काठमाडौं। धरहराले आम्दानी सुरु गरे पनि निर्माण कम्पनीले भने एक वर्षदेखि भुक्तानी पाउन सकेको छैन। धरहरा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेर पनि आम्दानी सुुरु गरेको एक वर्ष भइसक्दा समेत निर्माण कम्पनी रमण कर्न्टक्सनले पाउनु पर्ने ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले नदिएको जनाएको हो।
रमण कन्ट्रक्सनका निर्देशक रमण महतोले एक वर्षदेखि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४० करोड रुपैयाँ नपाउँदा समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए। ‘धरहरा हस्तान्तरण गरी सरकारले आम्दानीसमेत सुरु गरिसकेको छ,’ निर्देशक महतोले भने, ‘दिनुपर्ने रकम नदिँदा बैंकबाट ऋण लिएर अरुको भुक्तानी गरिरहेका छौँ।’
धरहरा २०८१ मंसिरदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिसकेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको धरहराको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भने भइसकेको छैन। ‘८/१० करोड रुपैयाँ जतिको काम अझै बाँकी छ,’ निर्देशक महतोले भने, ‘एक वर्षदेखिकै भुक्तानी नदिँएर समस्यामा परिरहेका छौँ, जहिले सरकारले भुक्तानी दिन्छ त्यही बेला काम सम्पन्न गरिदिन्छौँ।’
सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वसमेत पूरा नगर्दा निर्माण कम्पनीहरु समस्यामा परिरहेको उनको भनाइ छ। धरहराको मात्र ४० करोड भुक्तानी नदिँदा बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेको उनले बताए। सो रकमको ब्याज मात्र ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको बताउँदै सरकारका कारण धेरै व्यवसायीहरु समस्यामा परिरहेको उनको भनाइ छ।
२०७५ पुस १२ गते धरहरा निर्माणको शिलान्यास गरेर २०७८ वैशाखमा उद्घाटन गरिएको थियो। भित्री ११ तले धरहरा (भित्र २२ तला) रहेको छ। सरकारले जीआईईटीसी–रमन जेभीलाई साढे तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा धरहरा निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो। अपाङमैत्री धरहरामा वृद्धवृद्धाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
दुई वटा लिफ्टसहितको नयाँ संरचनामा आठ जनालाई चढ्ने र आठ जनालाई ओराल्ने व्यवस्था छ। यसअघिको धरहरा साढे ४ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको थियो। नयाँ धरहरा क्षेत्र ४२ रोपनीमा फैलिएको छ।
सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै धरहरामा दुई लाख ७५ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्दा करिब पाँच करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन भइसकेको छ। यता सहरी विकास मन्त्रालयमा भुक्तानीको विषयमा बुझ्दा फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नदिएकाले धरहराको काम लम्बिँदै गएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। धरहराको म्याद सातौँ पटक थपिसकेको छ।
