काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपिएल) बढ्ने र नाफा घट्ने गरी विगत ८ वर्षदेखि दिएको सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले २०७५ सालमा एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चौथो त्रैमासको ब्याज उठाउने समय १५ दिन थप गरेको थियो।
थपेको समयमा उठाएको ब्याजको कर्जामा प्रोभिजन राइट ब्याज गरेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले एनपिएल घटाउने अर्थात् कर्जाको वर्गीकरण परिर्वतन गर्न नदिने भएको हो। जसले गर्दा बैंकहरुको एनपिएल बढ्ने र नाफा घट्ने निश्चित भएको भएको हो।
२०७४ सालमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम (एनएफआरएस) लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था थप गर्दै साउन १५ गतेसम्मको ब्याज आम्दानीलाई असार मसान्तमा लेखाकंन गर्न पाउने सुविधा उक्त समयमा दिएको थियो।
‘एकीकृत निर्देशन २०७५ को बुँदा ४ को उपबुँदा ४ खण्ड ‘ख’ को (अ) मा रहेको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र ब्याज रकम प्राप्त हुन आएका असार मसान्तसम्मको ब्याज आम्दानीमा लेखाकंन गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, उक्त सुविधा दिँदै राष्ट्र बैंकले ब्याज प्राप्त भइसकेपछि कर्जामा गरिएको प्रोभिजनको हकमा के हुन्छ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छैन।
उक्त समययता बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको दिएको सुविधा उपयोग गर्दै डिफल्ट भइसकेको कर्जाको ब्याज प्राप्त भएपछि कर्जालाई अन्य वर्गमा राखेर प्रोभिजन राइट ब्याक गरिरहेका थिए। जसमा राष्ट्र बैंकले समेत मौन स्वीकृति दिइरहेको थियो। अर्थात् राष्ट्र बैंकले तिमीहरुले गरिरहेको अभ्यास गलत हो वा निर्देशिकामा उल्लेख नभएको विषय कार्यन्वयन भयो भनेको थिएन।
राष्ट्र बैंकले यसरी राइट ब्याक गरेर नाफामा देखाइसकेको प्रोभिजन घटाउन र एनपिएल यथावत् राख्न भनेपछि बैंकर्स संघको टोली नै सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा गुहार माग्न पुगेका छन्।
बैंकहरुले अघिल्लो वर्ष प्राप्त हुनु पर्ने ब्याजसमेत साउन १५ गतेसम्म प्राप्त गरेपछि राइट ब्याक गरी एनपिएल घटाएर वित्तीय विवरण पेश गर्दा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिरहेको थियो। तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागका हाकिमहरुले उल्लेख नै नभएको विषय कार्यन्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै हालसम्मको अभ्यासलाई बन्द गर्ने लागेको छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेर सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। हाल अधिकांश बैंकहरु गत वर्षको अन्मित लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा छन्। केही बैंकहरु लेखापरीक्षण गराएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगिसकेका छन्।
तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले साउन १५ गतेसम्मको ब्याजलाई आम्दानीमा गणना गरे पनि एनपिएल घटाएको र प्रोभिजन राइट ब्याक गरेको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छैन। उक्त विभाग (वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण) प्रमुखमा हाल कार्यकारी निर्देशक सतेन्द्र तिमल्सिना छन्। उनी यसअघि निर्देशक हुँदा लामो समय नियमन र वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा थिए।
‘प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीमा लेखाकंन गर्न पाउने भनिएको हो, निर्देशिकामा प्रोभिजन राइट गर्न पाउने, कर्जा वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पाइने भनेर कतै उल्लेख गरिएको छैन,’ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तिमल्सिनाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यासको विषयमा छलफल आवश्यक छ।’
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख नगरेको सबै विषय पाइने भनेर त्यसमा गलत अभ्यास गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सम्पूर्ण कर्जा असुल भएको अवस्थामा मात्रै प्रोभिजन राइट ब्याज गर्न पाएने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले यसरी राइट ब्याक गरेर नाफामा देखाइसकेको प्रोभिजन घटाउन र एनपिएल यथावत् राख्न भनेपछि बैंकर्स संघको टोली नै सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा गुहार माग्न पुगेका छन्। उनीहरुले हालसम्म भइरहेको अभ्यासलाई नै यथवात राख्न माग गरेका हुन्।
‘ब्याज उठिसकेपछि त्यो कर्जा स्वत अर्को वर्गमा जान्छ भने, प्रोभिजन राइट ब्याक हुन्छ,’ एक बैंकका सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पाइन्दैन थियो भने सर्कुलर मार्फत् पाइन्दैन भनिनु पर्छ, सुपरिवेक्षण् विभागले आ–आफ्नो तबरले निर्देशिकाको व्याख्या गरेर विगत ८ वर्षदेखि गरिएको अभ्यास अब हुन्न भन्नु मिल्दैन।’
हालसम्मको पाएको सुविधाअनुसार नै अन्तिम लेखापरीक्षण गराएको वित्तीय विवरण लिएर राष्ट्र बैंक पुगेका बैंकहरुले दोहोरो दुःख पाएको र सुविधा हट्दा बैंकको एनपिएल बढेर नाफासमेत घट्ने उनको भनाइ छ। यता, नियमन विभाग प्रमुख भने विगतमा समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्दै दिएको सुविधा हालसम्म कार्यन्यवनमै रहेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा पाकेको ब्याज उठाउन १५ दिनको समय दिए पनि कोभिड महामारीको समय र आर्थिक मन्दीको अवस्था भन्दै राष्ट्र बैंकले यो समय थप गरिरहेको थियो।
‘उक्त व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि गत वर्ष स्टेसको समय भनेर १५ दिन थपेर एक महिना बनाएका थियौं, विगतको दिनमा बैंकहरुमा जे अभ्यास छ, आज पनि त्यही नै हुन्छ, यस विषयमा विभागमा र बैंकहरुबीच केही मतभेद भएको भए छलफलको विषय हो। हामी छलफल गरेर समाधानको बाटो खोज्छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
-1756723191-1756780195.jpeg)
