
विगतमा पनि कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नयाँ नोट छापेर बजारमा ल्याउनुपर्ने बहस अघि सारेका थिए । नयाँ नोट छाप्न त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि थप उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
चालूू वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा १८ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य तुहिएको छ । १० महिनामा आइपुुग्दा विस्तृत मुद्राप्रदाय वार्षिक ९.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । खासगरी निक्षेप संकलनमा कमी आउँदा विस्तृत मुद्राप्रदाय पनि रोकिएको छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम २) भनेको संकुचित मुद्राप्रदाय (एम १), बचत निक्षेप, कल निक्षेप, मुद्दती निक्षेप र मार्जिन निक्षेपको योगफल हो भने संकुुचित मुद्राप्रदाय भनेको चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा र चल्ती निक्षेपको योगफल हो ।
वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा समग्र निक्षेपको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो स्थितिमा धक फुकाएर कर्जा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न कठिन छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालूू वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक लिएर ५.४९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गर्दा कर्जा वृद्धिदर २७.४ प्रतिशत थियो । जबकि चालूू वर्ष कर्जा वृद्धि १९ प्रतिशत गराएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य स्वतः असफल भइसकेको छ ।
१० महिना (वैशाख) सम्म आइपुुग्दा कर्जा वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम १६.६ प्रतिशतमा खुम्चिइसकेको छ । जेठमा पनि कर्जा विस्तार लगभग शूून्यजस्तै रहेको र असारमा पनि शूून्य तहमा रहने देखिएकाले त्यसको सीधा असर आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ । अर्थात् चालूू वर्षको आर्थिक वृद्धि संशोधित भएर आउँदा ५ प्रतिशतभन्दा तलै बस्ने निश्चितप्रायः छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा वार्षिक निक्षेप वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत छ । जबकि, गत असारमा २१.४ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी गत वर्ष असारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय २१.८ रहेकामा चालु आवको वैशाखमा आइपुग्दा ९.६ मा खुम्चिएको छ, जसकारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अवस्था आयो ।
त्यसैका कारण बजारमा तरलता अभावको स्थिति भने थिएन । गत वर्ष असारमा ८.२ (डलरमा) प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स चालू आवको वैशाखसम्म १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
