भूमाफियाको भूमरीमा कम्युनिस्‍ट सरकार

१. विषय प्रवेश

नेपालको भूमि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र उत्पादनमुखी छैन। कृषि उत्पादनमा रहेको श्रम सम्बन्धले नै सामाजिक र आर्थिक विभेदहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। इतिहासदेखि नै जमिन हुनेहरू राज्यको पहुँचमा छन्। यसर्थ अन्यायपूर्ण भूमि वितरण र व्यवस्थापनका कारण सिर्जित आर्थिक, सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य भूमि राजनीतिको मुल पक्ष हो। 

वस्तुतः यसले राज्यचरित्रको न्यायपूर्ण परिवर्तनको माग गर्छ। कतिपय नीति निर्माताहरू कृषि क्रान्तिको पक्षमा देखिन्छन्। निश्चय नै कृषि क्रान्ति आवश्यक छ। तर, भूमिसुधारबिनाको कृषि क्रान्ति अर्थहीन हुन्छ। जमिनको स्वामित्वलाई न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र व्यवस्थित नगरी कृषि क्रान्ति हुँदैन। पुँजीवादी उत्पादनलाई बढावा दिन र न्यायपूर्ण वितरणलाई प्रबद्र्धन गर्न समेत नेपालमा भूमिसुधार आवश्यक छ। 

यसर्थ, भूमिसुधार भनेको जमिनको न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादकत्व वृद्धि, शोषणको अन्त्य, बजार प्रबद्र्धन र कृषि औद्योगीकरण हो। तर, यति महत्वपूर्ण विषयमा दलहरू किन निरुत्साहित छन् ? सरकार किन लक्ष्यहीन छ ? आजका लागि छलफलको केन्द्रीय विषय यही हो।

२. किसान विद्रोहको कथा

२००७ सालभन्दा अगाडि राजश्व आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत भूमि नै थियो। त्यसमाथि शासकहरू एकाधिकार राख्थे। भूमि आम्दानी, मान र प्रतिष्ठाको स्रोत भएका कारण यसको महत्व धेरै थियो। त्यसैकारण भाइभारदार वा विश्वासपात्रहरूले नै भूमि व्यवस्थापनको मुख्य अख्तियारी पाउँथे। बक्सिस, बिर्ता, जागिर र जमिनदारी प्रथा मौलाउँदै जाँदा सीमित परिवारको स्वामित्वमा राम्रा जमिनहरू आए। शासकहरू खुशी हुँदा भूमिको ठूलो भाग वा गाउँ नै बक्सिस दिने गरियो। 

त्यो समय जमिन भएकाहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने र जमिन दिएर भारदारी प्रथा बचाउने कालखण्ड थियो। त्यसैको परिणाम आज पर्यन्त भूमि 'शासन र शक्तिको स्रोत' रहँदै आएको छ। हिजो भूमि हुने परिवार नै आज धनी परिवारमा गनिन्छन्। हिजो भूमि नहुनेहरू आज पनि सुविधा, अधिकार र मर्यादाबाट वञ्चित छन्। गरिबीको यो चक्र अझै उस्तै छ।
 

 न्याय, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिसुधार अनिवार्य छ। अनि मात्र बितेका ७० वर्षदेखि गरिब तथा भूमिहीन किसानहरूले देखेको सपना पूरा हुनेछ।

राणाकालमा जमिन मुठ्ठीभर मान्छेहरूमा केन्द्रित हुँदै जाने क्रमले जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो। नक्कली तमसुक बनाउने, तालुकदारी प्रथा, चक्रवृद्धि व्याज र भूमिपतिहरूको चरम आर्थिक, सामाजिक शोषणबाट जनता आजित थिए। यसर्थ, विद्रोहको चेतना विकसित बन्दै गयो, जसले जनताको प्रजातान्त्रिक चाहनालाई संगठित गर्‍यो। 

विसं २००४ सालमा स्थापित कांग्रेस पार्टी तथा विसं २००६ सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताका यस्तै चाहनाहरूलाई मलजल गरे। पार्टीहरूले सामाजिक, आर्थिक विभेदबाट भड्किएको गरिब जनताको मनलाई राजनीतिक ढंगले मलमपट्टि लगाए। उनीहरूले भूमिको सवाललाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाए। भूमिसुधार प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण नारा बन्यो। यसर्थ नै राणाशाहीविरुद्धको जनआन्दोलनमा व्यापक गरिब किसानहरूको सहभागिता जुट्यो। भूमि किसानहरूको सपना थियो। त्यही सपना प्राप्त गर्न गरिब जनताले निरन्तर विद्रोहमा भाग लिए। 

तर, २००७ सालको प्रजातन्त्रले जोताहा किसानहरूलाई खुशी दिन सकेन। राजनीतिमा प्रजातन्त्र आयो। तर, यसले न त राज्यको चरित्रमा फेरबदल गर्न सक्यो, न आर्थिक न्याय नै।  यसर्थ, 'जसको जोत उसको पोत' साकार भएन। त्यसैले यो नाराबाट जुर्मुराएका किसानहरू ००७ सालको प्रजातन्त्रपछि पनि निरन्तर विद्रोहमा उत्रिए। बारा, पर्सा, रौतहटलगायत जिल्लाहरूमा 'बगावत' भयो। 

२००८ सालदेखि नै भकारी फोर आन्दोलन, तमसुक जलाउने आन्दोलन, कृषि मजदुरहरूको हलो बन्द आन्दोलन र झोडा आन्दोलनहरू भए। त्यसैक्रममा किसान नेता भीमदत्त पन्तको शहादत भयो। यसरी नेपालमा जोताहा किसानहरूको संगठित विद्रोहको विजारोपण भयो। यो निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो।

३. पञ्चायतमा भूमिसुधारको सवाल

कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणले नेपालमा प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी ध्रुवीकरण तीव्र बन्यो। दलहरूले राजनीतिक दिशा र सिद्धान्तलाई वर्गीय आधारमा परिभाषित गरे। फरक-फरक राजनीतिक दर्शनबाट समाज र यसका जटिलताहरू बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र बदल्ने प्रयत्न थालियो। 

राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादी हो र यसलाई बदल्न किसानहरूको व्यापक आन्दोलन आवश्यक छ भन्ने कम्युनिस्टहरूको मत थियो। उनीहरू गरिब किसानबीच लोकप्रीय बन्दै थिए। राजनीतिमा बहुमत किसानलाई आकर्षित नगरी बर्चस्व कायम गर्न असम्भव थियो। यसर्थ नै दलहरूले भातृ संगठनहरूको रूपमा किसान संघ, संगठन खोल्न थाले। २००८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीले अखिल नेपाल किसान संघको गठन गर्यो। कांग्रेसले नेपाल किसान संघ बनायो। भूमिसुधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन थालियो। 

परिणाम, पहिलो निर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन ल्यायो। यसले मुलुकका सामन्तहरूको मुटुमा ढ्यांग्रो बज्यो। जमिनदारहरू प्रजातान्त्रिक दलहरूसँग त्रसित भए। परिणाम, राजालाई तत्काल केही गर्न दबाब पर्यो। राजनीतिक अन्तरविरोधले उग्र रूप लिँदा राजा महेन्द्रले १ पुस ०१७ मा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। पञ्चायत आयो। 

तर, राजा महेन्द्रलाई भलिभाँति थाहा थियो कि पञ्चायत टिकाउने हो भने किसानहरूलाई विद्रोह गर्न अवसर नै दिनु हुँदैन। त्यसैले सस्तो लोकप्रियता, किसान आन्दोलनको स्थगन र अनुपस्थित भूमिपतिहरूलाई जमिनमा स्वामित्व स्थापित गरिदिन 'भूमि ऐन २०२१' को घोषणा गरियो। नियत जे भए पनि यो महत्वपूर्ण काम थियो। तथापि, यसले भूमिसुधारको मुल मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरै थिएन र गरेन। 

पञ्चायती कालखण्डमा पनि नेपाली अर्थराजनीतिको मुल प्रश्न भूमि नै रह्यो। खासगरी, राजा महेन्द्रको सामन्ती भूमि वितरण, कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कांग्रेसको कृषि उत्पादकत्व वृद्धिबीचको आन्तरिक राजनीतिक टकराव र वर्गीय स्वार्थको लडाइँ पञ्चायतकालभरि चलिरह्यो। पञ्चायतकालमा निकै ठूला किसान विद्रोहहरू भए। 

भारतको नक्सलबाडी किसान विद्रोहको प्रभावबाट झापाली युवा कम्युनिस्टहरूले ०२८ सालमा सशस्त्र विद्रोह शुरु गरे, जसको जगमा एमाले बन्यो। छिन्ताङ, पिस्कर हत्याकाण्ड र जमिनदार विरोधी आन्दोलनले पञ्चायतलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। यता कांग्रेस आफैं पनि सुधारमुखी भूमिसुधारभन्दा अलग थिएन। त्यसैले भूमिसुधारको जगमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन उठ्यो। सशक्त जनाधार बन्यो। आम गरिब किसानले पञ्चायतको अन्त्य हुनासाथ भूमिसुधार हुने भन्ने विश्वासमा यो आन्दोलनलाई साथ दिए।

तर, ०४६ सालको आन्दोलनपछि पनि भूमिको विषय समाधान भएन। प्रजातन्त्रले भूमिहीन, सुकुम्बासी र जोताहा किसानहरूमाथिको शोषण र विभेद हटाउन सकेन। किसानका आकांक्षामाथि तुषारापात हुँदै गयो। त्यसको परिणाम किसान, मजदुर, विद्यार्थीहरूको संगठित विद्रोह निरन्तर चलिरह्यो। 

४. वाचा पूरा भएन
 
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेका जनताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा किसानको थियो। पञ्चायतविरुद्ध गाउँ-गाउँमा किसानहरू उठे। स्वभावतः यो वर्गलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन 'जमिन कसको जोत्नेको' भन्ने नारालाई अगाडि सारियो। दलहरू यो नारालाई कार्यान्वयन गर्ने दबाबमा थिए। 

नेपाली कांग्रेसले ०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा जमिन जोत्नेलाई दिने बतायो। उसले द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्र्ने नीति अगाडि सार्‍यो। मोहीको हित संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, किसानलाई प्रोत्साहन र सुकुम्बासी समस्या समाधान उसका प्रतिबद्धता थिए। जसलाई कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गर्यो। कांग्रेसले सरकार पनि बनायो। ०४८ सालको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री जगन्नाथ आचार्य बने। यो तहका नेता भूमिसुधार मन्त्री बनेको पहिलो पटक थियो। 

मन्त्री आचार्यले काम पनि शुरु गरे। तर, आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदै उनी मन्त्रिमण्डलबाट हटाइए। किन हटाइए ? कसको दबाब पर्यो ? विषय स्पष्ट छ, यो भूमिपतिहरूको दबाब थियो। यसरी कांग्रेसले आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्यो। त्यसयता कांग्रेसको नेतृत्वबाटै न्यायोचित भूमि वितरणमा निरन्तर भाँजो हालियो। भूमि राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता हावादारी बन्यो। ऊ स्वार्थी देखियो। घोषणापत्रमा बाहेक व्यवहारमा कांग्रेस कहिल्यै भूमिसुधारको पक्षमा देखिएन। त्यसयता कांग्रेसले भूमिसुधारका विषयमा कहिल्यै पहल गरेन।

२०४८ सालको सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री जगन्नाथ आचार्य योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्रिमण्डलबाट हटाइए। भरखरैका भूमिसुधार मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई पनि दुर्भाग्यवस मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पृथक गरियो।

पालो आयो नेकपा एमाले र माओवादीको। उनीहरू किसान विद्रोह र वर्गयुद्धबाट जन्मिएका पार्टी हुन्। स्वभावतः उनीहरू आफ्नो राजनीतिको मुख्य शक्ति किसानलाई मान्थे। एमाले र माओवादीहरूको प्रारम्भिक जग यही थियो। उनीहरू भूमिहीन, गरिब र शोषितहरूको पक्षमा नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न चाहन्थे। किसानहरूले सचेत विद्रोह गरी आफ्नो हक सामन्तहरूबाट छिन्ने छन् भन्ने कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक लाइन हो। 

तर, एमाले बहुदलीय जनवादको बाटो हुँदै अगाडि बढ्यो। माओवादी तीव्र सत्ता स्वार्थ र ढुलमुलमा फस्यो। परिणाम, अन्त्यमा एमाले हदमाथिको जमिन सामन्तलाई क्षतिपूर्ति दिएर राष्ट्रियकरण गर्ने मान्यतामा आइपुग्यो। उता, माओवादीहरू आफू सरकारमा हुँदा यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा उदासिन देखिए। 

सानातिना आयोग र समितिहरू बनाउने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने र मुल मुद्दामा प्रवेश नगर्ने उनीहरूको रणनीति देखियो। यसर्थ कम्युनिस्टहरू पनि नारामा मात्र भूमिसुधार गर्ने देखिए। जनयुद्धमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा घन्काउने र जमिन कब्जाको राजनीति गर्ने माओवादीहरूले पनि आफ्ना राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेनन्।  

२०४८ सालको निर्वाचनमा 'बेघरबारलाई घरघडेरी बेरोजगारलाई काम, जोताहालाई खेतबारी भोकालाई माम' भन्ने नाराबाट एमालेले चुनावी अभियान शुरु गर्यो। नेकपा एमालेले सामन्ती उत्पीडनबाट किसानहरूलाई मुक्त गर्ने घोषणा गर्‍यो। मोहीयानी हक दिई जमिनको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उसको कार्यक्रम थियो। भूमिको न्यायोचित वितरण गर्ने, बिर्ता, गुठी जमिन जोताहालाई दिने, सहकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने र भूमिमा प्रगतिशील सुधार गर्ने एमालेले कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो। 

बहुमत नआएको कारण ०४८ मा एमाले सरकारमा जान सकेन। ०५१ सालमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा संसदमा उपस्थित भई एमालेले नौ महिना काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो। 'सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता' भन्ने नाराका साथ विजय हासिल गरेको एमालेले भूमिसुधारका लागि सुझाव आयोग बनायो। 

निश्चय नै यो राम्रो कदम थियो। तर, पछिल्ला एमाले सरकारले यसमा निरन्तरता दिन सकेनन्। आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न एमालेले कहिल्यै पहल गरेन। यसैगरी, अनेक फुलबुट्टे नारासाथ संसदीय राजनीतिमा आएका माओवादीहरूले पनि आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई कहिल्यै सम्झिएनन्। यसरी कम्युनिस्टहरू पनि हावादारी भए। यसरी भूमिसुधारका सात दशक पूराना प्रतिबद्धताहरू थन्क्याइए। किसानहरू कराइरहे। दलहरू आफ्नै लय र सुरमा हिँडिरहे। 

नेपालको संविधान ०७२ पछि पहिलो निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाएका छन्। सरकार बलियो छ। तर, उनीहरूले कस्तो भूमिसुधार गर्ने ? कसरी किसानहरूलाई न्याय दिने ? यस्ता विषयमा कुनै बहस गरेका छैनन्। यसमा पार्टी र सरकारले कुनै योजनाहरू बनाएको देखिँदैन। 

सबैभन्दा दुःखद् कुरा कम्युनिस्टहरूको सरकारमा पनि भूमिसुधार सबैभन्दा प्राथमिकताविहीन मन्त्रालयको रूपमा परिचित छ। पछिल्लो समय भूमिसुधार मन्त्री चक्रपाणी खनालले यो विषयमा काम गर्न केही योजना त सार्वजनिक गरे तर दुर्भाग्य उनलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पृथक गरियो। अहिले तुलनात्मक रूपमा कमजोर नेतालाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। 

वस्तुतः कमजोर मन्त्री, सबैभन्दा पुछारको प्राथमिकता, बजेटको अभाव र आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले यो सरकारबाट पनि भूमिसुधारका कामहरू प्राथमिकताविहीन हुने निश्चित छ। यावत् तथ्यहरूले भन्छन्, नेपालमा भूमिसुधारको राजनीति फगत गरिब तथा भूमिहीनहरूलाई फकाउने नारा मात्र हुन्। अहिलेकै अवस्थामा भूमिसुधार गर्ने दलहरूको गम्भीरता, पहल र लगाव देखिँदैन।



५. आजको भूमिसुधार

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। त्यसयता अनेकौं सम्झौताहरू भए। रोचक पक्ष यो छ कि यस्ता अनेकौं सम्झौता र वाचाहरूमा भूमिसुधारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। राज्यको रूपान्तरण, आर्थिक क्षेत्र र उत्पादन सम्बन्धमा भएको सामन्तवादको अन्त्य, भूमिको न्यायोचित वितरण, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानको हातमा जमिन यस्ता सम्झौताका मुख्य आशय हुन्। 

तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूको वाचा बिर्सिने समस्या यहाँ पनि देखियो। परिणाम, भूमिसुधारको बहस सीमान्तकृत हुँदै गयो। दलहरू किसानको जीविकामा रूपान्तरण गर्न उदासिन देखिए। 

फेरि पनि प्रश्न उही आउँछ कि विगत ७० वर्षदेखि उठेको यो मुद्दा किन समाधान हुन सकेन ? चुनावी घोषणापत्र, विचार, नीति र कार्यक्रममा दलहरू गरिबमुखी देखिए पनि परिणाममा उनीहरू किन उल्टो छन् ? यस्तो लाग्छ, विचारको तीव्र स्खलन तथा चारित्रिक विचलन आजको मुख्य समस्या हो। त्यसैले दलहरूको भनाइ र गराइमा फरक परेको हो। 

यस्तो भयो कि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा गैरजोताहा, जमिनदार र भूमिपीडकहरूको उपस्थिति बढ्दै गयो। किसान संघ-संगठनहरूमा गैरकिसानहरू हाबी भए। निम्छरा किसानहरूको पहुँच नीति निर्माण तहमा रहेन। दलहरू धनी, जमिनदार र बोलावाला हुनेहरूको पक्षमा लागे। नेताहरूको तीव्र वर्ग परिवर्तनले उनीहरू जनमुखी परिवर्तनको प्रतिबद्धतामा टिक्न सकेनन्। भूमिसुधार गरिबको मात्र मुद्दा बन्यो। तर, यो देशकै उत्पादन सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्ने मुख्य मुद्दा थियो। दलहरूले यो कुरा बुझेनन्। त्यसैले भूमिसुधार र अधिकारको सवाल फगत किसानको भोट तान्ने च्याँखेदाउ मात्र बन्यो। 

भूमिसुधार वा अधिकारको सवाल सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको राजनीतिक सवाल हो। बहुसंख्यक गरिब, दलित, महिला र पछाडि पारिएको किसान समूदायलाई जमिनको मालिक नबनाएसम्म मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हुन सक्दैन। त्यसो त, पूर्णप्रजातन्त्र, शान्ति र मानव अधिकारको पहिलो शर्त पनि यही हो। 

भूमिसुधारका सम्पूर्ण काम पूरा गर्न सके मात्र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने छ। लाखौं मान्छेलाई भोकै राखेर लोकतन्त्र हुर्काउन सकिँदैन। हजारौं बिघा जमिन बाँझो राखेर कृषि उत्पादन पनि बढ्न सक्दैन। भूमिसुधार भनेको गरिबलाई जमिन बाँड्ने कुरा मात्र होइन। निश्चय नै यो जमिनको स्वामित्व कसलाई दिने भन्ने विषय हो। सँगै यसले चक्लाबन्दी, भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योगको विकास, बजारीकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामीण गरिबीको अत्न्यमा सहयोग पुर्याउने छ। 

त्यसैले यो गरिबको मात्र कुरा होइन। यो समग्र राज्यको न्याय, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा हो। यसर्थ भूमिसुधार अनिवार्य छ। अनि मात्र बितेका ७० वर्षदेखि गरिब तथा भूमिहीन किसानहरूले देखेको न्याय, शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ। अनि मात्र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ।