मौद्रिक नीतिको उपहार : मार्जिन सहजता र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति २७ असार ०७५ मा सार्वजनिक गर्‍यो। यसले समग्रमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका साथै नेपाल सरकारबाट जारी आव ०७५/७६ को बजेटको प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरेको छ। 

त्यसअनुरूप मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगांकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र बढ्दो आयातसँगै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने सरकारी नीति देखिएको छ । यस्तै, आव ०७५/७६ को लक्षित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन, व्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने तथा वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवं वित्तीय साक्षरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति सरकारको देखिन्छ। 

त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, दीर्घकालीन व्याजदर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यस्तै, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नियमन, लघुवित्त क्षेत्रको नियमन, विदेशी विनियम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ।

सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार

अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिइने पुँजीबजार (धितोपत्र बजार) का सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा केवल तीन बुँदाहरूमा निम्नानुसार गरिने उल्लेख छ :

क) बुँदा १०१ मा सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको ऋणमा कर्जा सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने।

ख) बुँदा ९४ मा वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार  गर्न  दिनुपर्ने माग भई आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भइआएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

ग) बुँदा १०२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने।

यसरी एकातर्फ मार्जिन कलमा सहुलियतबाट सेयर धितोमा कर्जा लिने लगानीकर्ताहरूलाई राहत र सहजता प्रदान गरिएको छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सेयरधितोमा ६० प्रतिशतसम्मको मार्जिन सुविधा प्रदान गरेको छ। 

विद्यमान अवस्थामा सेयर धितोमा केही प्रतिशत मार्जिन कम हुनेबित्तिकै मार्जिन कल आउने र त्रसित भएर थप मार्जिन दिन वा सेयर बिक्री गर्न बाध्य हुने अवस्थाबाट त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले निकै राहत पाएका छन्। हुन त, लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेको सेयर धितोको सीमा ५० प्रतिशतबाट ६०-७० प्रतिशत गरिनुपर्ने मागभन्दा फरक हो। तर, घुमाउरो तरिकाले उनीहरूको माग केही सम्बोधन भएको छ।

पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूले विगतदेखि माग गर्दै आएको बैंकलाई धितोपत्र कारोबारको लाइसेन्ससम्बन्धी मागलाई जारी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। अब बैंकहरूले सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र दलाल वा ब्रोकरको काम गर्न सक्नेछन्। भर्खर नीतिगत व्यवस्था भएको अवस्थामा यसले कसरी मूर्तरूप लिन्छ र पूँजीबजार विकास र विस्तारमा वास्तविक प्रभाव भविष्यमा देखिएला। तर, लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिले पहल गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको सेयर धितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४० बाट २५ प्रतिशतमा घट्दा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसले समग्र बजारमा प्रवाह हुनसक्ने अधिकतम कर्जाको आकारलाई घटाएको देखिन्छ। तर, विद्यमान अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहेमा खर्बसम्मको सेयर कर्जा प्रवाह हुनसक्ने र हाल केवल ३५/४० अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा तत्काल कुनै समस्या हुने देखिँदैन।

वाणिज्य बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी करिब २६ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई ऋण घटाउन केही दबाब परेतापनि ऋणको माग भएको अवस्थामा अन्य बैंकहरूले सहजै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा ६७ मा उल्लेखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायत रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको अवस्थामा ओभरड्राफ्टमार्फत् ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्ने कारोबारीहरूलाई केही हदसम्म नकारात्मक प्रभाव भने पर्न सक्छ।

मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारका लागि प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने उल्लेखित पक्षहरू बाहेक समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत परिचालनमा सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। अर्कोतिर कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) घटाउन वैधानिक तरलता (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा कटौति गरिनुका साथै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सस्तो र सहज ऋण प्रवाहमा सघाउने छ।

केही संकुचनलाई बिर्सने हो भने समग्रमा प्रस्तुत मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र र पुँजीबजारका लागि समेत सकारात्मक देखिन्छ। मार्जिनमार्फत् तत्काल राहत पाएका लगानीकर्ताहरूले आगामी दिनमा सस्तो ऋण पाउने सम्भावनाले पनि थप उत्साहित हुने अवस्था रहन्छ। यस्तै, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा हुने विकास, रोजगारी र उद्यमशीलताको विकासले सिर्जना हुने बचत पुनः परिचालित हुने क्रममा केही हिस्सा पुँजीबजारमा आउने सम्भावनाका कारण पनि निराशाका बीच मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइनु उपयुक्त हुनेछ ।