काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा विशिष्टीकृत बैंकहरूको आवश्यकता औँल्याएका छन्। बुधबार राजधानीको सोल्टी होटलमा वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा उनले कुनै एक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएर लगानी गर्ने बैंकहरूको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को प्रस्तावित परिमार्जनलगायतका विषयमा वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरूसँग छलफल आयोजना गरेको थियो। यी तीन मुख्य विषयमा गभर्नर पौडेलले सबै वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूको धारणा सुनेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विशिष्टीकृत बैंकको आवश्यकता रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षका अनुसार गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र आगामी ६ महिनाभित्र बैंकहरूले कसरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्नेबारे प्रश्न गरेका थिए। गभर्नरले सहज वातावरणमा पनि जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र लगानीमा बढी आक्रामक नबन्न सुझाव दिएका थिए। उनले वर्तमान सहजताको फाइदा उठाउँदै लगानी गर्ने बेला भए पनि अत्यधिक आक्रामक हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए।
‘मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकले कसरी गर्दै छ। आगामी छ महिनासम्म कसरी वृद्धि हासिल गर्नुहुन्छ भन्नेबारे गभर्नर ज्यूले सोध्नुभएको थियो। उहाँले अहिलेको सहज वातावरणमा मात्र लगानी गर्ने, धेरै आक्रामक भएर लगानी नगर्ने र जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो,’ कार्यक्रममा सहभागी एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले गभर्नर पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका विषयमा सुझाव माग्दै कुनै विशिष्ट क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्दै कुनै स्पेसिफिक एरियालाई कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ कि, त्यही अनुसारको बैंकको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो।’
स्पेसिफिकेट कुनै एरियामा बैंकिङ सिस्टम जानुपर्ने गभर्नरको भनाइ थियो। कृषि, हाइड्रो, टुरिजमलगायत एउटा स्पेसल एरिया छुट्याएर त्यसमा बैंक पुर्याउने आशय गभर्नरको रहेको ती अध्यक्षको भनाइ थियो। उनको भनाइअनुसार, बैंकिङ प्रणालीलाई कुनै विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूलाई विशेष रूपमा छुट्याएर त्यही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने बैंकहरूको स्थापना वा विद्यमान बैंकहरूलाई सोहीअनुसार परिचालन गर्ने भन्ने हो। यसले सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको बुझिएको छ।
बाफिया संशोधन र प्रमोटर सेयरको विवाद
बाफिया संशोधनका सम्बन्धमा गभर्नरले सबै बैंक अध्यक्षहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा धारणा बुझेका थिए। अधिकांश अध्यक्षहरूको विचारमा बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रावधान नेपालको सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिक छैन र यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ।
एक अध्यक्षले भने, 'यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ठीक भए पनि नेपालमा तत्काल लागू गर्न समस्या हुनेछ। बैंकको सबै प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न वा प्रमोटरलाई आफ्नो लगानी घटाउन समय दिनु पर्नेमा सबैले जोड दिएका थिए।'
अध्यक्षहरूले पहिला १५ प्रतिशत लगानी गरेर बैंक खोल्न लगाएपछि अहिले १ प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने र ऋण लिन नपाउनेजस्ता प्रावधानले समस्या निम्त्याएको विषय राखेका थिए। तत्कालमा बैंकको प्रमोटर सेयर किन्न कोही इच्छुक नहुने भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा पब्लिक सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने विचार बैंकका केही अध्यक्षहरूले राखेका थिए।
