काठमाडौं । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९०८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउने व्यवस्था छ । यस्तै प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेशको बजेट ल्याउने व्यवस्था छ ।
सातवटै प्रदेश सरकारले ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल््याएका छन् । सात प्रदेशमध्येमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारले ७१ अर्ब र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेशको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभाको बुधबारको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश १ को बजेट
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९–०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ ।
यस्तै समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । बाँकी रकम मौज्दात र वैदेशिक अनुदानमार्फत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन ।
रावलले चालु खर्चतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३३.४६ प्रतिशत हुनेगरि १२ अर्ब २९ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब, चालु आर्थिक बर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब ६० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब र संघीय रोयल्टीबाट ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो ।
यस्तै चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात २८.११ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख अर्थात १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख ।रकम परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट ल्याएका गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ९२ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड, शसर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर मौज्दात रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।
मधेश प्रदेश
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
समृद्ध लुम्बिनीःआत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार गर्न कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाइएको मन्त्री खड्काले बताए। वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
