काठमाडौं । पेट्रोल र डिजेलबाट वार्षिक रुपमा उठाउँदै आएको २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर हटाउन आनाकानी गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर आकासिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोल÷डिजेलमा उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर हटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक रुपमा अर्बौ कर गुम्ने भएपछि बजेटमै पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक ऐनमा आएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्र सो कर हट्न सक्छ । पूर्वाधार कर हटाएपछि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने भएपछि अहिले अर्थमन्त्री शर्मा यसको समाधान कसरी गर्ने भन्दै आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
दुई प्रडक्टबाट मात्रै सरकारले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर आकासिँदा पनि सरकारले उठाउने राजस्व नघटाएको र त्यसको मारमा उपभोक्ता परेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पूर्वाधारका नाममा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर हटाउने बताएको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार कर उठाउने भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थको सहमतिमै पूर्वाधार कर नउठाउने निर्णय भएको हो । तर, अहिलेसम्म पूर्वाधार कर लिइँदै आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर आकासिएपछि आफ्ना उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर घटाएको थियो । भारतले यसबीचमै २ पटक कर घटाएर आफ्ना उपभोक्तालाई राहत दिएको छ ।
त्यही उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले लिने कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन माग गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म उपभोक्ताले कुनै राहत पाएका छैनन् ।
अर्थका अधिकारी भने पूर्वाधारका नाममा उठाइने कर हटाउँदा राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्ने भन्दै हटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । अर्थका कर्मचारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत कर नहटाउन ‘कन्भिन्स’ गरिरहेका छन् ।
बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार कर उठाउने विषयमा आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए । पूर्वाधार कर नउठाउने भनेर उद्योगमन्त्री निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बजेटले त्यस्तो कर उठाउने भन्ने बुँदालाई समावेश गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५९ करोड १७ लाख लिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । त्यसबाट सरकारले ५ अर्ब ९१ करोड ७० लाख पूर्वाधार कर उठाएको देखिन्छ ।
गत वर्ष १ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख २ हजार लिटर डिजेट आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसबाट सरकारले १६ अर्ब ९६ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको हो ।
निगमले उपलब्ध गराएको चालू आवको चैतसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ५४ करोड ५२ लाख ४३ हजार लिटर पेट्रोल आयात आइसकेको छ । त्यसबाट सरकारले ५ अर्ब ४५ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाइसकेको छ ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्म १ अर्ब ३० करोड ६६ लाख ३६ हजार लिटर डिजेल आयात भइसकेको छ । त्यसबाट १३ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको छ । चैतसम्म सरकारले १८ अर्ब ५१ करोडहाराहारी पूर्वाधार कर उठाइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म २५ अर्ब हाराहारी कर उठाउने अर्थको लक्ष्य छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर हटाउँदा सरकारलाई ठूलो नोक्सानी हुने भएकाले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा थप चासो लिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको छ ।
