काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राम एपमा पहुँच रोक्न दिएको निर्देशनप्रति सरोकारवाला संस्थाहरूले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई डिजिटल माध्यमबाट पनि समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै उनीहरूले यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत कार्य भएको भन्दै २८ ओटा संघसस्थाले सामुहिक विरोध गरेका हुन्।
अनलाइन ठगी तथा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखाउँदै सुरक्षा निकायहरूको मागमा आधारित रहेर गरिएको यो कदम एक पक्षीय, अपारदर्शी र प्रमाणविहीन भएको उनीहरूले बताएका छन्।
टेलिग्राम जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म सूचनाको आदान प्रदान, सार्वजनिक सहभागिता, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र सामुदायिक समन्वयका सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा यस्तो प्रतिबन्धले नागरिकको सञ्चार अधिकार कुण्ठित गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
यसअघि टिकटकमाथि २०८० मा लगाइएको प्रतिबन्धसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी प्रावधान बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। हाल राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा वैध कानुनबिना टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै यो कदमलाई असंवैधानिक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिबन्धले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ अन्तर्गत नेपालले ग्रहण गरेका दायित्वसमेत उल्लंघन गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४३ अनुसार नेटवर्क सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सामग्रीको दायित्वमाथि नपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि टेलिग्राममा आपराधिक गतिविधि भएको दाबी गर्दै सरकारले हालसम्म कुनै प्रमाण वा कानुनी आदेश सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरोकारवाला संस्थाहरूले टेलिग्राम स्वयंले नेपाल सरकारसँग कानुनी अनुरोधका आधारमा सामग्री हटाउँदै आएको भए पनि सहकार्य नगरी प्लेटफर्म बन्द गर्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिनुका साथै संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार डिजिटल प्लेटफर्म नियमनका लागि पारदर्शी र समावेशी संवाद प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिग्राममाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, डिजिटल प्लेटफर्म नियमनका क्रममा मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ र प्लेटफर्म प्रतिनिधिबीच पारदर्शी र उत्तरदायी संवाद सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।
नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ साउन २ गते इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राम एपमा पहुँच रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारलाई निर्णय फिर्ता माग गर्नेमा डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाल, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनलगायत २८ संस्था छन्।
-1756804989.jpg)
