नेपालको आर्थिक विकासमा खानी, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता उद्योगको ठूलो योगदान हुन सक्छ। वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जटिल र लामो इजाजत प्रक्रियाले यी उद्योगको विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी वन ऐन, २०७६ लागू भएपछि खानी उद्योगले भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले समग्र देशको औद्योगिक विकासमा नकरात्मक असर पारेको छ।
वन क्षेत्रमा पर्ने खानी वा अन्य उद्योगका लागि भोगाधिकार (भोगचलनको अधिकार) प्राप्त गर्न दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र अनावश्यक रूपमा लामो भएको छ। उदाहरणका लागि, खानी उद्योग ९० प्रतिशत वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले उत्खनन् अनुमति पाएपछि पनि वनको भोगाधिकार प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। २०७६ मा वन ऐन लागू भएदेखि एउटा खानीले पनि भोगाधिकार पाएको छैन। यो देशको सर्वांगीण उद्योग विकासका लागि दुर्भाग्य हो।
अहिलेको अवस्थामा वनसँग सम्बन्धित कामका लागि छुटपुर्जी पाउन डिभिजन वन कार्यालयबाट दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैगरी भोगाधिकार लिन, रुख काट्न, एउटा रुखको बदलामा वृक्षारोपण गर्न, जग्गा खरिद गरी वृक्षारोपण पनि गरिएको छ भने रुख काट्ने अधिकार डिभिजन वन वा प्रदेश कार्यालयलाई किन नदिने? भोगाधिकार लिने प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको छ कि दुईदेखि तीन वर्षसम्म लगाइने गरेको छ। झुलाइने गरेको छ, कानुनका दफा खोतलेर।
यो विषयमा हामीले पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। अहिले वनको प्रशासनिक झमेलाका कारण हामीलाई धेरै समस्या परेको छ। यो बर्खामा खानीमा ढुंगा ल्याउन नसकेर अहिले केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्। ढुंगा अभावमा उद्योग चल्नै सकेका छैनन्। भोगाधिकारका लागि यति लामो प्रक्रिया किन चाहियो? एउटा मापदण्ड बनेको छ भने त्यहीँअनुसार पालना गर्ने गरी सम्झौता गरेर डिभिजन वन कार्यालयले अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने मात्रै कार्य भइरहेको छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न साढे दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लागिरहेको छ। यस्तो प्रक्रिया दुई दिनमै हुनुपर्ने हो।
वन विभाग, त्यसपछि वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)सम्म पुग्ने मापदण्डको प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो छ। यसले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने मात्रै कार्य भइरहेको छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न साढे दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लागिरहेको छ। यस्तो प्रक्रिया दुई दिनमै हुनुपर्ने हो।
यदि सरकारले चाहने हो भने भोगाधिकार प्रक्रिया दुई दिनमै पूरा गर्न सक्छ। मापदण्ड छ, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) पेस गरेको छ। आज समझदारी (इन्भेन्ट्री) गर्यो, भोलिपल्ट त्यसको सम्झौता गर्यो। उत्खन्नका लागि सो क्षेत्रमा कति वटा रुख छन् भन्ने समझदारी गरेर त्यसैको आधारमा डिभिजन वनले भोगाधिकारको सम्झौता गरिनुपर्ने हो। तर, अल्झाएर/झुलाएर दुई-दुई वर्ष लागिरहेको छ।
यसले धेरै अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गरेको छ। हामीले कुनै पनि काम गर्दा यति धेरै संघर्ष गरिरहेका छौं कि अब सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य छौं। सरकारले एकातिर उदारवादी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ, अर्कोतिर चारैतिरबाट नियन्त्रणमुखी संयन्त्र अपनाइरहेको छ। यसरी देशमा कसरी विकास हुन्छ?
एउटा खानीको लाइसेन्स लिन तीन-तीन वर्षसम्म लाग्छ। आईईई सबै गराएर मात्रै भोगाधिकार लिनुपर्ने मापदण्ड छ। ९० प्रतिशत खानी वन क्षेत्रमै छन्। भोगाधिकारका लागि फेरि अर्को डेढ-दुई वर्ष लाग्छ। यसरी एउटा लाइसेन्स लिन चार-चार वर्ष लाग्छ भने उद्योगले उत्पादनको कार्य कहिले गर्छन्? त्यसकारण उद्योगी पलायन भइरहेका छन्। पहिला-पहिला कामदार पलायन हुन्थे, अहिले उद्योगी पलायन हुन थालिसकेका छन्।
खानीको लाइसेन्स लिनलाई सबैभन्दा पहिला खानीको खोजतलास प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। खोजतलास प्रमाणपत्र लिएपछि त्यसको टोपोग्राफिकल सर्भे हुन्छ। जियोलोजिकल सर्भे हुन्छ।
सरकार गम्भीर भएर एकद्वार (सिंगल विन्डो) प्रणालीबाट सहज बनाउनुपर्छ। कुनै पनि उद्योग गर्नुस्, कुनै पनि व्यापार गर्नुस्, यही झन्झट प्रक्रिया भोगिरहेका छन्, सबैले। एक ठाउँबाट लाइसेन्सदेखि लिएर जग्गा स्वामित्व, भोगाधिकार हरेक ठाउँको काम सरकारले एउटै एकद्वार प्रणालीबाट गरायो भने उद्योगीले प्रक्रियाको झन्झटिलो कामभन्दा उत्पादनको काममा ध्यान दिन्छन्। हाल एउटा खानीको लाइसेन्स लिन प्रतिक्रियागत काम गर्दा कति मन्त्रालय वा कति विभाग, कति शाखा धाउनुपर्छ?
खानीको लाइसेन्स लिनलाई सबैभन्दा पहिला खानीको खोजतलास प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। खोजतलास प्रमाणपत्र लिएपछि त्यसको टोपोग्राफिकल सर्भे हुन्छ। जियोलोजिकल सर्भे हुन्छ। त्यसपछि माइनिङ स्किम तयार हुन्छ। माइनिङ स्किम तयार भएपछि माइनिङ स्किम पेस हुन्छ। त्यसमा फेरि माइनिङ स्किम पेस गर्न खानी विभागले सबै पक्ष हेर्छ। यस विषयमा फेरि टिप्पणी हुन्छ। यही प्रक्रियामा एक वर्ष खेर जान्छ।
यसपछि टीओआर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। टीओआर स्वीकृत भएपछि आईईई पेस गरिन्छ। खानी उत्खनन् लाइसेन्स दिने भन्ने विषय आउँछ। तर, वन क्षेत्रमा परेकाले उसको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
वनको अनुमति लिँदा खानीका लागि बनाइएको आईईईलाई वनको मापदण्डले मान्दैन। वनको मापदण्डअनुसार आईईई बनाउनुपर्ने हुन्छ। वनको आईईई पेस गरेपछि त्यसलाई डिभिजन वनले सम्झौता/समझदारी गर्न लगाउँछ। यसले इलाकालाई पठाउँछ। इलाकाले समझदारी गर्छ। समझदारी गरेर फेरि त्यहीँ वनलाई, डिभिजन वनलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयले फेरि वन विभागलाई बुझाउन सिफारिस गर्छ। वन विभागले त्यसको सबै विषय जाँच गरेपछि वन विभागले वन मन्त्रालय पठाउने हुन्छ। वन मन्त्रालयले बल्ल मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) पठाउँछ।
५ हेक्टर होस्, चाहे ५० हेक्टर। यो एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया जटिल, झन्झटिलो छ। मन्त्रिपरिषद्ले पुनः वन मन्त्रालयमा पठाउनैपर्ने हुन्छ। यो फेरि विभाग आउँछ। विभागमा फेरि सम्झौता गरेपछि पुनः र डिभिजन वन कार्यालय आउँछ। त्यसपछि बल्ल हामीले काम गर्न पाउँछौं। त्यति गर्दागर्दै उद्योगीको जिन्दगी बितिरहेको छ। यी प्रक्रियाको मापदण्डअनुसार खानीमा आधारित उद्योग काम गर्न सकिने अवस्था छैन।
समझदारी गरेर त्यसको छुटपुर्जी अधिकार दिए भइहाल्छ। किन मन्त्रिपरिषद् जानुपर्यो? यो प्रक्रियालाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
सिमेन्ट उद्योगलाई मात्रै नभई यो समस्या ऊर्जा क्षेत्रमा पनि छ। जलविद्युत्मा वन क्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को व्याख्या गरिदिएको छ। उसले निकुन्जभित्रका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भइसकेको छ, पीपीए भइसकेको छ भने त्यस्ता आयोजनालाई उत्पादन गर्न नपाउने भनेको छ। यो सरासर अन्याय भएको छ। यसमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ।
भोगाधिकार प्रक्रिया खानी उद्योग, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। खानीमा वनको भोगाधिकारको विषय खानी वा उद्योग मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने देखिएको छ। यदि कुनै जलविद्युत् आयोजना छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा वन पर्छ भने त्यसको भोगाधिकार दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै दिइनुपर्छ।
यसले कम्तीमा तीव्र गतिमा काम हुन्छ। किनभने, यो सरोकारवाला मन्त्रालय हो। समझदारी गरेर त्यसको छुटपुर्जी अधिकार दिए भइहाल्छ। किन मन्त्रिपरिषद् जानुपर्यो? यो प्रक्रियालाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। शतप्रतिशत एकद्वार प्रणाली सरकारले ल्याउनैपर्ने हुन्छ। नत्र उद्योगी पलायन भई देशको विकास हुन मुस्किल पर्छ।
-1756723191-1756780195.jpeg)
-1756776903.jpg)
