काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी ५ वर्षमा हरेक वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गर्न बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय शीर्षकको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा मात्रै करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताइन ।
हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक१० देखि १२ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरिरहेको जनाउँदै उनले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को मूल्यभन्दा वर्षायाममा नेपालले निर्यात गरेको विद्युत्को मूल्य बढी रहेको बताइन।
“गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैयाँ सात पैसा प्रतियुनिट रहेको छ भने यो वर्षात्मा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतियुनिट रहेको छ ।”
विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुनेगरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मकरुपमा आयोजनाको विकास गर्न नदी बेसिन योजना र जलविद्युत् गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
मन्त्री भुसालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएकाको जवाफको सम्पादित अंशः
देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब दुई हजार २०० मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्नेगरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु ।
विद्युत् महशुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताका साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट रु दुईसम्म महशुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहकोसमेत महशुल कम गरिएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत् खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ ।
सोअनुरूप वर्षाका समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युत्लाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा समिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भनी यहाँहरुले उठाउनुभएको विषयमा विमति छैन । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३३० युनिट रहेकामा आगामी वर्ष उल्लेख्यमात्रामा वृद्धि गरिनेछ ।
विद्युत्को माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बढी हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात्मा फरकफरक हुन्छ । यसरी फरकफरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत् बजार पर्याप्त हुँदैन । यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षात्मा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब ७०० देखि एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युत्ले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउने छ । तर वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत विद्युत् बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत् भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारमा बेच्न सकेनौं भने लेउ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत् बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ ।
नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत् मूलतः तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ ।पहिलोः भारतबाट अल्पकालीन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत् आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युत्को खरिद दर प्रति युनिट क्रमशः नेपाली छ रुपैयाँ ६५ पैसा र छ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ ।
दोस्रोः भारतको विहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिनेगरी प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत् विहारमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
तेस्रोः भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत्को हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक रु १० देखि १२ करोडमा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैयाँ सात पैसा प्रतियुनिट रहेको छ भने यो वर्षात्मा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतियुनिट रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब१५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब रु ७० अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो साञ्जेन (१४ं८ मेवा), मध्य भोटेकोसी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजना सम्पन्न भई करिब ७१५ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी १५ हजार ४७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् । यसैगरी रातोमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।
