काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (ई–बिलिङ) लागु हुने भएको छ । साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल बिजक जारी गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले उद्योगी व्यवसायीलाई भनेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ वा चालू आर्थिक वर्ष को मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आय विवरणहरु मध्ये कुनै एक आर्थिक वर्षको करोबार रकम १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको जुनसुकै वस्तु तथा सेवा व्यापार गरेका करदाताले विद्युतीय बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै बक्स अफिस प्रणालीमा आवद्ध भएका सबै सिनेमा हलहरुले पनि विद्युतीय बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
विभागले यस पूर्व तोकेको वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटल, रेष्टुरेन्ट तथा चमेनागृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरहेको विभागले जनाएको छ ।
विद्युतीय बिजक जारी गर्ने करदाताले विभागले सूचीकरण गरेको उपकरण तथा सफ्टवयरहरु मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्युतीय बिजक जारी नगर्ने व्यवसायीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने छ ।ई–बिलिङले व्यावसायिक पारदर्शिता बढाउने हुँदा यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सहयोग विभागको भनाई छ ।
वार्षिक १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य ई–बिलिङ सिस्टममा जानुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । आर्थिक विधेयक, २०७९ ले ई–बिलिङलाई अनिवार्य गरेकोसमेत गरेको छ । १५ गते घोषणा भएको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा ई–बिलिङ लागू गर्ने उल्लेख छ ।
के हो ई–बिलिङ ?
कर लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय उपकरणबाट बीजक जारी गर्ने तथा लेखा राख्ने प्रणालीलाई विद्युतीय बीजक भनिन्छ ।
विद्युतीय बिल जारी आवश्यकता अनुसारको सफ्टवेयर विभागको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने र त्यसको ब्याकअप राख्ने गर्नुपर्छ । स्टक, हिसाब किताब सबै आफैं गर्ने भएकाले यो धेरै सहज छ ।
ई–बिलिङका लागि करदाताले निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसँगै पेन ड्राइभमा सफ्टवेयरको आधिकारिक सेटअप फाइल, २० वटा बीजकको नमूना, उपकरणको स्पेसिफिकेशन, डाटा रिकभरी र ब्याकअप सिस्टम, उपकरण तथा सफ्टवेयर युजर म्यानुअल, सीबीएमएस टेस्ट सर्भरमा परीक्षण भएको म्याटेरलाइज्ड रिपोर्ट, सफ्टवेयर आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता पनि पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि विभागले स्वीकृति दिएपछि मात्रै ई–बिलिङ गर्न पाइनेछ । स्वीकृति विना ई–बिलिङ गरेमा पनि ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने आर्थिक ऐनमा प्रावधान छ । ई–बिलिङ गरेपछि स्थलगतरुपमा गरिने अनुगमन स्वतः न्यून हुने विभागको विश्वास छ ।
ई–बिलिङले एकातिर व्यवसायिक पारदर्शिता बढाउने छ भने अर्कोतिर सरकारले उद्योगी व्यवसायीले राजस्व चोरे वा लुकाए भन्नेजस्ता शंका वा आरोपबाट मुक्त हुने छ ।
नेपालमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ (क) को उपदफा २० र दफा १६ (क) को उपदफा २० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ तयार गरी लागू गरिएकामा आर्थिक ऐन २०७९ ले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को पहिलो दिन अर्थात् आगमी साउन १ गतेदेखि वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताको हकमा यसलाई अनिवार्य गरिने भएको छ ।
