म्याग्दी । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन करिब १ महिना बाँकी रहँदा म्याग्दीमा भित्रिएको दुई तिहाइभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्षको करिब ११ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा संघीयको पुँजीगततर्फ १९.८७ प्रतिशत र प्रदेशको पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटले बिहीबारसम्म संघीयको चालूतर्फ ८२.७८ प्रतिशत र प्रदेशको चालूतर्फ ४८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। “तलबभत्ता, प्रशासनिक काम र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानसँग सम्बन्धित चालू बजेटको खर्च सन्तोषजनक छ”, उनले भने, “तर पुँजीगत खर्चलाई असारको अन्तमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
पुँजीगततर्फ सङ्घीयको ५४ करोड २० लाख ८३ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म १० करोड ७६ लाख ९५ हजार ४ सय ८६ रूपैयाँ र प्रदेशको ७८ करोड ५३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा २५ करोड ४० लाख ४५ हजार ५ सय ६८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानसहित ३अर्ब ३४ करोड ३ लाख ७७ हजार ४ सय १४ रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख ६२ हजार ३ सय १४ खर्च रूपैयाँ भएको छ ।
चालूतर्फ प्रदेशको ४७ करोड ४० लाख ९८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा २२ करोड ९४ लाख ९७ हजार ४३६ रूपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी नआउने, ठेक्का र खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न दोस्रो चौमासिकसम्म समय लाग्ने तथा कतिपय भएका कामको भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा माग्ने चलनका कारण पुँजीगत बजेट खर्च कम देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए ।
संघीय कार्यालयमार्फत १२ करोड ३४ लाख ११ हजार ६ सय २१ रूपैयाँ र प्रदेश कार्यालयमार्फत २ करोड ६३ लाख ९२ हजार ७ सय ५ राजस्व रूपैयाँ संकलन भएको छ । कोलेनिकाले अन्तःशुल्क दर्ता र नवीकरणबापत ३ लाख २७ हजार ९ सय रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
